ऋणको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ऋणको प्रावधान केही खुकुलो बनाउने भएको छ । ऋणको प्रावधान केही कसिलो बनाउँदा समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त हुन थालेपछि ऋण प्रवाहमा केही लचकता अपनाउने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि कर्जा प्रवाहमा केही कडाइ गरेको थियो । जस्तै– अटो कर्जामा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने, ऋण लिँदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य तथा करयोग्य आयको ५० प्रतिशत इएमआई (मासिक किस्ता) तिर्ने गरीमात्र ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी आई बजारमा तरलता पर्याप्त रह्यो भने अटो बजारको व्यवासाय ७० प्रतिशतसम्म कम भएको व्यवसायीहरुले बताएका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा पनि परेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब ८५ अर्ब कम राजस्व संकलन गर्न सक्यो ।

पुस महिनाको लक्ष्य पुगेको देखाउन राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले अटो व्यवासय कर्जामा खुकुलो गर्ने शर्तमा व्यवसायीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा नै फोन गरेर करोडौं राजस्व जम्मा गराउन लगाएको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ कर चुक्ता प्रमाणपत्र र आयको ५० प्रतिशतमात्र इमएआई तिर्न सक्नेगरी ऋण दिँदा ऋणको प्रवाहमा पनि कमी आयो । नेपालमा करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा यसरी कर्जामा कडाइ गर्दा ऋणका लागि निवेदन दिनेहरु नै कम भए र बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदै गयो । यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवयाय विस्तार भएन । उनीहरुको बजार विस्तार नहुँदा एकातिर फाइदा कम हुन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले सरकारलाई बुझाउने राजस्व पनि कम हुने भयो ।

कर्जामा कडाइ गर्दा चौतर्फी असर परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु र अटो व्यवसायीहरुले छुट्टाछुट्टै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेका थिए । उनीहरुको चिन्ता भिन्नाभिनै भए पनि माग भने एउटै थियो– त्यो हो, कर्जा प्रवाहमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

उनीहरुको मागप्रति आफू सकारात्मक भएको र राष्ट्र बैंकले काम पनि सुरु गरिसकेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । अर्थमन्त्रीको मौखिक आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा खुकुलो बनाउने गृहकार्य थालेको छ । केही दिनपछि आउने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यी सबै कुरा समेटिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

घर कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, व्यवसाय कर्जा, अटो कर्जा लगायतका विभिन्न कर्जाका ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंकले काम थालेको हो । कर्जा प्रवाहलाई कसिलो बनाउनुअघि पनि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान थियो । त्यतिबेला कर्जामा माग बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रेडिट क्रन्चको समस्या समेत भोगेका थिए ।