दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणमा अदालत जाने एनसेलको धम्की

काठमाडौं– उपभोक्ताको स्वीकृतिबेगर एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी असुल गरेको एनसेल आजियाटाले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ धम्कीपूर्ण दिएको छ। 

प्राधिकरणले गत असार तेस्रो साता सोधेको स्पष्टीकरणमा एनसेलले अदालत जाने धम्कीपूर्ण जवाफ दिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेललाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा एनसेलले जवाफ दिएको जानकारी दिँदै जवाफमा कानुनी उपचार खोज्ने उल्लेख गरिएको बताए। ‘सम्बन्धित ग्राहकलाई पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पैसा फिर्ता गरिसक्या छैन। विभिन्न प्याकेजका सेवाचाहिँ तत्काल स्थगित गरेको जनाएको छ।’

पौडेलका अनुसार एनसेलले दिएको जवाफमा एनसेलले कानुन अनुसार नै उपभोक्ताबाट पैसा लिएको र उक्त पैसा फिर्ता गर्न कर गरे अदालत जाने धम्की समेत दिइएको छ। ‘यस सम्बन्धमा हामीलाई कानुनी अधिकार पनि सुरक्षित नै छ भनेर पत्रमा लेख्या छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यो भनेको कानुनी उपचार पनि खोज्न सकिन्छ कि भन्ने संकेत गरेको हो कि? डाइरेक्ट उसले लेखेको छैन, घुमाउरो पारामा जवाफ दिएको छ।?’

एनसलले दिएको जवाफमा प्राधिकरणले कुनै कारवाही गरेको छैन। प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले त्यसको रिप्लाइमा केही छलफल गरेको छैन। केही निर्णय भयो भने भनिहाल्छौं।’

यसअघि एनसेलले २०७५ जेठ देखि २०७७ जेठसम्म २ वर्षमा विभिन्न प्याकेजका नाममा उपभोक्ताको स्वीकृति वेगर १ अर्ब १४ करोड भन्दा बढी रकम असुल गरेको थियो। सो सम्बन्धमा प्राधिकरणमा उजुरी परेपछि प्राधिकरणले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानबाट एनसेलले कानुन विपरीत उक्त रकम असुल गरेको पुष्टि भएको थियो। कानुन विपरीत रकम असुल गरेको भन्दै सो रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्न प्राधिकरणले एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार एनसेलले विभिन्न स्किमका विभिन्न प्याकहरु समेत उपभोक्ताको स्वीकृति बेगर नवीकरण गरी चर्को रकम असुल गरेको छ। हुवावे गेम्स कन्टेन्ट, गेमलफ्ट लगायतमा पनि प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै चर्को रकम असुल गरिएको प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्राधिकरणको अध्ययनले कानुन विपरीत ग्राहकबाट रकम असुल गरेको पुष्टि भएपछि यसअघि गत वर्ष भदौमा समेत प्राधिकरणले एनसेललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सो स्पष्टीकरणमा एनसेलले स्पष्टीकरण नदिई सम्बन्धित सेवा लिने प्रयोगकर्ताको नामावली मात्रै प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको थियो।