काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राज्यको कानुन नमान्नेको लागि दण्डको व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।
उनले राज्यले आम्दानी गरेर कर तिर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने र राज्यको कानुन नमान्नेहरुको लागि दण्ड सजायको व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ माथि छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राजस्व चुहावट गर्नेलाई धार्मिक प्रवचनले नपुग्ने भएकोले दण्ड सजाय पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु जरुरी रहेकोले विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताए।
उनले संशोधित विधेयकमा बढी राजस्व चुहावट गर्नेले धेरै दण्ड जरिवाना भोग्नुपर्ने र थोरै गर्नेले थोरै दण्ड जरिवाना भोग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे। उनले पहिले जति धेरै राजस्व चुहावट गरे पनि सबैलाई बराबरी दण्ड जरिवानाको व्यवस्था रहेको तर अहिलेको विधेयक बढी न्यायपुर्ण रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खतिवडाले संशोधित विषयमा सुराकीको बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार संशोधित विधेयकमा सुराकीले जफत भएको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कमिसन पाउने र २५ लाख भन्दा बढी कमिसन नदिने व्यवस्था छ।
अहिले भइरहेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा प्रहरीका आफन्तले पनि सुराकीको नाममा रकम खाएको बताए।
उनले भने, ‘सुराकी पेशा, व्यवसाय होइन यसलाई व्यवसाय बनाउने कोशिस कसैले पनि नगरोस्।’ उनले हाल केहीले सुराकी व्यवसाय जस्तै गरेर लागिरहेको पनि स्पष्ट पारे।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सांसद जितेन्द्रनारायण देवले डन्डा देखाएर नभई करदाताहरुलाई ड्युटी सम्झाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै नेकपाका सांसद रामनारायण विडारीले राजस्व किन चुहावट हुन्छ भनेर प्रश्न गरे।
विडारीले नेपालमा कम्तीमा ५० प्रतिशत राजस्व चुहावट हुने दाबी गर्दै नेपालमा नेता, कर्मचारी, कर्मचारी सबैले राजस्व चुहावट गर्ने गरेको बताए।
राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी संशोधित विधेयकमा विगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाएको व्यवस्था गरिएको छ।