भैरहवा। पाँच नम्बर प्रदेशको केन्द्रको रुपमा रहेको रुपन्देही जिल्लामा फोहोरमैला व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। करिब सवा दुई लाख घरधुरीबाट निस्कने फोहोरजन्य पदार्थ विर्सजन गर्ने उपयुक्त र स्थायी ठाउँ अहिलेसम्म फेला परेको छैन। जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापन अस्थायी र कामचलाउ मात्र छ।
जिल्लाका सहरी क्षेत्रहरु बुटवल, भैरहवा, मणिग्राम, मुर्गिया, देवदह र लुम्बिनीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सकस नै परेको छ। नगरपालिकाले गाडीमा त उठाउँछ फोहोर तर कहाँ लगेर फाल्ने भन्ने समस्या छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले दैनिक नगरभित्र निस्कने करिब ५३ टन फोहोर वडा नं. ११ को हात्तीसुँढमा डम्पिङ गर्दै आएको छ। यो तिनाउ नदीको किनार हो।
यस्तै, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नगरभित्र उत्पादन हुने दैनिक करिब ४० टन फोहोर वडा नं. २ स्थित डण्डा खोला छेउमा डम्पिङ गर्ने गरेको छ।
उता, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अन्तर्गत लुम्बिनीको वरिपरी रहेको बजार क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर महिलबार नजिकै रहेको नाला छेउमा खाल्डो खनेर राख्ने गरिएको छ। उक्त नगरपालिकामा कति फोहोर निस्कन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले बताए।
सैनामैना नगरपालिकाले हप्ताको करिब १५ क्विन्टल फोहोर संकलन गर्छ। उक्त फोहोर बनकट्टी डाँडामा बनाइएको खाल्डोमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले साखुरा खोला नजिकै फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको बताएको छ। नगरका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले नगरको फोहोरमैला वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिएको बताए।
यता देवदह क्षेत्रमा निस्किने फोहोरको व्यवस्थापन पनि अस्थायी रुपमै भइरहेको छ। नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेलले भने, ‘अहिले जंगलतिर लगेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। स्थायी व्यवस्थापन छैन।’
जिल्लाका मुख्य सहरी क्षेत्र भएका उपमहानगर तथा नगरपालिकाले नै फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेका बेला गाउँपालिकाको अवस्था झनै दयनीय छ। जथाभावी फालिने फोहोरले जिल्लामा प्रदूषण समेत बढाएको छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर खतरा पुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।
फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकहरु दुर्गन्धको सास्ती खेप्न बाध्य छन्। ‘दुर्गन्धले बसिनसक्नु हुन्छ। खाना खाने बेलामा समेत नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ,’ बुटवल–११ का स्थानीय रामु यादवले भने, ‘दुर्गन्धले हामीलाई घरमै बस्न मुस्किल हुन थाल्यो। नगरपालिकाले फोहोर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
केही वर्षअघिसम्म दैनिक ३० देखि ३२ टनमात्र फोहोर उत्पादन हुने बुटवलमा अहिले दैनिक करिब ५३ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। भैरहवामा पनि बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोर उत्पादन बढ्दो छ। उत्पादित फोहोर घरबाटै अलग–अलग छुट्याएर राख्ने नगर्दा कुहिने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, प्लास्टिक, कागज, टिन र फलामजन्य फोहोर तथा मरेका जनावरसमेत एकै स्थानमा डम्पिङ गर्ने गरिएको छ।
तिनाउ किनारको बाक्लो बस्ती रहेको हात्तीसुँढ क्षेत्र अहिले सहरको फोहोर थुपार्ने ठाउँ बनेको छ। नदीमा फालिएको फोहोरले जलचरलाई समेत समस्या बनाएको छ।
बुटवलको फोहोर नदी र कुलोमा नफाल्न आग्रह गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बुटवलबाट बगाउने प्लाष्टिकजन्य फोहोर रोक्न नहरमा फलामे जालीको छेकबार लगाएको छ। सिद्धार्थनगरमा बस्ती छेउ र नदी किनारमा फोहोर नफाल्न स्थानीयले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको त्यहाँकी स्थानीय शोभा कोहाँरले बताइन्।
सिद्धार्थनगर नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले कुनै वैकल्पिक उपाय नभएपछि आफूहरुले त्यहाँ फोहोर फाल्नुपरेको जनाए। ‘त्यहाँ फोहोर डम्पिङ गरे पनि गन्ध नआओस् भनेर माटोले पुर्ने गरेका छौं,’ उनले भने।
नगरपालिकाले फोहोर डम्पिङ गर्ने ठाउँनजिकै सशस्त्र प्रहरीको २७ नम्बर गण कार्यालय छ। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तेज प्रसाद पोखरेलले दुर्गन्धले समस्या परेको बताए। उनले भने, ‘मैले आउनेबित्तिकै यसको विषयमा कुरा गरेको छु। दुर्गन्धले गर्दा बस्नै सकिँदैन। यसबारेमा भारतीय प्रहरीले पनि गुनासो गरेको छ। हामीले यसको विषयमा तत्कालै विचार गरेर जानुपर्ने देखिएको छ।’
बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता रमप्रसाद रेग्मीले दीर्घकालीन योजना बनाउन ठाउँ अभाव भएको बताए। उनले भने, ‘तत्कालको लागि हात्तीसुँढमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं। तर पछि व्यवस्थित रुपमा चरंगेमा बन्छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’
जिल्लामा यीमात्रै होइन, १६ वटै तहले फोहोर व्यवस्थापनको कुनै दीर्घकालीन योजनै बनाएका छैनन्।
एक उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र दश गाउँपालिका रहेको रुपन्देहीमा ०६८ को जनगणनाअनुसार १ लाख ६३ हजार ९१६ घरधुरी छन्। यो संख्या अहिले बढेर करिब सवा दुई लाख पुगेको अनुमान छ। यसैगरी जिल्लाको कुल जनसंख्या करिब १२ लाखको हाराहारी रहेको अनुमान छ। १० वर्षअगाडि जिल्लाको जनसंख्या ८ लाख ८० हजार थियो।
फर्किए योजना
अस्थायी रुपमा नदी किनारमा फोहोर डम्प गर्दै आएका बुटवल उपमहानगर र सिद्धार्थनगरले चौतर्फी आलोचनापछि स्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटको योजना बनाए। त्यसका लागि बुटवल र सिद्धार्थनगरमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ऋण लगानी गर्न तयार भयो।
तर, स्थानीयको विरोधपछि बुटवलको २८ करोडको र सिद्धार्थनगरको ३२ करोडको योजना लागू नहुँदै फर्किएको छ। उपमहानगरपालिकाले जेडआइइसी पप्पु जेभीसँग २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी सञ्चालन खर्चसमेत बुझाइसकेको थियो।
सुरुमा जितेश्वरी वनमा योजना निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयले विरोध गरे। त्यसपछि देवीनगरमा योजना निर्माण गर्ने भनियो, पछि त्यहाँ पनि विरोध भएपछि देवदह नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा ४८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र (ल्याण्डफिल्ड साइट) बनाउने गरी योजना तयार भयो। दुईवटा नगरपालिकाबीच समन्वयको कमी र अस्तित्वको लडाइँका कारण सफल हुन सकेन। अन्ततः उक्त योजना नै फिर्ता भइसकेको छ।
यस्तै, सिद्धार्थनगरले छिमेकी स्थानीय तह ओमसतिया गाउँपालिकामा ६ बिघा जमिन खरिद गरेर ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने योजना बनाएको थियो। तर, त्यहाँका स्थानीयले कुनै हालतमा योजना अघि बढाउन नदिने बताएपछि योजना फिर्ता भएको छ। ‘हामीले त्यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीयलाई पोखरा, स्याङ्जामा बनेका ल्याण्डफिल्ड साइट देखाउन लग्यौं। दुर्गन्ध नहुने जानकारी गरायौं। स्थानीयलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यौं। यति गर्दासमेत नमानेपछि योजना फिर्ता गर्नुपर्यो,’ नगर प्रमुख अधिकारीले भने।
लगभग बन्ने निश्चित भएको उक्त योजना पूर्व खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल रज्जाकका कारण फिर्ता भएको हो। पूर्वमन्त्री रज्जाकले नै सरसफाइ योजना लागू गर्ने सवालमा अवरोध सिर्जना गरेपछि उक्त योजना फिर्ता भएको स्थानीय दाबी गर्छन्।