काठमाडाैं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
नागरिक दैनिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरि राजधानीमा वायु प्रदुषणको पारो चढेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सरकारले यसको जोखिम न्यूनिकरण गर्न कार्ययोजना अघि बढाएको विषय पनि उसले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ मा राजधानीको वायु प्रदुषणले जनस्वास्थय, अर्थतन्त्र तथा वातावरणमा पार्ने प्रभावको नियमित अध्ययन गरी त्यसको डाटाबेस हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै नागरिकले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानविनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै असहयोग गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
सिआइबीले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त कार्यका संलग्न कर्मचारीहरुको विवरणसहतिको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन पटकरपटक ताकेता गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको हो।
अनुसन्धान संलग्न सिआइबीका एक अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले पटकरपटक ताकेता गर्दा पनि निर्णय फाइल आफूहरुसँग नभएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उपलब्ध नगराएको समाचारमा उल्लेख छ ।
ब्यूरोले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन एक हप्ता अघि मात्र फेरि पत्राचार गरेको छ।
सआइबीका अधिकारीहरु पटक/पटक विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले निर्णय फाइल र कर्मचारीको विवरण उपलब्ध नगराउँदा आफूहरु हैरान बनेको सुनाउँछन्। सरकारले छानबिन गर्नका लागि थप गरेको समय सकिने लाग्दासमेत मन्त्रालयले निर्णय फाइल उपलब्ध नगराएपछि अपुरो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले तनहुँको हाइड्रोमा एडीबीको हस्तक्षेप शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने नेकपामा संविधान संसोधनको बहस सुरु भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
कान्तिपुर दैनिकले भने सत्तारुढ दलका नेता र सरकारका उच्च अधिकारीहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने भनि गरेको प्रतिबद्धतालाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले मध्यपूर्वमा युद्ध भए ११ लाख नेपाली जोखिममा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । खाडी क्षेत्रबाटै नेपालमा आधा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ ।
यस्तै सैक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भ्रष्टाचारको आशंका गरिएपछि सरकारले तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने भएको विषयलाई पनि उनसे प्राथमिकताका साथ छापेको छ।