धनगढी - नेपाली कांग्रेस कैलालीले जिल्लाका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेको ठहर गरेको छ। कांग्रेसले मंगलबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको दाबी गरेको हो।
कांग्रेसले जिल्लाका १३ मध्ये सात वटा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कैलालीका गौरीगंगा, घोडाघोडी, गोदावरी, भजनी नगरपालिका तथा कैलारी, जानकी र चुरे गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गौरिगंगा नगरपालिकाले विकास निर्माणका योजनामा कम काम गर्दै पूर्ण भुक्तानी दिइएको छ। प्रतिवेदनमा नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा जलउत्पन्न प्रकोप कार्यालयको नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तरगत शान्तिपुर धवै नदीमा ३५ लाखको लागत अनुमान बिना खर्च गरिएको छ। वडा नम्बर ४ मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको २५ लाखको बोरिङ निर्माण गरिएको भएपनि काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिइएको, वडा नम्बर ५ को शिशु आधारभुत विद्यालय किनार लिक्मामा नदी तटबन्धनको पूरानो योजना देखाएर भुक्तानी दिएको छ।
त्यस्तै वडा नम्बर ७ मा होम पाईप जडान र सडक ग्राभेलका लागि ३० लाख खर्च गरी ६ हजार तीन सय ४३ मिटर ग्राभेल गर्नुपर्नेमा एक हजार आठ सय ५० मिटर मात्र गरेको तथा वडा नम्बर ८ को मसुरिया सडकदेखि दक्षिण पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको पेट्रोल पप्प सम्मको सुनपाल सामुदायिक वनमा झण्डै साढे चार लाखमा ग्राभेल गरेपनि नगरपालिकाबाट भुक्तानी दिइएको कांग्रेसको प्रतिवेदनमा छ।
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजनामा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको, बजेटको रकम मनपरि ढंगले भागबण्डा गरेको, आफु नजिकका आसेपासे र कार्यकर्तालाई पोस्ने प्रवृत्ति बढेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य नृप सुनारले बताए।
घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा इन्द्र कुँवरको घरदेखि प्लान्ट मिल सम्मको सडक निर्माण भएको देखाई चार लाख भुक्तानी दिएपनि काम नभएको उनले जानकारी दिए। वडा नम्बर ३ को चौकीदारको घरदेखि प्रकाश चौधरीको घर हुँदै पश्चिम भोजपुरको चोकसम्म सडकमा माटो पटानी र ग्राभेल लागि १० लाखको योजनामा छ सय मिटरमा माटो पटानी र ग्राभेल गरेको तर बाँकी काम पूरा नगरी भुक्तानी दिइएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ चौकीडाँडा सामुदायिक वन घेरबारमा १५ लाख खर्च गरिएको तर लागत फाराममा आठ सय ८० पोल उल्लेख भएपनि फिल्डमा छ सय पाँच मात्रै गाडिएको पाइएको कांग्रेसले जनाएको छ। वडा नम्बर ४ को बमबहादुरको घर जाने बाटो २० लाखको लागतमा निर्माण भएको र स्टमेट अनुसार नभएको र वडा नम्बर ८ स्याउले बजार नजिकको फुटबल मैदान निर्माण योजनामा २० लाख बजेट भएपनि चार लाखको काम गरी पूर्ण भुक्तानी दिएको उल्लेख छ।
भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ चकुलियाबाट काँडा जाने पुलदेखि जोखन चौधरीको घरसम्मको सडकमा १२ लाख ३५ हजारमा माटो पटानी र ग्राभेल गर्ने भनिएपनि ३६ टिप्पर ग्राभेल र तीन लाख ५० हजार रोलर ज्याला लागेको भएपनि पूर्ण भुक्तानी दिएको पाइएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर ३ को घुसी स्कुल नजिकै काँडा नदी तटबन्धको योजनामा पुरानो जाली र ढुंगा प्रयोग गरी साढे छ लाख भुक्तानी दिएको र वडा नम्बर ८ को कृषि समूहलाई उन्नत जातको ब्याउने भैँसी वितरण कार्यक्रम अन्तरगत पाँच लाख खर्च गरी वितरण गरिएको भनिएपनि ७० हजार पर्ने भैँसी वितरण भएको कांग्रेसले प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
कैलारी गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ मा २५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको शौचालयमा बजेट अनुसार भौतिक संरचना निर्माण नभएको, वडा नम्बर ७ मा जल उत्पन्न कार्यालयको सात लाखको लागतमा बसन्ता गाउँको कटैनी खोलामा पूरानो तटबन्ध माथि केही ढुङ्गा र तारजाली राखेर भुक्तानी दिइएको पाइएको छ। वडा नम्बर ८ मा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्तरगत लोहरपुल जीरो प्वाइन्ट देखि सडकपुर खण्डको कृषि सडकको उपभोक्ता समिति गठनमा नक्कली हस्ताक्षर र वडा नम्बर ९ को गदरिया बजारमा २७ लाख ५० हजारको लागतमा निर्माण गरिएको शौचालयको भौतिक संरचना बजेट अनुसार निर्माण नभएको उल्लेख छ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा २० लाखको लागतमा सडक ग्राभेलको योजनामा उपभोक्ता समितिले पाँच लाख ९६ हजारको ग्राभेल, तीन लाख ४० हजार जेसिबीलाई भुक्तानी गर्दै नौं लाख ३६ हजार मात्र खर्च भएपनि सबै रकम भुक्तानी दिइएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर ९ मा तीन लाख ५० हजार लागतको फायर लाईन सडक निर्माणमा रोलरको २० हजार र पानीको चार हजार खर्च गरी बाँकी बजेट अनियमितता भएको र राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालयमा सांसद क्षेत्र विकास कोषको १० लाख मध्ये आधा रकम अनियमितता भएको पनि कांग्रेसको ठहर छ।
चुरेको वडा नम्बर ३ सहजपुरमा लिफ्टिङ खानेपानीका लागि गत वर्षमा विनियोजीत बजेट निकासा भएपनि काम अधुरो र विद्युत पोल खरिद गर्ने पेश्की रकम निकासा भएपनि काम नभएको उल्लेख छ।
कांग्रेसले १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीका ७ वटामा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि छ स्थानीय तह बारे केही बोलेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, बर्दागोरिया गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको हो। नेकपाको नेतृत्व रहेका टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाको बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।