इन्जिनियर र तथ्यांक अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शहरी विकासका इन्जिनियरसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका इन्जिनियर, स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत तथ्याङ्क अधिकृत र क्षयकुष्ठ सहायकसहित तीन जना तथा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ६ का सचिवसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो।

इन्जिनियर त्रिलोक जोशी भवन निर्माण ठेक्का सम्झौताको रनिङ बिल तयार र म्याद थपलगायतका काम गरिदिएवापत सेवाग्राहीबाट लिएको दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए।

जोशीले दार्चुलामा निर्माणाधिन हिकिला स्वास्थ्य चौकी भवन र दशरथचन्द नगर भवन (सभाहल) बैतडीको निर्माण कार्यहरुको म्याद थप लगायतका कार्यमा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

यस्तै स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत तथ्याङ्क अधिकृत (छैठौं) मेघनाथ रेग्मीले पीएमटीसिटी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी पेश्की फस्र्यौट गर्ने क्रममा नक्कली बिल भरपाई पेश गर्नुका साथै असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

रेग्मीले गत असारमा कार्यक्रम संचालनका लागि लगेको पेश्की रकम मध्ये खर्च हुन बाँकी रकम हिनामिना गरेको खुलेको भन्दै अख्तियारले एक लाख आठ हजार तीन सय ८९ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाउँदै मुदा दायर गरेको जनाएको छ।

यस्तै म्याग्दीकै क्षयकुष्ठ सहायक मनीषकुमार महतोले पनि विभिन्न कार्यक्रम संचालनको नक्कली बिल भर्पाइ पेश गर्नुका साथै असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। महतोविरुद्ध चार लाख ८१ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

साथै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्य र लेखापाल हरिशंकर शर्माले पेश्की फस्र्यौट तथा भुक्तानी भएको परिवार नियोजन सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम र उपचार केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिममा एक लाख ७८ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यस्तै बर्दियाको साविक मैनापोखर गाविसका तत्कालीन सचिव मणिराज पौडेलले कार्यालय भवनको माथिल्लो तला निर्माणका क्रममा निर्माण हुँदै नभएको कार्यकोसमेत रकम भुक्तानी दिएको खुलेको भन्दै अख्तियारले एक लाख ८९ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिबाट बिनियोजित बजेटमा झ्याल ढोकाको चौखट खर्चतर्फ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ। खरिदार (निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव) प्रदिप चौधरीले भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्यहरुसमेत भए गरेको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको खुलेको पनि अख्तियारले जनाएको छ।

सोही मुद्दामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका असिष्टेन्ट सव–इन्जिनियर लोकबहादुर शाहीले भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्यहरुसमेत भएको भनी कार्यसम्पन्न प्रतिवेन तयार गरेको खुलेको भन्दै अख्तियारले उनीसहित भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अंकार चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।