उखु किसानको रकम माघ पहिलो सातासम्म नतिरे चिनी उद्योगको कारोबार रोक्का

काठमाडौं– उखु किसानहरुको ८० प्रतिशत बक्यौता रकम पुस २५ गतेसम्ममा उद्योगीहरुलाई तिर्न लगाउने दाबी सरकारले गरेको छ।

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले यही पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण रकम चिनी मालिकहरुबाट तिराउने दाबी गरेका हुन्।

बैठकमा मन्त्री भट्टले उखु किसानका विषयमा मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। ‘‘मन्त्रीस्तरबाटै चिनी मिलका मालिकहरुलाई बोलाई छलफल गरेका छौं। मंसिर १७ गते नै चिनी मिल सञ्चालक र उखु किसानका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर रकम भुक्तानीको निर्णय गरेका थियौं,’ उनले भने।

उखु किसानलाई नेपाल सरकारबाट दिइने अनुदान रकमको कार्यविधि सरल र व्यवहारिक बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री भट्टले जनाए। यसैगरी पुस ३ गते पुनः बैठक बसी विगत वर्षको उखुको मूल्यमा कम नहुने गरी ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको उनले जनाए।

रौतहटका उखु किसानको रकम नदिएको र मिल सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नआएकोले आन्दोलन भएको जानकारी पाएलगत्त पहल सुरु गरेको मन्त्री भट्टको भनाइ थियो ।

पुस १३ गते अन्नपूर्ण मिल र इन्दिरा मिलका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सम्पर्कमा नआएका मिल सञ्चालकहरुले उmर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विभिन्न काम गरिरहेको बुझिएकोले सो मन्त्रालयबाट उनीहरुलाई भुक्तानी नगर्न पुस १५ गते पत्राचार गरिएको छ।’

पुस १५ गते अनुदानबापत सरकारबाट उपलब्ध नभएको रकम अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको उनले जनाए।

अहिलेसम्मको प्रगतिबारे मन्त्री भट्टले भने, ‘महालक्ष्मी मिलले पुस २५ गतेसम्म उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेको छ। अन्नपूर्ण र इन्दिरा मिलका सञ्चालक राकेश कुमार अग्रवाल मन्त्रालयको टेलिफोन सम्पर्कमा आएका छन्। श्रीराम सुगर मिलको जग्गा बेचेर भए पनि किसानको रकम तिर्न र मिल सञ्चालनसहितको कार्ययोजनासहित मन्त्रालयमा आउन भनिएको छ। कार्ययोजना पेस गर्ने सञ्चालकले जनाएका छन्।’

पुस १६ गतेसम्ममा विभिन्न मिलहरुबाट ६ करोड ५४ लाख भुक्तानी भएको उनले जानकारी दिए ।

१६ गते नै किसानका मागहरुबारे छलफल भएको र ११ बुँदे मागपत्रको सम्बोधनका लागि आश्वस्त तुल्याइएको मन्त्री भट्टले जनाए। छलफलबाटै किसानहरुलाई प्रदर्शन रोकेर फिर्ता जान आग्रह गरिएको उनले बताए।

पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी सबै रकम नतिर्ने मिलको कारोबार रोक्का गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्री भट्टले जनाए।