आजका अखबार : रेलमार्ग निर्माणको प्रगति कति?, सकसमा एमसीसी

काठमाडौं – काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

चीनबाट नेपाल आएका एक विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ।

चीनको उहान सहरबाट नेपाल फर्किएका ती विद्यार्थीमा भाइरसको संक्रमण भेटिएको हो। यसबारे इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ती विद्यार्थीको नमुना परीक्षणका लागि डब्लुएचओ कोल्याबोरेटिङ सेन्टर हङकङ पठाइएको थियो। नमुना परीक्षणका क्रममा ती विद्यार्थीमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै शनिबार प्रकाशित दैनिकले अरु पनि थुप्रै विषयवस्तुका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन्।

नयाँ पत्रिकाले रेलमार्ग निर्माणमा कति प्रगति? शिर्षकको समाचारलाई आजको मुख्य समाचार बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले सकसमा एमसीसी शिर्षकको समाचारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै अन्नपूर्णले मिल्यो कांग्रेस शिर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कान्तिपुरले भने महाराजको आवरणमा ठगी शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशन गरेको छ भने नागरिकले तिब्बतबाट नेपालतर्फ बग्ने नदीलाई चीनले अवरोध नगर्ने शिर्षकको समाचारलाई मुख्य स्थान दिएको छ।

रेलमार्ग निर्माणमा कति प्रगति?

नयाँ पत्रिका लेख्छ, ०७४ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले लगाएको आकर्षक नारा थियो, रेल। चुनाव जिताएर पार्टीलाई सत्ता हाँक्न दिए देशलाई छिमेकी भारत र चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनातामाझ गरेका थिए। केरुङ–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अझ धेरै प्राथमिकतामा थिए। त्यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंमा मोनोरेल र मेट्रोरेल गुडाउने नारा पनि तत्कालीन एमालेले अघि सारेको थियो। निर्वाचनपछि नेकपाले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि रेलको प्रगति भने कछुवागतिमा छ।

काठमाडौं-कुरिनटार-लुम्बिनी र कुरिनटार-पोखरा रेलमार्ग : पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकियो, विस्तृत सम्भाव्यताको सुरसार छैन

यो रेलमार्गको पनि चिनियाँ पक्षले नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ। तर, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कहिले हुने टुंगो भने छैन। सुरुमा काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको अवधारणा ल्याइए पनि नयाँ नक्सांकनअनुसार काठमाडौंदेखि कुरिनटारसम्म एउटै रुट रहने र कुरिनटारबाट पोखरा र लुम्बिनीतर्फ दुईवटा रुट बन्नेछन्। काठमाडौंदेखि कुरिनटारसम्मको रुटको लम्बाइ सय किलोमिटर हुनेछ। कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म १ सय ५७ किलोमिटर र कुरिनटारदेखि पोखरासम्म ९८ किलोमिटर लामो रहने अनुमान छ।

रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग : प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे सकियो, डिपिआरको तयारी छैन

भारतीय पक्षले रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे (पिइटी) गरेर ०७६ असारमा नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि भने कुनै तयारी नै भएको छैन। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र राजनीतिक तहमा सहमति नभई डिपिआर प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताउँछन्।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग : लक्ष्यअनुसार मेची-महाकाली रेल गुडिसक्नुपर्थ्यो, अहिलेसम्म पूरा अध्ययन नै सकिएन

सरकारले ०६६र६७ मा सुरु गरेर ०७५र७६ मा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग तयार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल गुडिसक्नुपर्थ्यो। तर, ९४६ किमि रेल सञ्जाल निर्माण लक्ष्य नौ वर्षदेखि अन्योलमै छ।

राजधानी मोनोरेल : डिपिआर बनाउँदै चिनियाँ कम्पनी

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका जोड्ने गरी २७ दशमलव ५ किमि दूरीमा मोनोरेल कुदाउने गरी चाइना रेल्वे कन्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसिसी) ले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। दुवै महानगरपालिकाको सहमतिमा यो अध्ययन भएको हो। तर, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि सिआरसिसीले नै सुरु गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने अझै तयार भएको छैन।

काठमाडौं मेट्रोरेल : बुढानीलकण्ठ-सातदोबाटो-गोदाबरी रुटको प्रारम्भिक अध्ययन हुँदै, नागढुंगा-धुलिखेलको परामर्शदाता नै छनोट भएन

सकसमा एमसीसी

अन्नपूर्ण पोष्ट लेख्छ, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एक हप्ताअघि गण्डकी प्रदेशका जिल्ला पुगे। राष्ट्रियसभा उम्मेदवारका रूपमा उनी जहाँ जहाँ पुगे, त्यहाँ उनले सामना गर्नुपरेको एउटै प्रश्न थियो, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे तपाईंको धारणा के ? ’

उनी ‘राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले निर्णय लिनेछ’ भन्दै उम्किन्थे। यस विषयमा नेकपा अनिर्णीत छ। नेताहरूकै बीचमा मतान्तर भएपछि स्थायी समितिले निर्णय लिन सकेको छैन। मंसिर २९ देखि ६ पुससम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नेरनगर्ने बहसमा समय खर्चेका थिए। पर्टीभित्रै मतैक्य नभएपछि नेकपाले यसमा नयाँ विकल्प लियो, ‘सचिवालयमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने।’

नेकपा बैठकमा एमसीसी अमेरिकी सरकारको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छ कि छैन रु एमसीसी सहयोग नेपालले लिन हुन्छ कि हुन्न रु भन्ने प्रश्नमा नेताहरूबीच बहस केन्द्रित छ। बहसको एउटै सार थियो, इन्डोप्यासिफिक अधीनस्थ भए नलिने। तर १० पुसमा जारी नेकपाका दुई अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) को परिपत्रमा उल्लेख केही विषयले भने फेरि नेकपामा विवाद निम्त्यायो। ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ तथापि समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ’, दुई अध्यक्षले जारी गरेको अन्तरिक पार्टी सर्कुलर-३ मा यस्तो लेखिएपछि नेकपाभित्र थप विवाद बढ्यो-यो भनेको के हो रु

त्यसयता झन्डै ५ पटक नेकपा सचिवालय बैठक बसे पनि एमसीसीलाई कहिल्यै छलफलको एजेन्डा बनाइएको छैन। तर पछिल्लो सचिवालयमा भने यस विषयमा नेताहरूले सामान्य परामर्श गरेर केन्द्रीय समितिमा छलफललाई छाड्ने सोच बनाएका छन्।