झन् सेवासुविधा बढाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधि, अब मेयरलाई मासिक ४७ हजार

काठमाडौँ- प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् ।

पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनीहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा/सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधिले लबिइङ गरिरहेका थिए ।

संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव छ । सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षक थपिएका छन् । अतिथि सत्कारका लागि ६ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा तीनदेखि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई गत असोजसम्म ४१ हजार मासिक सुविधा थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरिरहेको अहिलेको प्रस्तावमा त्यसलाई वृद्धि गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था थियो, अहिले विभिन्न शीर्षकबाट ५२ हजार बनाइएको छ । नगरप्रमुखले प्रतिमहिना ३५ हजार बुझ्ने गरेकामा अब ४७ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार पाउने गरेकामा अब ४२ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले प्रदेश ५ सहित अन्य प्रदेशका विधेयकलाई आधार बनाएर गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कात्तिक १ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ६ वटा प्रदेशका ऐन खारेज गरिदिएको थियो ।

प्रदेश ५ सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले अब मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । यसअघि अध्यक्षलाई पारिश्रमिकबापत सुविधा भनेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो ।

अहिले यातायात सुविधा मासिक १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटबापत ५ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जबापत ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १० हजार, खानेपानी सरसफाइमा पाँच हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत्बापत ५ हजार गरी मासिक ४२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन लागिएको हो । चाडपर्वबापत वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । बैठक भत्ता प्रतिबैठक ७ सय दिने गरेकामा त्यसलाई पनि वृद्धि गरी १२ सय ५० दिने प्रस्ताव छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्षले २७ हजार पाउँदै आएकामा अब ३९ हजार रुपैयाँ पुग्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । यातायात, पत्रपत्रिका, टेलिफोन सुविधा अध्यक्षसँग समान छ । अतिथि सत्कारमा ८ हजार, खानेपानी सरसफाइमा ४ हजार ५ सय र विद्युत् मर्मत सम्भारमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक सुविधा थप गरिएको छ । बैठक भत्ता ३ सय थप गरी १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

वडाध्यक्षका लागि मासिक २० हजार व्यवस्था भएकामा अब यातायात सुविधा १० हजार, पत्रपत्रिका तीन हजार, टेलिफोन तीन हजार, अतिथि सत्कारमा चार हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

चाडपर्वबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार पाउँदै आएकामा अब यातायातबापत ६ हजार, पत्रपत्रिका र टेलिफोमा तीन/तीन हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । चाडवर्पबापत १० हजार र प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

नगरप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ लिने गरेकामा अब ४७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यातायातमा १२ हजार, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानी र विद्युत्मा प्रतिशीर्षक पाँच हजारका दरले २० हजार र अतिथि सत्कारबापत १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

उपप्रमुखले ३० हजार पाएकामा अब ४२ हजार पाउनेछन् । अन्य शीर्षकमा समान भए पनि अतिथि सत्कारबापत १० हजार रुपैयाँ छ । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २५ हजार नै पाउनेछन् । उनीहरूका लागि यातायातमा १२ हजार, पत्रपत्रिका र टेलिफोनका लागि प्रतिशीर्षक तीन हजार पाँच सय र अतिथि सत्कारमा छ हजार रुपैयाँ छ । कार्यपालिका सदस्यले २० हजार पाउनेछन् ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४० हजार पाउने गरेकामा अब ५२ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ । त्यसमा यातायातबापत १२ हजार, अतिथि सत्कारमा १८ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटमा प्रतिशीर्षक पाँच हजार, खानेपानी र विद्युत्मा प्रतिशीर्षक छ हजारका दरले ४७ हजार मासिक रुपैयाँ पाउनेछन् । उपप्रमुखले प्रतिमहिना ४७ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । त्यस्तै उपमहानगरका वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।

उपमहानगरका कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन् । त्यस्तै सभा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । मासिक ४१ हजार बुझ्दै आएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले अब ५३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

उनीहरूका लागि यातायातमा १२ हजार, अतिथि सत्कारमा १८ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटबापत प्रतिशीर्षक ५ हजार र खानेपानी तथा विद्युत्मा प्रतिशीर्षक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ दिइनेछ । उपप्रमुखले ३६ हजार पाउँदै आएकोमा ४८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिका सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउने गरेकामा त्यति नै प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै ६ प्रदेशका स्थानीय तहका ३० हजार रुपैयाँ बढी जनप्रतिनिधि सुविधाबाट वञ्चित थिए ।

कात्तिक र मंसिरमा पारिश्रमिकबिना काम गरेका जनप्रतिनिधिले पुस लागेपछि खर्च चल्न नसकेको भन्दै सुविधा उपलब्ध गराउने विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारका मन्त्री र आफू आबद्ध संस्थामा लबिइङ सुरु गरेका थिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।