काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले शनिबार उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्यो। नेकपाको निर्णयका बावजुद तुम्बाहाङ्फेले भने राजीनामा दिने छाँटकाँट देखाएकी छैनन्। आफू नेकपाको कार्यकर्ता नभएकाले राजीनामा नदिने उनकाे भनाई छ।
यसैबीच, पार्टीको निर्देशनअनुसार तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नगरे महाअभियोग लगाउने चर्चा नेकपाभित्र सुरु भएको छ। आइतबार नेकपा शीर्ष नेताहरुको छलफलमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा समेत चर्चा भएको नेकपा निकट स्रोतले बताएको छ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उपसभामुखले राजीनामा दिएर संवैधानिक जटिलता फुकाइदिनुपर्ने बताए। उपसभामुखले राजीनामा नदिए पार्टीले थप कदम चाल्ने उनको भनाइ थियो।
गुरुङले भने, ‘सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कि त त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन पाउँछ भनी फैसला गरिदिनुपर्छ अहिलेको डेडलक हटाउन। होइन भने उपसभामुखले राजीनामा गर्नुपर्यो।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले उपसभामुखले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताए। ‘महाअभियोगको विषयमा कुनै निर्णय भएको मलाई थाहा छैन। पार्टीले राजीनामाबारेको निर्णय गरिसकेको छ। अब बाँकी कुरा उपसभामुखज्यूकै हातमा छ,’ उनले भने।
नेम्वाङले पनि उपसभामुखले राजीनामा नदिए पार्टीले कदम उठाउने बताए। त्यो कदम के हुने भन्नेचाहिँ उनले बताएनन्।
सभामुख नियुक्त नहुँदा प्रतिनिधिसभा बैठक तीनपटक स्थगित भइसकेको छ। नेकपाले न नयाँ सभामुख चयन गर्न सकेको छ न त उपसभामुखलाई नै बैठक सञ्चालन गर्न दिएको छ। आज १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन थुप्रै सांसद संसद् भवन नयाँबानेश्वर पुगिसकेका थिए। तर बैठक सूचना टाँस गरेर माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो।
नेकपाका एक सांसदले भने, ‘यसरी बैठक स्थगित गर्दै जाने र संसदलाई डेडलकमा राखिरहने हो भने उपसभामुखको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउन यो कारण नै काफी छ।’
उपसभामुखमाथि नेकपाले महाअभियोग लगाएको खण्डमा दुईतिहाइ बहुमतले संसदबाट पारित गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, अहिले नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत छैन।