नेपाल ट्रस्ट जग्गा लिज प्रकरण संसद्‍मा, मन्त्रीले गरे बचाउ

काठमाडौं– नेपाल ट्रस्टको जग्गा सरकारले विभिन्न व्यापारिक संस्थाहरुलाई निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिएको सार्वजनिक भएपछि यो विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले यसबारे प्रष्ट पार्न माग गरेपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबार (आज)को बैठकमा जबाफ दिएका छन्।

करिब ३५ मिनेट बाेलेका मन्त्री पोखरेलले आफ्नो अधिकांश समय यती समूहलाई लिजमा दिइएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गाको बारेमा प्रष्टीकरण दिन खर्चिए। नेपाल ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट थप ३० वर्ष लिजमा दिँदा देशलाई घाटा नहुने दाबी गरे। सांसदहरुले नियमविपरीत कौडीको भाउमा गोकर्णको म्याद थपेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

पोखरेलले भने प्रचलित ऐनभित्र रहेर नै लिजमा दिइएको जिकिर गरे। कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको कुरा अस्वीकार गर्दै उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई बजार मूल्य निर्धारण गर्न लगाएर भाडा निर्धारण गरेको बताए। नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग राय माग्दा उनीहरुले पनि भाडादर उचित भएको जवाफ दिएको उनले उल्लेख गरे।

२०५२ साल साउन ३१ गते गोकर्ण होटल व्यवसाय प्रयोजनका लागि ४ हजार रोपनीमध्ये २७ सय ९२ रोपनी ३० वर्षका ५० हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको जानकारी पोखरेलले गराए। अहिले म्याद सकिन साढे ५ वर्ष अवधि बाँकी रहँदै नयाँ भाडादरअनुसार सम्झौता गरिएकोले सरकारलाई बढी भाडा आउने तर्क उनको छ।

मन्त्री पोखरेलले बाँकी २५ वर्षको १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार ११७ रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टले भाडा पाउने उल्लेख गरे। २९ करोडमा थप ४८ वटा सुविधासम्पन्न कोठा र ४ सय क्षमताको सभाहल बनाउन अनुमति दिइएको बताउँदै उनले आउने २५ वर्षमा व्यावसायिक करबाट सरकारले ३ खर्ब हाराहारी पाउने दाबी गरे।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति राष्ट्रहितका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा व्यवसायका लागि सरकारले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार नै दिएकोले नियमसंगत रहेको मन्त्री पोखरेलको दाबी छ। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कसरी र कुन सरकारले कसलाई दिएको भन्ने यथार्थ नबुझेर संसद् बैठकमा सरकारको आलोचना भएको मन्त्री पोखरेलले गुनासो गरे। ‘विद्वान् माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउनुभएको छ, राम्रो हो। तर दुःखको कुरा सबै यथार्थ बुझ्नुभएन कि भन्ने हामीलाई परेको छ। नेपाल ट्रस्ट मातहतको सार्वजनिक सम्पत्तिको वास्तविक लेखाजोखा गरेर श्वेतपत्र जारी गर्छौं,’ उनले भने।

विगतमा भएका कानुनविपरीतका कामको दोष वर्तमान सरकारलाई नदिन पोखरेलको आग्रह थियो। उनले भने, ‘सरकार, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री (मेरो) नाम लिएर कुरा उठ्यो। संसदमा कुरा उठ्यो। यथार्थ र तथ्य बुझेर कुरा उठाउँदा राम्रो हुन्छ,’ पोखरेलले भने।

राष्ट्रियसभाको यसअघिको बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण र दरबारमार्गको जग्गाबारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका थिए। बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिना र भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने सन्देश जनतामा गएको बताएका थिए।

‘नेपाल ट्रस्टको सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको बारे आएका समाचारमा प्रधानमन्त्री र सरकारको तहबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउँदा उनीहरू पनि संलग्न हो कि भन्ने सन्देश गएको छ,’ अधिकारीले भने। नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा निजी कम्पनीलाई दिनु र सोही कम्पनीका मालिकलाई ट्रस्टी बनाउनुले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको पनि संलग्नता हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको अधिकारीको भनाइ थियो। यसबारेमा सत्यतथ्य संसदमा जानकारी गराउन पनि उनले सरकारसँग माग गरेका थिए।

यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपा राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले पनि गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गको जग्गा विवादबारे संसदमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए। सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको दाबी गरिरहेका बेला यसरी सार्वजनिक जग्गाबारे आएको विवादलाई लिएर सरकार चुप लाग्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘आलोचना र विवाद बाहिर आइसकेपछि स्पष्ट पार्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। तसर्थ यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराइयोस्,’ उनले भनेका थिए।

सांसदद्वयले सोमबारको बैठकमा उठाएका प्रश्नको मन्त्री पोखरेलले आजको बैठकमा जवाफ दिएका हुन्। मन्त्रीको जवाफपछि सांसदहरुले पूरक प्रश्नसमेत सोधेका थिए।

व्यापारिक घरानाको प्रभावमा परेर कानुन संशोधन गरी सरकारले यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सस्तो भाउमा लिजमा दिएको सरकारमाथि आरोप लागेको छ।

लेखा समितिले पनि थाल्यो छानबिन

उता, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ६ वर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट प्रकरणमा छानबिन थालेको छ। लिज अवधि बढाउने विषयलाई गम्भीर र शंकास्पद भन्दै समितिले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र दरबारमार्गको लिज सम्झौताको कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले सोमबार निर्देशन दिएको हो।

कसरी आयो सरकारको नाममा सम्पत्ति ?

राजतन्त्र समाप्त भएसँगै सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्र वीरविक्रम साह र उनका परिवारको सम्पत्ति खोजी गरी राष्ट्रीयकरण गर्ने नीति लिएको थियो। सोही नीति अनुरुप २०६४ पुसमा नेपाल ट्रस्ट ऐन जारी भयो। यही ऐनबमोजिम पूर्वराजा वीरेन्द्रको चलअचल सम्पत्ति खोज्न र राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना गरियो।

कार्यालय स्थापना भएको करिब १२ वर्षको बीचमा पूर्वराजाको खर्बौंको सम्पत्ति फेला परेको छ। तर, त्यो सम्पत्ति राष्ट्रिय हितमा होइन– कर्मचारी, व्यापारी र नेताको हित हुने गरी प्रयोग गरिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। धेरैजसो जग्गा तथा भवन सस्तो मूल्यमा लिजमा दिएको पाइएको छ।

अहिलेसम्म ट्रस्टले ९ स्थानको जमिन भाडामा लगाएको छ। तर, अधिकांश ठाउँको जग्गा अत्यन्त सस्तो दरमा भाडामा दिइएको छ। जस्तो– काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा प्रतिरोपनी वार्षिक ८ सय रुपैयाँका दरले भाडामा दिइएको छ भने धनकुटाको जग्गा प्रतिरोपनी १२ रुपैयाँ ४३ पैसामा दिइएको छ।

सस्तो लिजको यस्तो छ फेहरिस्त

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट

क्षेत्रफल– २९ सय ७१ रोपनी
लिजमा लिने कम्पनी– यती समूह
लिज अवधि– ३० वर्ष
सम्झौता भएको मिति– २०५२ साल
लिज पुनः सम्झौता अवधि– २५ वर्ष
मासिक भाडादर– प्रतिरोपनी ८ सय रुपैयाँ

३० वर्षका लागि २०५२ साउनमा भएको सम्झौताको समयावधि सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै सरकारले २५ वर्षका लागि यती समूहलाई नै पुनः गोकर्ण रिसोर्ट दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कानुन नै संशोधन गरिएको छ। २०५२ को सम्झौता ३० वर्षका लागि भए पनि तत्कालीन राजदरबारले केकति भाडा लिँदै आएको थियो भन्नेबारे नखुलाइएकाले २०६७ वैशाख ५ मा लिजको पुनः सम्झौता भएको थियो।

त्यसपछि भने बाँकी रहेको अवधिका लागि सरकारले भाडा तय गरेको थियो। सम्झौताअनुसार हाल वार्षिक भाडादर २ लाख ४० हजार डलर रहेको छ। यसको मासिक भाडा जम्मा २० हजार डलर हुन आउँछ। यो रकमलाई रोपनीका दरमा हिसाब गर्ने हो भने नेपाल ट्रस्टले जम्मा ६.७३ डलर अर्थात् करिब ७ सय रुपैयाँ पाउँछ।

दरबारमार्गको जमिन

क्षेत्रफल– १ रोपनी १४ आना
लिजमा लिने कम्पनी– यती समूहको थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालि
लिज अवधि– ३० वर्ष
सम्झौता भएको मिति– २०७४ जेठ १४ गते
मासिक भाडादर– ४ लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ

नारायणहिटीको ठिक अगाडि दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय नै यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालिले ३० वर्षका लागि लिजमा पाएको छ। २०७२ सालमा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो जग्गा यती समूहको थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालिलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माण गरेर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थामसेर्कुले गरेको थियो। तर त्यसअनुसार सम्झौता नगरेर १ अर्ब ४० करोडमात्र तिरे पुग्ने सम्झौता गरेपछि ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको छ।

काठमाडौं प्लाजा

क्षेत्रफल– ५ रोपनी २ पैसा
लिजमा लिने कम्पनी– कन्सेप्ट डेभलपर्स
लिज अवधि– २७ वर्ष
सम्झौता भएको मिति– २०५० असार ३ गते
मासिक भाडादर– ६ लाख २५ हजार

कमलादीमा पाँच रोपनी दुई पैसामा बनेको ६ तले काठमाडौं प्लाजा पनि नेपाल ट्रस्टले सस्तो दरमा भाडामा लगाएको छ। यहाँ १ सयको हाराहारीमा विभिन्न कम्पनीले कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएका छन्। एउटै व्यवसायीसँग मासिक लाखौं भाडा असुल्दै करोडौं भन्दा धेरै रकम संकलन गर्ने कन्सेप्ट डेभलपर्सले भने नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई मासिक जम्मा ६ लाख २५ हजार मात्रै भाडा तिरिरहेको छ।

टेकुस्थित बिजनेस पार्क

क्षेत्रफल– क्षेत्रफल– १९ रोपनी १२ आना
लिजमा लिने कम्पनी– टाउन डेभलपर्स प्रालि
लिज अवधि– ३० वर्ष
सम्झौता भएको मिति– २०५३ चैत २८ गते
मासिक भाडादर– ३ लाख ३३ हजार

टेकुस्थित बिजनेस पार्कको २० रोपनी जग्गा पनि कौडीको भाउमा व्यवसायीलाई दिएको खुलेको छ। तत्कालीन राजदरबारले २०५३ चैत २८ गते ३० वर्षका लागि टाउन डेभलपर्ससँग सम्झौता गरेर दिएको थियो। गणतन्त्र आएपछि २०६६ माघ ५ मा जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी पुनःसम्झौता भएको थियो।

लाजिम्पाटको जग्गा

क्षेत्रफल– ६ रोपनी १३ आना १ दाम
लिजमा लिने कम्पनी– स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड
लिज अवधि– सन् २००५ देखि २०२१ सम्म (१५ वर्ष)
मासिक भाडादर– ८ लाख ६४ हजार

कमलादीको जग्गा

क्षेत्रफल– २ रोपनी १२ आना
लिजमा लिने संस्था–काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड
मासिक भाडादर– ५५ हजार ८ सय रुपैयाँ

सोल्टिमोडको जग्गा

क्षेत्रफल– ५ रोपनी ६ आना २ पैसा
मासिक भाडादर– सातवटा सटरको १ लाख २८ हजार ८ सय रुपैयाँ

कालिमाटी रेडक्रस मार्गको जग्गा

क्षेत्रफल– ३८ रोपनी
भाडामा लिने संस्था– गरिबी निवारण कोष र सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय
मासिक भाडादर– २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ

धनकुटाको १९४ रोपनी जग्गा

लिजमा दिएको क्षेत्रफल– १३४ रोपनी
लिजमा लिने संस्था– निजामती आवासीय विद्यालय
मासिक भाडादर– १६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ
प्रतिरोपनी मासिक भाडा– १२ रुपैयाँ ४३ पैसा