विहीबार, जेठ १५, २०७७

समाचार

कर्णालीमा कोरोना रणनीति : मन्त्रीलाई जिम्मेवारीदेखि चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्तासम्म

1585220733karnali.jpg
फाइल तस्बिर

सुर्खेत - कोरोनाको नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। कोरोना प्रतिकार्यका लागि सक्रिय हुन मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको हो।

जसअनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम गर्न बनेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को नेतृत्व गरेका छन्। त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई प्रदेश राजधानी र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाईनको समन्वय सहजीकरणको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुमा संकास्पद विरामीहरुलाई आईसोलेशनमा राख्ने, उपचार गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यको समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह वुढालाई दश वटै जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउने जिम्मेवारी छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई उच्च स्तरीय अनुगमन समितिको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

चिकित्सकलाई विशेष भत्ता

यस्तै कोरोनाको प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई विशेष भत्ता दिने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनामा संलग्न चिकित्सकलाई ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ दिइने छ।

संघीय सरकारद्वारा उपलब्ध मापदण्डअनुरुपको सेवासुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेशभित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सक, छात्रवृत्ति तथा करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउने छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डाक्टरहरुको मनोबल बढाउन र विपतमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानका लागि विशेष राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।

सबै जिल्लामा ५० लाख बजेट

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना प्रतिकार्यका लागि सबै जिल्लामा ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। कोरोना प्रतिकार्यका लागि ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको सरकारले १० वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने भएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्