‘प्रदेशबारे पार्टीकाे निर्णय जनवादी केन्द्रीयता विपरीत’

काठमाडौं– नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को राजधानी र नामकरणका सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति प्रदेशसभा सदस्य नै रुष्ट छन्।

नेतृत्वले भाषणमा जनवादी केन्द्रीयता भन्ने तर व्यवहारमा निर्णय लाद्ने गरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। केही सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वले संघीयताको मूल मर्ममै प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

विगत तीन दिनदेखि हेटौंडामा जारी नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सचिवालयको निर्णय संविधानविपरीत रहेको बताएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, रचना खड्का, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापितलगायतले पार्टी सचिवालयले प्रदेश सभाको अधिकार मिचेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

दोलखाकी प्रदेशसभा सदस्य रचना खड्काले भनिन्, ‘सचिवालयले कुनै लिखित निर्देशन पठाएको छैन। यदि निर्णय भएकै हो भने संविधानको मर्मविपरीत छ।’

उनले संसदीय दलको बैठकमा सचिवालयको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘पार्टीले तल्लो तहबाट छलफल चलाउनुपथ्र्यो। निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई नै दिनुपथ्र्यो। त्यसैले यो जनवादी केन्द्रीयता विपरीत छ।’

अधिकांश सदस्यहरू प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन्।

समितिले १३ जिल्लामध्ये प्रदेश राजधानीका लागि पाँच जिल्ला उपयुक्त हुने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तिनमा क्रमशः भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, मकवानपुर र चितवन प्रस्तावित छन्।

प्रतिवेदनमा आधारित भएर छलफल गर्नै नदिएर सचिवालयले हस्तक्षेप गरेको गुनासो नेकपा सांसदहरूको छ।

केही सदस्यले भने संक्रमणकालमा राजनीतिक निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सचिवालयको निर्देशन मान्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन्।

सचिवालयको निर्णय जनवादी केन्द्रीयता विपरीत भएन र? भन्ने जिज्ञासामा चितवनका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद भूर्तेलले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा कहिले तल्ला निकायमा छलफल भएर माथितिर जान्छ। कहिले माथिको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले सचिवालयका निर्णय मान्नु नै उपयुक्त हुन्छ।’

उनले आफूले संसदीय दलको बैठकमा सचिवालयको निर्णय स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएको बताए।

नेपालको संविधानको धारा २८८ उपधारा २ मा ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तै धारा २९५ उपधारा २ मा ‘प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ।

पूर्वाधारको विकास, हावापानी, सडक सञ्जाल, क्षेत्रफल, आवतजावतको सुगमतालगायत विषयलाई आधार मानेर प्रदेशसभाले सकेसम्म सहमतिमा नभए दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय लिनेछ।

उक्त कार्यदलले गत असारको तेस्रो हप्तामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन सभालाई बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न प्राविधिक कारणले राजधानीको टुंगो लगाउन छलफल भएको छैन।

कुल ११० सदस्य भएको प्रदेशसभामा ७३ सदस्यको निर्णय दुई तिहाइ हुनेछ।

गत आइतबार नेकपा सचिवालयले प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्ने निर्णय गरेको थियो।

दुई वर्षअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेश–३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकेको थियो।