सुदूरपश्चिम प्रेदशमा पनि मिडिया नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाइँदै

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ नियन्त्रणमुखी रहेको जिकिर गर्दै सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यले लोकतन्त्रको मुटु मानिने प्रेसलाई सङ्कुचित र कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिनु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे।

सदस्यहरुले आमसञ्चार नीति बनाइसकेपछि मात्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणको व्यवस्था गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने, यो विधेयक तयार पार्नुअघि सरोकारवालासँग लिइएको सुझावको बेवास्ता गरिएको, सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, रेडियो एफएम र टेलिभिजनको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि प्रेसलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रेसलाई कुण्ठित र सङ्कुचित गर्ने कुरा सरकारले कल्पना गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा कमीकमजोरी भए आगामी दिनमा परिस्कृत गर्न सकिन्छ।’

उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अक्कलबहादुर रावल र पूर्णा जोशी, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, श्यामलाल रानाथारु, राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले भाग लिएका थिए।

यसअघि उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी मन्त्री बोहराले पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले छुट्टाछुट्टैरुपमा निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबुल गरिन्। अर्को बैठक यही माघ १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम, टेलिभिजनको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि प्रदेश मिडिया बोर्ड गठनको व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त बोर्डमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सदस्य रहने र मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख, सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

बोर्डले प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाउने, इजाजत दिने, शुल्क तोक्ने, वर्गीकरण गर्ने, सञ्चालन तथा प्रसारणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने लगायका काम तोकिएको छ।

यस्तै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति/संस्थाले सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्यतथ्य स्रोतको पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने गराउने, पूर्वाग्रहरहित भई समाचारको सम्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रसारण गर्न नहुने जस्ता शर्त पालना गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान विधेयकमा छ। रासस