काठमाडौं– इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूको अनलाइन बिक्री गर्ने भन्दै फेसबुकमा विज्ञापन पोस्ट गरेर ७८ लाख ठग्ने गिरोहका ८ जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
करिव दुई महिना लामो प्रयासपछि प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गर्दै उनीहरुको साथबाट ६७ लाख ९९ हजार ७ सय ५० रूपैयाँसहित बैंकका एटिएम कार्ड र चेक बरामद गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा खोटाङ जन्तेखोला गाउँपालिका–४ का शिवजी खड्का, सोही ठाउँकी देवी चौलागाईं, मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–३ का निरन्जनप्रसाद आचार्य, सुनसरी धरान नगरपालिका–२० विष्णुपादुकाकी भावना राई, सोही नगरपालिका–५ कि सरिता परियार, वर्षा कार्की, सानु गौतम र लक्ष्मी कार्की छन् ।
उनीहरुलाई मोरङ प्रहरीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई विभिन्न मितिमा प्रहरीले पक्राउ गरेको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जानकारी दिए। पक्राउ परेकाबाट विभिन्न बैंकका एटिएम, सही गरेका थुप्रै चेक र चेकबुक बरामद भएको उनले जानकारी दिए।
प्रहरीका अनुसार सुनसरीकी छत्रकुमारी धमला, विराटनगरका रोशनकुमार मण्डल, निर्मलसिंह रायमाझी, तनहुँका रूपबहादुर आलेमगर र भक्तपुरका राज गोङ्गले ठगिएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध जाहेरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ । जाहेरीमा सामाजिक सञ्जालबाट सम्झौता गरी खातामा पैसा पठाउन लगाई सामान नदिएर ठगेको उल्लेख छ।
अधिकारीका अनुसार ठगीका मुख्य योजनाकार आचार्य रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ‘बेस्ट बाई एपल स्टोर’ ‘बेस्ट इलेक्ट्रोनिक्स स्टोर सप होम’, ‘के मार्ट इलेक्ट्रोनिक्स’ पेजमा जोडिएर उनले ठगीको सञ्जाल विस्तार गरेको खुलेको छ’ अधिकारीले भने,‘यो पेजमा बढी भारतीय व्यक्तिहरू जोडिएको देखिन्छन्, आचार्य भारतीयलाई नेपालमा ठगेको पैसा पठाउने गर्थे।’
उक्त गिरोहको काठमाडौंमा पनि संजाल रहेको पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार यसरी ठग्ने कार्यमा युवतीहरूलाई प्रयोग गर्न थालेको खुलेको छ। युवतीहरूको नाममा बैंक खाता खोलाउने, चेक बुकमा सही गर्न लगाउने र आफैं राख्थे तथा एटिएम कार्ड पनि आफैंले राखेर पैसा आउनेवित्तिकै निकाल्ने गरेको खुलेको छ।
ठगीमा ७८ वटा नेपाली बैंक र १४ वटा भारतीय बैंक खाता प्रयोग भएको देखिएको छ। प्रहरीले घटनासँग जोडिने भारतीय समूहको खोजी थालेको छ। पक्राउ परेकालाई मुलुकी अपराध सहिता २०७४ अन्तर्गत ठगी, बैंकिङ, सरकारी छाप कागजात दस्तखत कीर्ते, नागरिकता ऐन अन्तर्गत दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम अनुसन्धान थालिएको अधिकारीले बताए।