मंगलबार, चैत १८, २०७६

समाज

गरिबी अन्त्य गर्ने उपाय : किसानलाई हलो, एकल महिलालाई भत्ता

गरिबी अन्त्य गर्ने उपाय : किसानलाई हलो, एकल महिलालाई भत्ता
गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेतको बराहतालका गरिव किसानलाई दुहुनो भैसी वितरण गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी।

सुर्खेत- कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा ६६ प्रतिशत गरिबी छ। यहाँका आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्।

कालिकोटका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये महावै सबैभन्दा गरिब गाउँपालिका हो। गाउँपालिकामा अधिकांश दलित बस्ती छ। गरिबी घटाउन गाउँपालिकाले किसानलाई हलोदेखि प्रोत्साहन भत्तासम्म वितरण गर्दै आएको छ।

पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गरी उनीहरुको आयआर्जन बढाउन गाउँपालिकाले २६ हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो।

पशुपालनबाटै किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन पाँचवटा भैँसी पाल्नेलाई वार्षिक २६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले जानकारी दिए।

यस्तै ८० वटा भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई पनि वार्षिक २६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ। गरिब तथा निमुखाको जीवनस्तर सुधार्न किसानलाई ५५ वटा हलो वितरण गरेको छ। स्याउ तथा फलफूल खेती गर्ने किसानलाइ पनि निःशुल्क रुपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ।

त्यस्तै एकल महिलालाई आर्थिक अभाव हुन नदिन भत्ता वितरण गर्न थालेको छ। नगरपालिकाको विशेष सहयोगमा खरमुक्त छानो अभियानसमेत सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

सोही गाउँपालिकामा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत कृषि उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

त्यस्तै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले पनि गरिब लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कुखुरा वितरणदेखि स्याउका बिरुवा वितरणसम्मका कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीका अनुसार अति गरिब किसानलाई स्याउ र ओखरका बिरुवा वितरण गरिएको छ। परिवार सदस्य संख्याका आधारमा सातदेखि १५ वटासम्म स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको छ।

स्याउ र ओखरका बिरुवामा राख्ने अर्गानिक मल गाउँपालिकाले नै वितरण गरेको छ। गरिब किसानलाई कुखुरा व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानसमेत दिँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा गरिब हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले भने आर्थिक अभावमा कुनै कार्यक्रम सुरु गर्न नसकिएको जनाएको छ। उपाध्यक्ष सौमती रावतले बजेट अभावका कारण गरिब लक्षित कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको बताइन्।

पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्र गरिबीसँग जुध्ने योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका हुन्। किसानलाई अनुदान दिनेदेखि महिलाहरुलाई आयमूलक सीप प्रदान गर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेका हुन्।

अदानचुलीमा सबैभन्दा बढी गरिबी

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका सबैभन्दा गरिब देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अदानचुलीमा झण्डै ७३ प्रतिशत गरिबी छ।

तथ्याङ्कअनुसार अदानचुलीमा ७२ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी हो। अदानचुलीपछि कालिकोटको महावै गाउँपालिका गरिबीको दोस्रो स्थानमा छ। महावैमा ६६ दशमलव २१ प्रतिशत गरिबी छ।

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा ५८ दशमलब चार प्रतिशत गरिबी छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा ५४ दशमलव २३ प्रतिशत गरिबी छ।

यस्तै मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा ५० दशमलव सात प्रतिशत, सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकामा ४८ प्रतिशत, दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा र रुकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा ४२ प्रतिशत गरिबी छ।

त्यस्तै सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा ३८ प्रतिशत गरिबी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

गरिब पालिकामा किसान हातेमालो

यता प्रदेश सरकारले भने गरिबी धेरै भएका स्थानीय तहमा किसान हातेमालो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका गरिब १० वटा स्थानीय तहमा किसान हातेमालो कार्यक्रम सुरु गरेका हो।

विपन्न किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दश जिल्लाका सबैभन्दा गरिब पालिकामा किसान हातेमालो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

पालिकाभित्रका अति गरिब बस्ती र क्षेत्रमा छनौट गरेर कार्यक्रम सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार मन्त्रालयले गरिब पालिकामा ५५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट गरिव बस्तीका सबै किसानले पाउनेछन्।

‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसान हातेमालो कार्यक्रम सुरु गरेका हौंँ’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘स्थानीय नागरिकको आवश्यकताअनुसार पशुपालन र फलफूल खेतीमा लगानी गरिनेछ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्