काठमाडौं– विदेशबाट हुने वस्तु तथा सेवा आयातमा कमी आएसँगै वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा पनि गिरावट आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)मा ४.२४ प्रतिशतले आयातमा गिरावट आएको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४.२५ प्रतिशतले आयात बढेको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रमा आयातको हिस्सा करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
आयात कम भएपछि ऋणको माग पनि घटेको छ। जसका कारण बैंकहरु अहिले तरलता सहजको अवस्थामा छन्। अर्थात् बैंकमा अहिले पर्याप्त मौज्दात छ।
पुस ११ सम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ३० खर्ब १८ अर्ब र कर्जा प्रवाह २६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
गत अर्थिक वर्षमा ऋणको माग बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो। सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत रकम डलर वा भारुमा ऋणको रुपमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भने बैंकहरु तरलता सुविधामा छन्। गत वर्ष केही बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) समेत नघाएका थिए। अर्थात् कुल निक्षेपको ८० प्रशितसम्म कर्जा दिन सकिनेमा त्योभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८० : २० रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कर्जाको माग १६ प्रतिशतले मात्र बढेको बैंकहरुले जनाएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा कर्जाको माग २६ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकमा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा बैंकमा निक्षेप १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो। त्यस्तै कर्जा प्रवाहतर्फ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूले २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
गत वर्ष सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने क्लिंकर ठूलो परिमाणमा आयात भएका कारण उद्योगहरुले बैंकबाट ऋण लिएका थिए। गत आवको पहिलो पाँच महिनामा ७ अर्ब ५५ करोड बराबरको क्लिंकर आयात भएको तथ्यांक छ। चालू आवको सोही अवधिमा १ अर्बको मात्र क्लिंकर आयात भएको छ।
त्यस्तै रड बनाउनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयात पनि घटेको छ। ठूला उद्योगको लागि चाहिने प्लान्ट मेसिनरीको आयातमा पनि करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा गिरावट आएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले पनि गत वर्ष ठूलो परिमाणमा विमानका पार्टपुर्जा आयात गरेको थियो। निजी एयरलाइन्सहरुले पनि विमानका पार्टपुर्जा मगाएका थिए।
चालू आवमा यस्ता सामान आयातका लागि एलसी नखोलिँदा टीआर कर्जाको माग नभएको र समग्र कर्जाको माग पनि घटेको बताइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार आयातमा आएको गिरावटसँगै कर्जाको मागमा पनि घटेको हो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा बैंकहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १५.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
‘कर्जामा संकुचन आएको पक्कै हो तर यसले समग्र आर्थिक अवस्थालाई भने नकारात्मक बनाउने छैन,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा गरेको कडाइका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी देखिएको हो तर यसले दीर्घकालमा सकारात्मक असर गर्नेछ।’
बैंकहरुसँग अहिले करिब ४७ अर्बको हाराहारीमा तरलता बढी देखिएको बताउँदै भट्टले यो परिमाण सामान्य नै भएको स्पष्ट पारे। सीसीडी रेसियोबाहेक ४ प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य नगद मौज्दातको रुपमा राख्नुपर्छ। अहिले बैंकहरुसँग एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ।
सरकारले दैनिकजसो १० अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबार (पुस २१ गते) सम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च ११.८२ प्रतिशत छ।
गत वर्ष यस महिनामा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत थियो। तर गत वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ एकैपटक सरकारले स्थानीय तहमा पठाउँदा पुँजीगत खर्च बढेको थियो। यस वर्ष सरकारले कुनैपनि ठूलो रकम स्थानीय तहमा पठाएको छैन। यसरी हेर्दा पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि भएको देखिएको र तरलता बढेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ।
‘गत वर्षको जस्तै उच्च कर्जा विस्तार भएमा हामीलाई स्रोत पुग्दैन। अहिलेसम्म २ खर्बभन्दा बढीको कर्जा विस्तार भइसकेको छ। कर्जा विस्तार हुँदा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (शोधनान्तर स्थिति) मा चाप पर्छ। अहिले शोधनान्तर स्थिति २७ अर्ब २९ करोडले बचतमा छ। गत वर्ष यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५७ अर्ब ३३ करोडले घाटामा थियो,’ भट्टले भने।
अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा गरिएको कडाइका कारण समग्र कर्जाको मागमा कमी आएको देखिएको बताउँदै राष्ट्र बैंकले यसलाई सकारात्मक भनेको छ। ‘कर्जा खुकुलो बनाउँदा उपभोग्य वस्तु आयात बढ्छ, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी पनि विस्तार हुन्छ जसका कारण अर्थतन्त्रमा नजानिँदो रुपमा नकारात्मक असर पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने।
अहिलेको कर्जाको माग वास्तविक भएको उनको तर्क छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् लिएको निजी क्षेत्रमा २१ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनले बताए। यही अनुपातमा कर्जा विस्तार भए अर्थतन्त्रको वृद्धि सरकारले सोचेअनुरुपको नै हुने उनको दाबी छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले मंसिरसम्म बैंकहरुलाई कर्जाको चाप नपरे पनि पुस लागेपछि केही माग बढेको बताए। उनले भने, ‘अहिले पनि हिमालयन बैंकको सीसीडी रेसियो ७७ रहेको छ, जुन सामान्य अवस्था हो। यसको मतलब कर्जाको माग आइरहेको छ।’
कर तिरेको आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र मासिक किस्ता (ईएमआई) तिर्नेगरी ऋण प्रवाह गर्न पाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा असर परेको राणाको भनाइ छ।