काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लिने व्यवस्था केही सहज बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै कर्जा प्रवाहका लागि करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नरहने व्यवस्था गरेको हो।
केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई करयोग्य आम्दानीको ५० प्रतिशत मासिक किस्ता (इएमआइ) तिर्न सक्ने क्षमता बराबरको रकममात्र ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यस व्यवस्थाले कर नलाग्ने आम्दानीमा पनि करचुक्ताको प्रमाणपत्र खोज्ने हुँदा मध्यम तथा विपन्न समुदायका मानिसहरुले ऋण लिन नपाउने भएपछि राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो व्यवस्था गरेको हो।
करयोग्य आयमा कृषि काम गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसहरुको आय पर्दैन। राष्ट्र बैंकले करयोग्य आयमा काम नगर्ने मानिसहरुलाई ध्यानमा राखी कर्जामा केही खुकुलो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले यसअघि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबाट मध्यम तथा तल्लो वर्गका धेरै मानिसले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भएपछि त्यसमा संशोधन गरिएको बताए। उनका अनुसार अब करयोग्य आय भएमात्र करचुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाए पुग्छ। अन्यले भने करयोग्य आय नभएको भनी प्रमाणित गरेमा ऋण पाउनेछन्।
यो व्यवस्थाले सम्पूर्ण नेपालीको पहुँचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्ने भट्टले दाबी गरे। राष्ट्र बैंकले यसअघि ऋण लिनका लागि करचुक्ताको व्यवस्था अनिवार्य गर्दा विवाद भएको थियो।