बुधबार, असोज ७, २०७७

विचार
1584691832mumaram.jpg

चीनबाट सुरु भएर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस आतंकले दुई महिनाभन्दा बढी समय लिइसकेको छ।

कोरोना महामारीसँगै रोकथाम, उपचार र अन्य मानवीय आवश्यकताको व्यवस्थापनसम्बन्धी पक्षलाई लिएर सम्बन्धित मुलुकका शासकीय स्वरूप, त्यसको प्रभावकारिता र नागरिक उत्तरदायित्वबारे बहस सुरु भएका छन्।

महामारीको आतंक आरम्भ हुनेबित्तिकै ग्यास, मास्क, खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु लुकाउने र नाफाखोरी गर्ने नागरिकको मनोविज्ञान, प्रवृत्ति र नैतिकता विश्लेषण वैयक्तिक नियतको कोणबाट मात्र गरिँदैन, राज्यको शासकीय स्वरूप, सुशासन र प्रभावकारिताको समष्टिगत आधारमा गरिन्छ।

केही दिनअगाडि कोरोना भाइरसको महामारीले चीनलाई गाँज्दै गरेको समयमा अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रमा ‘एसियाको नयाँ रोगी’ को रूपमा चीनलाई होच्याउने नयाँ कथ्य स्थापित गर्न खोजिएको थियो।

तर केही हप्ताको छोटो अवधिमा कोरोनामाथि चीनले गरेको नियन्त्रण, आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रभावकारिताको पक्षलाई विश्वले आश्चर्यचकित ढंगले हेरिरहेको छ।

अमेरिका र युरोपमा कोरोनाको महामारी डरलाग्दो तरिकाले फैलिएपछि नियन्त्रण र व्यवस्थापनको चिनियाँ मोडेलबारे अध्ययन गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। त्यति मात्र होइन, इटाली र अमेरिकाले कोरोना महामारीको प्रभावकारी रोकथामका लागि चीनसँग सहयोग मागिसकेका छन्।

कोरोना संक्रमणको महामारीसँगै अमेरिका, युरोप र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकको विपद् व्यवस्थापनको राजनीतिक आयामका केही प्रश्नमाथि गम्भीर बहस सुरु भएका छन्। एकातिर राष्ट्र निर्माणको साझा सूत्र र ऐतिहासिक विकासको प्रक्रियामाथिको अतिक्रमणले निम्याएको नैतिक ह्रास र अर्कोतिर लोकतन्त्रका नाममा हुने आमअराजकताले शासकीय स्वरूपमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।

राज्यको प्रभावकारी उत्तरदायित्व र विपद् व्यवस्थापनको राजनीतिक आयामलाई चिनियाँ मोडेलको सफलताले मात्र बहस सिर्जना गरेको भने होइन, विपद् व्यवस्थापनमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक समाजवाद र कल्याणकारी राज्य व्यवस्था रहेका विकसित मुलुकमा पनि समान रूपले राज्यका संस्थाबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेका गुनासा आइरहेका थिए र छन्।

त्यसको अन्तर्यमा लुकेको अन्तरविरोधलाई धेरै वर्षसम्म कार्पेटमुनि हालेर लुकाउन खोजिएको भए तापनि बितेका केही वर्षयता त्यसले परम्परागत राष्ट्रवादका नाममा राम्रैसँग टाउको उठाउँदै आएको छ। पश्चिमा लोकतन्त्र र परम्परागत शक्तिबीच कोरिएको विभाजन रेखाले जन्माएकोे अनुदार राजनीतिक हावाको प्रकोप अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय, बेलायतमा बे्रक्जिट निर्वाचन हुँदै भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयसम्म आइपुगेको छ।

नागरिकका आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति सचेत रहँदारहँदै पनि आप्रवासन र सामाजिक अन्तरघुलनले उत्पन्न गरेको राष्ट्रवादी मनोविज्ञानको गहिराइले चिनियाँ व्यवस्थाको प्रभावकारितालाई नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बनाइदिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र चिनियाँ व्यवस्थापनको राजनीतिक आयामको दुन्दुभी युरोप र अमेरिकामा समेत बज्न सुरु भइसकेकोे छ। यसले आगामी केही वर्ष राजनीतिको दक्षिणावर्त दुन्दुभी बजिरहने संकेत गरेको छ।

कोरोना कहरको महमारीले निम्त्याएको विपद्ले चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्थाको अनुदार चरित्रमाथिका प्रश्न खारेजै त नगर्ला । तर, आजको लोकतन्त्रको आलोकमा ‘मेरिटोक्रेसी’ र ‘डेलिभरी’ को खोक्रो आडम्बरलाई प्रहार गर्न भने पर्याप्त आधार प्रदान गर्नेछ। झर्दै गएको अमेरिकी साख र उसका समर्थक राष्ट्रको बढ्दो अकर्मण्यतालाई कोरोना भाइरसको महामारीले अझ ओह्रालो लाग्ने परिस्थितिका लागि आधार तयार गरेको छ।

विश्वभरि लोकतन्त्र र अधिनायकवादको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्ने परम्परागत आधारमाथि प्रश्न उठेका छन्। तर ती प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सकस भएको छ।

अमेरिका, बेलायत र भारतजस्ता लोकतन्त्रका पर्याय मानिने राष्ट्रहरुले समेत राज्यको कमजोर निर्णय क्षमताको कारणलाई लोकतन्त्रको झन्झटका रूपमा हेर्न थालेका छन्। शीघ्र र प्रभावकारी निर्णय क्षमताका कारण चीनको व्यवस्थापन चुस्त र परिणाममुखी भएको हो।

चीनको राज्य प्रणालीले अपनाएको ‘मेरिटोक्रेसी’ का कारण मूर्त परिणाम आएको हो भन्ने तथ्यमा भने त्यति धेरै ध्यान दिइँदैन। पश्चिमा लोकतन्त्रको राजनीतिक संरचनामा आएको ठहरावलाई गतिशील बनाउने सामाजिक शक्ति राजनीतिप्रति ज्यादै उदासीन छन्। अर्कोतर्फ राजनीतिक प्रणालीसमेत परम्पराको जालोमा जकेडिएर ‘ब्युरोक्रेसी’ जस्तै रूढिवादी बनिसकेको छ।

पश्चिमा लोकतन्त्रले अपनाएको आर्थिक प्रणालीमाथि धेरै अनुसन्धान भइरहेका छन्। तर लोकतन्त्रको औपचारिक राजनीतिक संरचनाका समस्यामाथि ज्यादै कम अध्ययन भइरहेका छन्। त्यसैले होला, अगाडि जाने बाटोको कठिन अन्वेषण र जोखिम लिनुभन्दा परम्पराले डोर्‍याएको बाटो रोज्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरु पनि अभिसप्त छन्।

कोरोना भाइरसको महामारीले लोकतन्त्रको आवरणमा परम्परागत ‘प्रभुत्ववाद’ लाई पछ्याउने शक्तिलाई अर्को बलियो आधार प्रदान गर्नेछ। आप्रवासन संकट केन्द्रमा राखेर संकुचित गरिएको लोकतन्त्रको मर्मलाई थप संकुचित बनाउन कोरोना वरदान सावित हुने निश्चित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको उदयसँगै बढेको आप्रवासनको मुद्दाबारे विकसित राष्ट्र मात्र चिन्तित छैनन्। श्रमिक निर्यात गरेर रेमिटान्समार्फत राज्य चलाएका नेपालजस्ता अविकसित राष्ट्र पनि चिन्तित छन्। विकसित होऊन् वा विकासोन्मुख– दुवै राष्ट्रको चिन्ताको मुख्य कारण भने आन्तरिक सुरक्षा नै हो।

एकातिर, आप्रवासनका कारणबाट विकसित राष्ट्रको परम्परागत सामाजिक प्रभुत्वशाली वर्ग चिन्तित छ। खोसिँदै गएको रोजगारी, असुरक्षा र अल्पमतमा पर्ने भयका कारण गर्दा यो वर्ग आप्रवासीप्रति अनुदार बन्दै गएको छ। र, कोरोनाको महामारीसँगै यसको अनुदार प्रवृत्ति राज्यको नीतिगत तहमा राम्रैसँग प्रतिबिम्बित हुनेछ।

अर्कोतिर, कोरोना कहरसँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारकोे लाखौं श्रमशक्तिको भविष्यलाई लिएर विकासोन्मुख राष्ट्र पनि चिन्तित छन्। यद्यपि उनीहरूको चिन्ता उक्त श्रमिक शक्ति फर्केर आउँदा आफ्नै सत्ताको भविष्य के होला भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित छ। किनकि उक्त श्रमिक शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने राज्यसँग कुनै योजना छैन। उनीहरूको स्वदेश फिर्तीसँगै मुलुकको आर्थिक संकट पनि सँगै आउनेवाला छ।

त्यसैले आजको संसारमा कोरोनाको महामारी मात्र रोगको महामारी होइन। यो राजनीतिक प्रणाली र त्यसले उत्पन्न गरेका अनेकौं समस्याको महामारी हो। यस प्रकारका राष्ट्रिय संकटको समयमा धेरैजसो राष्ट्रले आजको अन्तरनिर्भर सम्बन्धलाई आत्मनिर्भर सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्न खोज्छन्। र, संकुचित राष्ट्रवादको माध्यमद्वारा राजनीतिक असफलताको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्छन्। महामारीको मौकामा गरिने कालाबजारी, कृत्रिम अभाव र राज्यको नजरअन्दाजलाई ढाकछोप गर्न यस्ता राजनीतिक लफ्फाजी सहायक सिद्ध हुन्छन्।

महामारी र संकटको घडीमा आफ्नै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पसिना चुहाएको एक जना मजदुर उक्त मुलुकको राष्ट्रवादी परिभाषाले ‘रोगी’ मात्र देख्छ। र, उसलाई निर्ममतापूर्वक देश निकाला गरिन्छ।

अर्कोतिर, आफ्नै मुलुकमा आउँदा पनि ऊ फगत एउटा रोग सार्ने ‘रोगी’ मात्र हुन्छ। तन्नम मुलुकका लागि उसले गरेको आर्थिक योगदान उसको निजी स्वार्थको विषय मात्र बनाइन्छ। जबकि राज्यको संविधानले उसलाई रोजगारीको अधिकार प्रदान गरेको छ। तर लाचार व्यवस्थालाई कुनै चुनौती नदिई चुपचाप विदेशमा आफ्नो श्रम बेचेर आउँदा स्वदेशी राष्ट्रवादले उसलाई कोरोना जत्तिकै समस्या ठान्छ।

कोरोना भाइरस होस् वा अन्य महामारी– तत्कालीन सरुवा रोगका समस्या मात्र होइनन्, बरु समकालीन संसारका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याका दीर्घकालीन प्रतिबिम्ब हुन्। यसको समाधान पनि अस्पताल, चिकित्सक र औषधिले मात्र गर्दैन। राजनीतिक प्रणाली सँगै मुछिएर आउँछ।

त्यसैले कोरोना भाइरसको सरुवा, संक्रमण र समाधानको पक्षसँग राज्यको निर्णय क्षमता र व्यवस्थापनको पक्ष जोडिएर आएको हो। जसरी भूकम्प आउनु समस्या नभएर निर्माण गरिएका संरचनाको मुख्य समस्या हो। त्यसरी नै कोरोना महामारीको समस्या पनि राज्यको शासकीय प्रणालीको ऐतिहासिक समस्यासँग जोडिएपछि बल्ल महामारी हुने हो।

झट्ट हेर्दा यस्ता महामारीका समस्या स्वतस्फूर्त उत्पन्न भएका समस्याजस्ता लाग्छन्। तर कुरा त्यसो होइन। राज्यको राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थापन पक्षले अपवादबाहेक कुनै पनि समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने महामारी बन्न दिन्न। न्यूनतम क्षतिमा निराकरण गर्न सक्ने निर्णय क्षमता राख्छ।

त्यसैले अहिले अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित राष्ट्रमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको महामारीले त्यहाँको लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र राज्यको निर्णय क्षमताप्रति संशय उत्पन्न गरेको छ। विगत केही वर्षदेखि समस्यामा पर्दै आएको अमेरिकाको महाशक्ति रूपलाई अझ गहिरो क्षति पुर्‍याएको छ। वैश्विक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सिमानालाई कोरोना भाइरसले चीनतिरको क्षेत्रफललाई विस्तार गर्दैछ।

आशा गरौं, कोरोना भाइरसको महामारी र संकटबाट विश्वले चाँडै मुक्ति पाओस्। तर यसले उत्पन्न गरेका राजनीतिक र आर्थिक संकटका बाछिटाले पार्ने विश्वव्यापी असर भने निकै लामो समयसम्म रहिरहनेछ।

तत्कालका लागि भने हातेमालो गर्दै एकअर्कोलाई सहयोग गरौं। कोरोनाको कहरसँग लड्न एकजुट होऔं।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्