काठमाडौं– विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स रकमको बचतदर बढ्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ। रेमिट्यान्स रकम घरजग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत खर्च हुने गरेकोमा पछिल्लो समय उक्त रकम बचत हुन थालेको अध्ययनले देखाएको हो।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७–०६८ का अनुसार कुल भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये ०.६ प्रतिशतमात्र बचत हुने गरेको थियो। यो प्रतिशत ०७१–०७२ मा यो प्रतिशत २८ पुग्यो। नेपालमा रेमिट्यान्स बचतबारे गरिएको यो नै पछिल्लो औपचारिक अध्ययन हो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै गरेको एक अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान २५.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ विषयको अध्ययनअनुसार बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालू खाता ऋणात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुर्याइरहेको छ ।
रेमिट्यान्समा कमी आउँदा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने जोखिम रहने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको छ भने लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्सको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्नमात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत ठूलो भूमिका रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या भने घट्दै आएको छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा पाँच लाख २७ हजार ८१४ पुगेको थियो । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा घटेर दुई लाख ४३ हजार ८६८ मा झरेको छ।
चालू आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुक गएका छन् । उक्त अवधिमा खाडी मुलुकबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स करिब ५०.३ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा रेमिट्यान्सको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नेलगायत कार्यले विप्रेषण रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५७–०५८ मा रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०.७ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा यसको योगदान २५.४ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै रेमिट्यान्सका कारण गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । २०६०–६१ मा गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १८.७ प्रतिशत पुग्नुमा रेमिट्यान्सको भूमिका प्रमुख रहेको राष्ट्र बैंकले दावी गरेको छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह वृद्धिले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्न मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।