भारतको नागरिकता ऐनले नेपालमा शरणार्थी चिन्ता, सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- भारतले हालै संशोधन गरेको नागरिकता कानुनले नेपालमा शरणार्थी बढ्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

भारतको नागरिकता कानुनले नेपालमा शरणार्थी बढ्न सक्ने र त्यसरी आएका शरणार्थीको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा उनले सरकारका नाममा परामदेश माग गरेका छन्।

‘अहिले भारतले ल्याएको नागरिकता कानुनअन्तर्गत मुसलमान र आदिवासीलाई समेटिएको छैन। भारतमा आदिवासी १३ प्रतिशत र मुसलमान १७ प्रतिशत छन्। १३५ करोड जनसंख्या भएको मुलुकको ३० प्रतिशत ४१ करोड हुन्छ। त्यसको १ प्रतिशत ४१ लाख हुन आउँछ’ रिटमा भनिएको छ।

‘तीमध्ये केही मानिस भारतमा बढ्दो दंगा, हिंसा, असुरक्षा र नागरिक कानुनको कारण खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा शरणार्थीका रूपमा आए भने हामीले थेग्न सक्ने अवस्था हुँदैन’ रिटमा भनिएको छ।

सरकार र अध्यागमन विभागले कुनै सतर्कता र सुरक्षा नअपनाएको र आवश्यक तयारी पनि गरेको भन्दै रिटमा हाल दंगाग्रस्त भारतबाट त्यहाँ असुरक्षितहरू खुला सिमानाको प्रयोग गर्न आउनसक्ने र त्यसबाट नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल असर पर्नसक्ने औँल्याएइको छ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिट निवेदनको विषय गम्भीर रहेको भन्दै सो निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाई गर्न आदेश दिएकी छन्।

१५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत रिटमा माग दाबी गरिएको परमादेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो कारण पेस गर्न पनि विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिएको छ।