बहुमत होइन, लोकमतका आधारमा बन्‍नुपर्छ कानुनः पन्त

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। विधेयक नियन्त्रणकारी भएकोले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पन्तले भने, ‘नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्न हामीले धेरै लामो लडाइँ लड्यौं। २०४७ सालको संविधानमा यो अधिकार प्रत्याभूत पनि भयो। विश्वमा कुनै पनि देशमा संविधानलाई नै आघात पुग्ने कानुन बनाइँदैन। केही प्रावधान नियन्त्रणकारी छन्, तिनलाई सच्याउनुपर्छ।’

याे पनि पढ्नुहाेस्