भयावह बन्दै वायु प्रदूषण : रुघाखोकी लाग्दा हेलचेक्रय्राइँ गरे मृत्यु

काठमाडौं- उखु किसानको आन्दोलन, संसदीय समितिको चासो, भयावह बन्दै गएको वायु प्रदुषण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ऐनमै टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिएको लगायतका विषयलाई आजका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

आजको नागरिक दैनिकले रुघाखोकी लाग्दा हेलचक्रयाइँ गरे मृत्युसम्म हुने जोखिम बढेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

भाइरल रुघाखोकी कै कारण यो महिना ४ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण भयावह बन्दै गएको खबर पनि उसले छापेको छ।

यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ऐनमै टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिएको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

सरकारले विभागलाई ट्यापिङ गर्ने अधिकारसमेत राखेर विशेष सेवा ऐन सोमबार राष्ट्रियसभामा पेस गरेको समाचारमा उल्लेख छ । यो विधेयक पास भएमा विभागले कानुनी रुपमै पहिलोपटक टेलिफोन ट्यापिङ र प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन तथा परिचालनको अधिकार पाउनेछ। यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्था थिएन।

नयाँ पत्रिकाले भुक्तानीको माग गर्दै राजधानीमा आन्दोलत गरिराखेका उँखु किसानहरुको पुरै बस्ती ऋणमा डुबेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उखु उद्यमीले भुक्तानी नदिदा १२ हजार किसान ऋणमा डुबेको समाचारमा उल्लेख छ ।

उद्योगले पाँच वर्षसम्मको बक्यौताको साँवा पनि दिन मानेका छैनन् । तर, सहकारी र साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजमाथि स्याज थपिएर किसानको उठिबास हुने अवस्था आएको समाचारमा जनाइएको छ।

कान्तिपुर दैनिकले उपभोक्ता हित समितिले चिनि उद्योगी समातेर भुक्तानी दिलाउनू भनी सरकारलाई निर्देशन दिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले पदीय हैसियत र प्रभावमा हुने ‘शारीरिक सम्बन्ध’लाई यौन शोषणका रुपमा परिभाषित गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

यहि आदेशअनुसार सैनिकसँग ‘सहमतिमै’ शारीरिक सम्बन्ध राख्ने क्याप्टेनलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई दिइएको सजाय सदर गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सरकारले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा वार्ताका लागि भारतलाई दोस्रो पटक पत्राचार गर्न लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

रुघाखोकी लाग्दा हेलचक्रयाइँ गरे मृत्यु

डेढ साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई रुघाखोकी लाग्यो। उनले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिए। ज्वरो आएपछि मात्रै उनी नजिकैको नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा पुगे।

संक्रमण बढ्दै गएपछि उनलाई मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरियो। त्यहाँबाट पनि मंगलबार राति महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरियो। संक्रमण अन्य अंगमा फैलिएपछि उपचारकै क्रममा गत बिहीबार उनको मृत्यु भयो।

उनको मृत्युको मूल कारण भाइरल रुघाखोकी लाग्दा पनि हेलचेक्र्याइँ गरी ढिलो उपचारमा पुग्नु रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार उपचारमा ढिलाइ भएपछि संक्रमणका कारण उनका धेरै अंग फेल भएका थिए।

भाइरल रुघाखोकीमा हेलचेक्र्याइँ गरी ढिलो उपचार सुरु गर्दा गत महिना आइसियुमै अर्को एकजनाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार भाइरल रुघाखोकीकै कारण यो महिना मात्र चारजनाको मृत्यु भइसकेको छ।

चिकित्सकका अनुसार सुरुमा भाइरल रुघाखोकी लागेका बिरामी निमोनिया हुँदै सेप्सिस र सेप्टिक सकमा पुगेपछि मृत्यु हुने गरेको छ।

टिचिङको आकस्मिक कक्षमा संक्रमण भएर आएकामध्ये प्रत्येक चार दिनमा एकजनाको मृत्यु हुने गर्छ। यो हिसाबले मासिक सातजनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गर्छ।

भाइरल रुघाखोकीमा हेलचेक्र्याइँ गरी ढिलो उपचार सुरु गर्दा गत महिना आइसियुमै अर्को एकजनाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। भाइरल रुघाखोकीकै कारण यो महिना मात्र चारजनाको मृत्यु भइसकेको अस्पतालको भनाइ छ।

१२ हजार उखु किसानको बस्ती नै ऋणमा

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार उखु उद्यमीले भुक्तानी नदिँदा सर्लाहीका १२ हजार किसान ऋणमा डुबेका छन् ।

उद्योगले पाँच वर्षसम्मको बक्यौताको साँवा पनि दिन मानेका छैनन् । तर, सहकारी र साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजमाथि स्याज थपिएर किसानको उठिबास हुने अवस्था आएको छ ।

किसानको बक्यौता भुक्तान नगर्ने उद्योगी सम्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार नै पत्राचार गरेको हो । उद्योग र गृह मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् ।

तर, उद्योगले आइतबार लेखेको पत्र गृहमा सोमबार मात्र पुग्यो । गृहले पनि तत्कालै कारबाही नगरेर मंगलबार मात्र प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । ‘हामीलाई उद्योग मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ, किसानको भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगी खोज्न मंगलबार प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी छ,’ गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।

उखु किसानका विषयमा सरकारले लिएको नीति एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर छ । त्यसो त उखुको मूल्य उठाइदिने मात्र होइन, सरकारले अनुदान पनि दिने घोषणा गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन परिमाणका आधारमा उखु किसानलाई अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उखु किसानले गत आर्थिक वर्षको समेत अनुदान प्राप्त गरेका छैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाली लगाउनुपूर्व नै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, बाली काट्ने वेलामा समेत समर्थन मूल्य नतोक्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरियो ।

यसपालि पनि किसान आन्दोलित भएपछि अघिल्लो सोमबार मात्र मूल्य तोकिएको छ । तर, उद्योगले उखु लिने–नलिने निश्चित भएको छैन ।