कर्णालीका छोरीलाई २० वर्षसम्म मासिक पाँच सय

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशमा मंगलबारदेखि छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ। छोरीप्रतिको विभेद हटाउन ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमार्फत प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटबाट खाँडाचक्र नगरपालिका–१ की जानकी परियार र २ की जमुना सुनारका नाममा बैंकखाता खोलेर कार्यक्रम थालनी गरेका हुन्। परियार गत साउन २३ गते र सुनार असोज ९ गते जन्मिएका हुन्।

अब प्रदेश सरकारले कर्णालीमा जन्मिने हरेक छोरीको नाममा खाता खोलेर मासिक पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नेछ।

नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

छोरीको भ्रूणमै हत्या हुने, शिक्षाबाट वञ्चित गरिने र बिहेपछि पनि पारिवारिक हिंसा भोग्न बाध्य भएपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६ साउन १ गतेपछि कर्णालीमा जन्मिएका छोरीहरुको बैंक खाता खोलिनेछ। उक्त खातामा २० वर्षसम्म मासिक रुपमा सरकारले नै योगदान स्वरुप पाँच सय रकम जम्मा गर्नेछ।

छोरी जन्मेको पहिलो महिनासहितको एक हजार र मासिक पाँच सयका दरले जम्मा हुन्छ।

यो रकम आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। अभिभावकविहीन, पालनपोषण तथा संरक्षण गर्ने उदेश्यले सञ्चालित अनाथालय वा वैकल्पिक स्याहार दिने संस्थामा रहेका छोरीहरुलेसमेत मासिक रकम पाउनेछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही कार्यक्रमका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रम लागु हुँदैछ। चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ११ हजार छोरी जन्मिन सक्ने आँकलन गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए।

‘कार्यक्रमको सुरुवात हो, क्रमिक रुपमा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जान्छ’, उपाध्यायले भने, ‘२० वर्षसम्म कम्तीमा प्रदेश सरकारको दायित्व झन्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान छ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सम्वन्धित स्थानीय तहले जन्मिएका छोरीको विवरणसहित सिफारिस गर्नेछन्।

मन्त्रालयले त्यसैको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट निकासाका लागि अनुरोध गर्नेछ। त्यही विवरणका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट पठाउनेछ।

कर्णालीमा छोरीमाथि विभेद छ। छोरा जन्मिए बाजागाजासहित स्वागत गर्ने तर छोरी जीन्मए वास्तानै नगर्ने संस्कार कायमै छ। गर्भबाटै छोरीहरुमाथि विभेद बढेपछि कर्णालीमा छोरी बचाउने अभियान थालिएको हो।

रकम कसरी पाइन्छ ?

प्रदेश सरकारले छोरीलाई उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइनेछ। तर मन्त्रालयले रकम अग्रिम वा शोध भर्नाका रुपमा एकमुष्ट वा पटकपटक गरी उपलव्ध गराउनेछ। स्थानीय तहले बैंक खातामा मासिक रुपमा रकम जम्मा गरी दिनेछन्।

खातामा मन्त्रालयले दिने रकमको अलवा अभिभावक वा संरक्षकले आफ्नोतर्फ बाट पनि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्।

एक परिवारका दुई छोरीले मात्रै रकम पाउनेछन्।

छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेमा, माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेमा र पढाइ वीचैमा छाडेमा तथा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने रकम पाउने छैनन्।

खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन खातावालाले २० वर्ष पूरा गरेको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गरेपछि निकाल्न पाउनेछन्।

स्थानीय तहले प्रमाणित नगरेसम्म खातावालाले खातामा जम्मा भएको रकम भने निकाल्न पाउने छैनन्।

२० वर्षसम्म जम्मा भएको कुल रकम तथा नियमानुसारको प्राप्त हुने ब्याज र अन्य रकम एकमुष्ट सम्बन्धित खातावालाले भुक्तानी पाउनेछन्।

खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएको भनी सरकारी अस्पतालले प्रमाणित गरेमा र अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाईका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने तोकिएको समयअगाडि नै रकम भुक्तानी लिन सकिनेछ।

बैंक खाता कसरी खोल्ने ?

कर्णाली प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका बैंकमा खाता खोल्नु पर्नेछ।

वडा कार्यालयले खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको कार्यक्रममा सहभागी हुन अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र आवश्यक अन्य कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।

२० वर्ष पुग्दासम्म सरकारको तर्फबाट एक लाख २१ हजार रकम खातामा जम्मा हुनेछ। सो रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजसहित २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि करिब दुई लाख रकम पुग्नेछ। यो रकमले छोरीहरुलाई शिक्षा आर्जन गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ।