काठमाडौं - काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले फरकफरक विषयवस्तुका समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्टले बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि प्रशारण लाइनको खाका तय भएको तथा माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशले किन्ने बारेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने चीनले पहिले नेपाल–चीनलाई सडक सञ्जालमा जोडेर मात्र तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्ग निमार्ण गर्न सुझाव दिएको दिएको समाचारलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन गरेको तयारीको समाचार पनि अन्नपूर्णको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ।
कान्तिपुरले भने नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा दुई सातादेखि भारतमा चर्किरहेको आन्दोलनलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। यस्तै कान्तिपुरले संसदमा नयाँ नजिर : उपसभामुखबाट अध्यक्षता शिर्षकको समाचारले पनि प्रथम पृष्ठमा स्थान पाएको छ।
यस्तै नयाँ पत्रिकाले कांग्रेस भित्र देउवा र पौडेलपक्ष बीच भएका वार्तालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ। नयाँ पत्रिकाले एकै पार्टीभित्र दुई पक्षका वार्ता टोली, एक सातासम्मको वार्ता निरर्थक शिषकमा समाचार प्रकाशन गरको छ।
नागरिकले भने पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठान–सरकार सम्बन्ध : सरकारी जग्गामा ढलीमली शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ।
एकै पार्टीभित्र दुई पक्षका वार्ता टोली, एक सातासम्मको वार्ता निरर्थक
नयाँ पत्रिका लेख्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा १४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक विवाद झन् बल्झिएको छ। एउटै झन्डामुनि दुई वार्ता टोली बनाएर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। तर, एक सातासम्म प्रयास गर्दा पनि वार्ता निष्कर्ष्विहीन छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे अवधि फागुनमा सकिँदै छ। तर, महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुको सट्टा सभापति शेरबहादुर देउवाले बल्ल विभाग गठन र भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा मनोनयन गर्न खोजेको भन्दै पौडेल र सिटौला समूहले केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्। २६ मंसिरमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक देउवाइतर सदस्य सहभागी नभएपछि सहमतिको प्रयास सुरु भएको हो।
दुवै वार्ता टोलीबीच एक सातासम्म दिनहुँजसो भएका छलफलमा पनि सहमति जुटेको छैन। संस्थापन देउवाका तर्पmबाट विमलेन्द्र निधिले जिम्मा लिएका छन् भने पौडेल पक्षको प्रतिनिधित्व प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानीले गरेका छन्। तैपनि सहमति नभएपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक १० पुसका लागि पुनः बोलाएका छन्।
गत वर्षको मंसिरमा भएको महासमिति बैठकमै नेता पौडेलले १४औँ महाधिवेशनको विषयलाई तालिकाबद्ध गरेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनको प्रस्तावमा महासमितिमा छलफल भएन। त्यसको एक वर्षपछि पनि सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता नराखेको भन्दै पौडेल पक्षले विवाद चर्काएको हो।