नेकपा-राजपा संवाद : संविधानको कुरा मिल्न बाँकी

काठमाडौं - राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच ‘प्याकेज’मा सहमति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर, संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समिति बनाउने विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि नेकपा र राजपाका नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि कुनै सहमति भएन। छलफलमा सहभागी राजपाका एक नेताका अनुसार सांसद रेशम चौधरीको रिहाई र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा नेकपा सहमत भए पनि संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समिति बनाउने विषयमा कुनै निष्कर्ष आएन।

नेकपाका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअघि नै राजपासँग छलफल गरी उपसभामुखको निर्वाचन र सरकारमा सहभागिता लगायतको विषय उठाएका थिए।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवका अनुसार राजपा अहिले पनि आफ्नो एजेण्डामा कायम छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईसँगै मधेश-थरुहट आन्दोलनका मुद्दाहरु फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र संविधान संशोधनको एजेण्डामा राजपा अडिग रहेको यादवले बताए।

नेकपाको तर्फबाट रेशम चौधरीको रिहाईका लागि शीर्ष नेताहरु पनि सकारात्मक रहेको र राजपाले सहमति जनाएको खण्डमा रिहा हुने प्रस्ताव आइरहेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन र मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा पनि नेकपा सकारात्मक रहेको छलफलका सहभागीले जनाए।

तर, नेकपाले राजपालाई उपसभामुख, केन्द्र सरकारमा सहभागिता र प्रदेश सरकारमा साझेदारीको विषय उठाउँदै आएको छ।

यता मंगलबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले आफूहरुको माग पूरा भए सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाए। संयोजक यादवले पनि राजपाको अडान दोहाेर्‍याएका छन्।

स्रोतका अनुसार माघ अन्तिमसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन्। संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा राजपासँग छलफल अगाडि बढाइएको छ।