पहुँचका आधारमा सरकारले बाँड्याे २५ करोड, यी हुन् आर्थिक सहायता लिने भिआइपी

काठमाडाैं- कानुनविपरीत ठाडो प्रस्तावका आधारमा सरकारले डेढ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा झन्डै २५ करोड बाँडेको छ ।

पहुँचका आधारमा यस्तो सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगिसकेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कासम्म छन् । पहुँच नभएका विपन्न र असहायले भने कानुनसम्मत पाउनुपर्ने उपचार खर्चसमेत पाएका छैनन् ।

सरकारले ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा रकम बाँड्ने कानुन नै छैन । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारका लागि सरकारसँग छुट्टै कोष पनि छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गत भदौसम्म २४ करोड ८६ लाख १७ हजार विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर बाँड्ने गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत मन्त्रिपरिषद्ले वितरण गरेको आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठाएको छ ।

औचित्य र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण हुने गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले खबर लेखेका छन्।

‘आर्थिक सहायता वितरणमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड छैन, सहायताको औचित्य पनि पुष्टि हुने गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढाउने, तर मूल उद्देश्य पूरा नहुने हुन्छ,’ आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७५ भदौमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपतिदेखि बहालवाला सभामुखसम्मलाई सहायता

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पटक पटक गरेर ६२ लाख उपचार खर्च दिएको छ । २१ साउन ०७३ मा उनलाई भारतमा उपचार गराउन १० लाख दिने निर्णय भएको थियो ।

त्यसपछि उनले उपचार गर्न अमेरिका जाने भनी सरकारसँग थप रकम माग गरेका थिए । ७ भदौ ०७३ मा सरकारले उनलाई ५० लाख थप दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, भारतमा उपचार गराउँदा लागेको खर्चबापत यादवले ०७५ माघमा थप २ लाख सरकारबाट बुझे ।

सुदूरपश्चिमका तत्कालिन प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले ३६ लाख ३६ हजार दिएको छ । भारतमा उपचार गर्न जाँदा ‘एयर एम्बुलेन्स’को भाडा र उपचारमा लागेको खर्च भुक्तानी गरिएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्ले २९ कात्तिक ०७५ मा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ७ लाख १९ हजार उपचार खर्च दिएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत सो रकम निकासा भएको छ ।

भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगेका तत्कालिन कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई पनि सरकारले उपचार खर्च दिएको छ । १४ चैत ०७४ मा मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई १५ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । खड्का उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

सरकारले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख आर्थिक् सहायता दिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्व रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधानले पनि ०७४ फागुनमा २५ लाख उपचार खर्च बुझेका छन् । कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले १० लाख लिएका छन् । त्यस्तै, पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई १० लाख दिइएको छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीलाई १० लाख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य भिक्षु महाअस्थवीरलाई १० लाख ८० हजार उपचार खर्च दिइएको छ । त्यस्तै, साहित्यकार मदनमणी दीक्षितलाई ७ लाख दिने सरकारको निर्णय छ । उनीहरू तीनै जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

तत्कालिन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले पनि सरकारबाट उपचार खर्च लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन ०७५ मा उनलाई १ लाख १३ हजार दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वसांसदद्वय जागृतप्रसाद भेटवाललाई १५ लाख र टुकराज सिग्देललाई १० लाख दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले पनि दुई पटक गरेर १२ लाख उपचार खर्च लिएका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई ०७५ फागुनमा पाँच लाख र ०७६ साउनमा ७ लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, ०७४ चैतमा डिआइजी राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई १० लाख दिने निर्णय गरेको छ । जलस्रोत तथा सिंचाईं विभागका इन्जिनियर पुरुषोत्तम खरेललाई ५ लाख र विरगञ्ज भन्सार कार्यालयका नासु संजिव कुमार सिंहलाई ५ लाख दिइएको छ ।

सरकारले ०७५ साउनमा गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीलाई विशेष राहत भन्दै २० लाख दिने दिएको छ । उनी अनसनकै क्रममा मृत्य भएका नन्दप्रसाद अधिकारीकी पत्नी हुन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई नेपाल तथा भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्चबापत १४ लाख ९८ हजार दिइएको छ । २० जेठ ०७५ मा हेटौंडा निवासी श्रीचन्द्र शर्मालाई दश लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २० असार ०७५ मा १० लाख दिइएको छ । उनीसहित अन्य १२ जनालाई ०७६ साउनमा दुई पटक गरेर ५९ लाख दिने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङलाई ३० लाख आर्थिक सहायता दिइएको छ । २० र २३ वैशाख ०७६ मा मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

फरार अभियुक्त वृजकिशोर गिरीको उपचारमा लागेको दुई लाख ८८ हजार पनि सरकारले बेहोरेको छ ।