सर्वोच्‍चमा मुद्दा हार्‍यो भाटभटेनीले, ९ करोड र १० वर्षको ब्याज बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं– भाटभटेनी सुपर मार्केटले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले २०६७ सालमा नै भाटभटेनीविरुद्ध नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश ढुंगानाको पूर्ण इजलाशले आज (सोमबार) आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको कर रक्रियामा चित्त नबुझेपछि व्यवसायीहरु राजस्व न्यायाधीरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई नै सदर गरेको हो ।

अब भाटभटेनीले विभागले निर्धारण गरेको कर र त्यसमा लाग्ने ब्याज जरिवानासहित सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ।

२०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत् करिब ९ करोड रुपैयाँबराबर ठगी गरेको पुष्टि गरेको थियो। सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ आएसँगै भाटभटेनीले ९ करोड रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने १० वर्षको ब्याजसहितको जरिवाना सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणले २०७४ असार २९ गते फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो। सो निर्णय चित्त नबुझेपछि भाटभटेनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सोमबार भाटभटेनी सुपरमार्केटसँगै अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, महेश बानियाँ, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र एआइटि प्रालिले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको ठहर भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ २१ दिनभित्र उपलब्ध भएपछि मात्र सम्पूर्ण विवरण थाहा हुने सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।