काठमाडौं- भन्सार कार्यालयहरुमा ९०.८२ भन्सार शुल्क कारोबार मूल्यमै मूल्यांकन हुने गरेको भन्सार विभागले दाबी गरेको छ। गत वर्ष पनि ८८.८२ वटा कारोबार मूल्यमा नै गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
तर व्यवसायीहरुले भने भन्सारमा अहिलेसम्म पनि कारोबार मूल्यमा नै भन्सार मूल्यांकन नगरी रिफरेन्स रेटको आधारमा मूल्यांकन गरिँदा व्यवसायीहरु मर्कामा पर्ने गरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
‘२०५४ सालमा राखिएको रिफरेन्स रेटको आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुने गरेको छ, जसका कारण हामी समस्यामा परेका छौँ’, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यदि कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य कायम गरे व्यापारी व्यवसायीहरुलाई सहज हुने थियो।’
विश्व बजारमा नेपालका भन्सारमा राखिएको रिफरेन्स रेट भन्दा धेरै बढी मूल्य तिरेर सामग्री भित्र्याउनुपर्छ भने इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रका सामग्रीहरु जस्तै मोवाईल, ल्यापटप सोही ब्रान्डको भए पनि सो समयभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा भित्रने गरेका छन् तर भन्सारका कर्मचारीले भने सो मूल्य भन्दा कममा ल्याएको भनेर मूल्य बढाउन बाध्य पारेका छन् जसका कारण व्यापारी व्यवासायीहरुले लागत मूल्य भन्दा बढीको भन्सार कर बुझाउनुपरेको गुनासो सर्वत्र गरिरहेका छन्।
विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी ९.४४ प्रतिशतको समस्या ओभर भ्यालुएसनको भएको तर ती सबै समस्या विभागको मार्ग निर्देशन अनुसार समाधान भएको जिकिर गरेको छ।
भन्सार विभागका प्रमुख सुमन दाहालले ओभर भ्यालुएसन गरिएको ९.४४ प्रतिशत मध्ये शुन्य दशमलब तीन प्रतिशत मात्र मुद्दामा जाने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
भन्सारमा आउनै चादैनन् कर्मचारी
पहिले भन्सारमा कर्मचारी सरुवा हुन चाहन्थे तर अहिले भन्सारमा कर्मचारीहरु जाने चाहना नराख्ने विभागले दाबी गरेको छ। विभागका उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा नै कर्मचारीहरु भन्सारमा आउन नचाहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘१२०० को दरबन्दी रहेको भन्सारमा अहिले १ हजार १३० जना मात्र छन्। विभाग अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरु ‘क्यासलेस’ छन्।
भने सबै कारोबार आइटी बेसमा गईसकेकोले सिधै भन्सार विभागले नै हेर्न सक्नेगरी प्रणाली जडान गरिएको छ। सायद यही एक कारण हुन सक्छ कर्मचारी भन्सारमा आउन नचाहेको।’
भन्सार विभागका प्रमूख दाहालले ९९.८ प्रतिशत भन्सार कार्यालयहरुमा कामहरु ‘आशिकुडा वल्ड’ नामक सफ्टवेयरको प्रयोग भएको र यसले सम्पुर्ण काम कारबाहीहरु पारदर्शी र रियल टाइममा केन्दिीय कार्यालयहरुले हेर्न सक्ने व्यवस्था भएको दाबी गरे।
त्यस्तै उनले भन्सार विभाग डिजिटल पेमेन्टमा पनि जान लागेको र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल पेमेन्ट प्रदान गर्ने संस्था, अर्थमन्त्रालय र भन्सार विभागले काम थालेको पनि सपष्ट पारे।
नेपाल विश्व व्यापार संघठनको सदस्य रहेका कारण भन्सार शुल्क कारोबार मूल्यमै लिनुपर्ने बाध्यता छ। तर व्यापारीहरुले भने भन्सारबाट ठगिन नछाडेको गुनासो गर्दै आएका छन्।