जनकपुरधाम - सरकारमा जाने विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालभित्रको असन्तुष्टि बाहिरिएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ।
राजपा नेपालका सातजना केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवलाई मंगलबार असन्तुष्टि पत्र बुझाएका छन्।
राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र वृषेशचन्द्र लाल, उपाध्यक्ष गोविन्द चौधरी, रमेशप्रसाद यादव, सत्यनारायण मण्डल, महामन्त्री विजयकुमार सिंह र जीतेन्द्र सिंहले अध्यक्षमण्डलका संयोजक यादवलाई पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गरी मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने माग राख्दै पत्र बुझाएका हुन्। अन्य पदाधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा तथा उपाध्यक्ष मण्डल र महामन्त्री जितेन्द्र सिंहले फ्याक्समार्फत संयोजक यादवलाई पत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले अध्यक्षमण्डलको एकलौटी निर्णय नमान्ने संकेतसमेत दिएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेको राजपा सरकारमा जाने तयारीमा रहेको चर्चा चलेपछि पार्टीभित्र चरम विवाद देखिएको छ। अध्यक्षमण्डलका केही सदस्यहरु सरकारमा सामेल हुने पक्षमा देखिएपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद सुरु भएको हो ।
‘विगत केहीदिनदेखि राजपा सरकारमा प्रवेश गरिरहेको भन्ने समाचारहरु व्यापक रुपमा आएका छन्। यसबीचमा भएका भेटघाटहरुका समाचारले यसको पुष्टि हुन्छ, ६ पार्टीको एकीकरण मधेश आन्दोलनका मुद्दाहरुको सम्बोधनको लागि भएको हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता गम्भीर विषयमा राजनीतिक समिति र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अतएब यसबारे पार्टीमा संस्थागत निर्णयमार्फतमात्र निष्कर्षमा पुग्न माग गर्दछौं।’
संविधान संशोधन भइ मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका मुद्दाको सम्बोधन, रेशम चौधरीलगायतविरुद्ध चलाइएका राजनीतिक मुद्दाहरु खारेज गरी रिहाइ नहुन्जेल सरकारमा सामेल हुनु भनेको सयौं सहिदहरुको बलिदान र आन्दोलनकारीहरुको संघर्षको अपमान हुने आफूहरुको ठहर रहेको राजपाका पदाधिकारीहरुले स्पष्ट पारेका छन्।