आइतबार, चैत २३, २०७६

समाचार शिक्षा

स्वयंसेवक शिक्षक कि कार्यकर्ता भर्ती ?

1583211309education_ministry.jpg

काठमाडौं– सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न हुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकाे छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका विभिन्न तहका लागि करिब १५ सय युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा नियुक्त गर्न १६ फागुनमा विज्ञापन गरेको छ। केन्द्रले गणित, अंग्रेजी, विज्ञानमा मात्र  स्वयंसेवक नियुक्त गर्न लागेकाे हाे।

स्वयंसेवक शिक्षक हुनका लागि शिक्षण अनुमतिपत्र, तालिम आदि नचाहिने भएका कारण सरोकारवालाले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

शिक्षक नियुक्तिका लागि अधिकार सम्पन्न शिक्षक सेवा आयोगलाई ‘बाइपास’ गरेर सरकारले स्वयंसेवकका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेको नेपाल शिक्षक संघको आरोप छ।

शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सरकारले कानुन मिचेर स्वयंसेवकका नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई तदर्थवादमा चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

केन्द्रले गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयका शिक्षक दरबन्दी नभएका वा अपुग भएका सामुदायिक विद्यालयका लागि भन्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो। यसका लागि झन्डै ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

बिना लाइसेन्सका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका नाममा शिक्षकमा नियुक्त गर्नु प्रचलित कानुनविपरीत रहेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘जथाभाबी भर्ना गर्ने हो भने शिक्षक सेवा आयोगको औचित्य के? हामी यसको विरुद्धमा छौं।’
नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले कानुनविपरीत कार्यविधि ल्याएर कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेको छ। हामी यसविरुद्ध अदालत जान सक्छौं।’

उनले कार्यकर्ता भर्ना गर्न ‘शिक्षक’ शब्दको दुरुपयोग गरिएको बताए। पौडेलले भने, ‘स्वयंसेवक भन्ने अनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने? यो कस्तो नीति हो? शिक्षक हुनका लागि लाइसेन्स चाहिन्न?’

शिक्षक सेवा आयोगले बर्सेनि विभिन्न तहका शिक्षक नियुक्त गर्छ। त्यस क्रममा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि अन्तर्वार्ताबाट रोकिएका उम्मेदवारलाई करारसूचीमा राख्छ।

करारसूची निकाल्नुको अर्थ दरबन्दी खाली भएका विद्यालयमा उनीहरूलाई अवसर दिनु हो। तर अहिलेसम्म सरकारले करार सूचीमा रहेका प्रतिस्पर्धीलाई कुनै अवसर दिएको छैन। उल्टै स्वयंसेवकका रूपमा कार्यकर्ता पाल्न खोजेको आरोप संघको छ।

लामो समयदेखि अस्थायी सेवा गरिरहेका शिक्षकको गत वर्ष मात्रै व्यवस्थापन भएको छ। अझै पनि ४० हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका राहत कोटाको शिक्षकको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

तर, सरकार भने स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरेर थप समस्या बल्झाउने काम गरिरहेको महासंघका महासचिव सुवेदी बताउँछन्।

स्वयंसेवक शिक्षक राख्दा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान शिक्षणमा थप उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छ। एकवर्षे जागिर त हो नि भनेर कम जिम्मेवारीबोध गर्ने, शिक्षण कार्यलाई मूल पेसा नठान्ने, समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन बाध्य नहुने जस्ता प्रवृत्तिले नकारात्मक असर गर्ने दाबी सरोकारवालाको छ।

केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलिया भने देशको भौगोलिक स्थितिको ज्ञानका साथै व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी सीप प्राप्त गर्ने अवसर दिन युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन लागिएको बताउँछन्।


कानुनमा के छ :

शिक्षा ऐन दफा ११ख : सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ।

शिक्षा ऐन दफा ११ड : आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन।

शिक्षा नियामावली ९.छ.२ : “सामुदायिक शिक्षक” भन्नाले समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गत व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेको स्थायी शिक्षक सम्झनुपर्छ।

शिक्षा नीति २०७६, १०.३०.१ : सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

शिक्षक स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७६ को उद्देश्य : विद्यालयको गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा तथा प्राविधिक धारका शिक्षा विस्तार भएका विद्यालयको शिक्षक अभावलाई आंशिक रूपमा परिपूर्ति गर्नु।

याे पनि पढ्नुस् :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्