काठमाडौँ- बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार (आज)देखि सुनुवाइ गर्दै छ ।
सर्वोच्चले पहिलो चरणमा ५ वटा कम्पनीको नक्कली भ्याट र आयकर छलीको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्म, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा छन् ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका डेढ सयभन्दा बढी कम्पनीले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै हालेको निवेदन स्वीकृत भएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको छ ।
सुरुको मुद्दाबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोणले अरू डेढ सय मुद्दालाई मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले पहिलो चरणको सुनुवाइ महत्वपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो ।
पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यतिबेलाका मुद्दा नै अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका हुन् ।