काठमाडौं– प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्षपछि बल्ल चारवटा प्रदेशले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएका छन्। तीनवटा प्रदेशले अझै आफ्नो प्रदेशको न्वारान गर्न सकेका छैनन् ।
नाम नहुँदा नम्बरका आधारमा प्रदेशको कामकारबाही हुँदै आएको छ । पाँचवटा प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकिसकेका छन् भने तीनवटा प्रदेशको राजधानी अहिले पनि अस्थायी छ।
प्रदेश नामाकरण र राजधानी तोक्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर ६ रह्यो। उक्त प्रदेश सभाको ०७४ फागुन १२ गतेको बैठकबाट नाम र राजधानी तोकियो । प्रदेश नम्बर ६ ले कर्णाली प्रदेश नामाकरण गर्दै सुर्खेतलाई स्थायी राजधानी तोकेको छ।
कर्णालीपछि प्रदेश नम्बर ४ ले आफ्नो प्रदेशको न्वारान गर्दै राजधानी पनि तोक्यो । ०७५ असार १८ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम राजधानी राख्दै स्थायी राजधानी पोखरालाई बनाउने निर्णय गर्यो ।
गण्डकीपछि प्रदेश नम्बर ७ ले नाम र राजधानी टुंगो लगायो। उक्त प्रदेशको ०७६ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्दै स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीलाई तोक्यो ।
पछिल्लोपटक आज (आइतबार) ३ नम्बर प्रदेशले नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाएको छ। नेकपा सचिवालयको निर्देशनबमोजिम आजको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम बागमती राख्दै स्थायी राजधानी हेटौंडा तय गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर १, २ र ५ ले अझै भने प्रदेशको नाम जुराउन र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश १ : मुख्यमन्त्रीको गफमात्रै
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम चाँडै सहमतिमा टुंग्याइने बारम्बार बताउने गरेका छन् । तर, त्यसको तयारी भने थालिएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सहमतिको कुरा गरे पनि १ नम्बरमा पनि ३ नम्बरमा जस्तै नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको निर्देशनले काम गर्ने देखिएको छ। नेकपा प्रदेश कमिटी केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेको छ ।
गत वैशाखमा नेकपा हाइ कमान्डकै प्रदेश १ को स्थायी राजधानी भने टुंगो लागेको छ। ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्रको विराटनगर राजधानी हुने र इटहरी, सुन्दरहरैंचा आसपासमा प्रदेशका प्रशासनिक संरचनाहरू रहने’ भनी राजधानी मुद्दा प्रदेश सभाले टुंग्याएको थियो।
२०७४ फागुनमा सरकार गठन भएयता नामका बारेमा भने औपचारिक–अनौपचारिक छलफलसमेत सुरु भएको छैन। कोसी, सगरमाथा, किरात आदि नामको चर्चा भए पनि न्वारान कहिले हुने टुंगो छैन ।
प्रदेश २ : नाम र राजधानी दुवैमा विवाद
उता, प्रदेश २ को प्रदेशसभामा मधेस, जानकी, मिथिला–भोजपुरा र मध्य मधेस नाम प्रस्ताव गरिएको छ।
राजधानीका लागि चार ठाउँ प्रस्ताव गरिएको छ– जनकपुर, जनकपुरधाम मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक र धनुषाको उत्तरमा ढल्केबर पूर्व पश्चिम राजमार्गको पूर्वमा कमला नदी र दक्षिणमा नेपालको सिमा, पूरै धनुषा जिल्ला र जनकपुर उपमहानगरपालिका ।
पर्साबाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसदहरुले भने वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गत भदौमा यी प्रस्ताव दर्ता गरिएको भए पनि अहिलेसम्म दुवै विषयको टुंगो लागेको छैन ।
२०७५ कात्तिकमा प्रदेश नम्बर २ को नाम के राख्ने र राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारले एक आयोग गठन गरेको थियो । समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रदेशको नामाकंन र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो ।
आयोगले प्रदेशभर छलफल चलाएर प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रदेशको राजधानी र नाम संसदको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघीय समाजवादी फोरम तथा राजपा मिलेर बनेको प्रदेश सरकारसँग त्यो सङ्ख्या छैन २ नम्बरमा । यो एउटै मात्र प्रदेश हो, जहाँ नेकपा विपक्षी बेन्चमा छ। यद्यपि, सत्तारुढ नेकपाले हालै राजपासँग गठबन्धन गरिसकेको छ।
यस प्रदेशमा राजधानीबारे जनकपुर र वीरगञ्जको चर्चा बढी छ। नाममा भने बढी नै विवाद छ। तराई केन्द्रित दलहरूले मधेस प्रदेश भनिरहेका छन् भने त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन।
प्रदेश ५ : स्वार्थको टकराव
प्रदेश ५ मा स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै स्थायी राजधानीका लागि रुपन्देहीको सैनामैना (बुटवलबाट पश्चिम), कपिलवस्तुको बुद्धभूमि वा दाङको भालुबाङ प्रस्ताव गरिएको छ । १२ वटै जिल्लाबाट आएका सुझाव र विज्ञ समितिको सुझावका आधारमा राजधानी हुन सक्ने स्थानहरु सिफारिस गरिएको हो।
नामको विषयमा एकमत भए पनि स्थायी राजधानीको विषयमा भने यहाँ निकै विवाद छ । प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत भए पनि राजधानीका विषयमा पार्टीभित्र एकमत छैन। नेकपाभित्रै रुपन्देही र दाङका विषयमा मत विभाजित छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनी दाङबाट निर्वाचित भएकाले स्थायी राजधानी दाङमै बनाउन उनको जोडबल रहेको बताइन्छ।
उता, रुपेन्देहीका प्रतिनिधिसभा सांसद तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल भने आफ्नो क्षेत्र बुटवलमै राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन्।