'नयाँ नागरिकता कानुन लागू गर्न मेरो लाशबाट गुज्रिनुपर्छ'

काठमाडौं– भारतमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा भएको संशोधनलाई लिएर आन्दोलन जारी छ। विधेयक संसदमा पेश हुँदादेखि नै भारतमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो। संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि विधेयकले सोमबारबाट कानुनको रुपमा मान्यता पाइसकेको छ र आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृतकमध्ये ३ जनाको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको हो।

भारतीय संसदले गैरकानुनी रूपमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट आउने गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान भएको नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि विवाद चर्किएको हो। विशेषगरी बंगलादेशबाट आउने आप्रवासीको चेपुवामा आफूहरू पर्ने भन्दै भारतीय नागरिक आक्रोशित भएका छन्।

मोदीका लगातार पाँच ट्विट– कोही चेपुवामा पर्दैन

देशभर प्रदर्शन चर्किएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार ट्विटरमार्फत् नागरिकहरुलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन्। लगातार पाँचवटा ट्विट गरेका मोदीले नयाँ नागरिकता कानुन कुनै धर्मविरुद्ध नभएको बताउँदै कुनै पनि समुदाय चेपुवामा नपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

उक्त कानुन कसैको पक्ष–विपक्षमा नभएकोले नागरिकहरुलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यस कानुनले भारतका कुनै जनता र धर्मलाई असर गर्दैन। यस कानुनलाई लिएर जनताले चिन्ता लिनु पर्दैन। यो ती व्यक्तिहरुको हितको लागि ल्याइएको कानुन हो, जोसँग भारतबाहेक अन्त जाने ठाउँ छैन।’

उनले अर्को ट्विटमा भनेका छन्, ‘हामी गरिब, पिछडिएका, हेपिएका सबै मिलेर भारतको विकासको निम्ति काम गर्नुपर्छ। हामीलाई भड्काउन खोज्ने पक्ष हामी स्वीकार गर्दैनौं। शान्ति, एकता र भा्रतृत्वको समय हो यो। म अपिल गर्न चाहन्छु– हामी हल्लाको पछाडि दौडिनु हुँदैन।’

त्यसअघि आइतबार मोदीले एक कार्यक्रममा विधेयक कानुन बनिसकेकोले पछाडि फर्किन नसकिने र उक्त कानुन एक हजार प्रतिशत सही रहेको दाबी गरेका थिए।

मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीका अन्य नेताहरुले पनि उक्त कानुनले कुनै धार्मिक पूर्वाग्रह नराखेको भन्दै कानुनको बचाउ गरिहेका छन्। नयाँ कानुनले अल्पसंख्यक समुदायलाई न्याय दिने दाबी उनीहरुको छ। बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट अन्यायमा परेका अल्पसंख्यक नागरिकलाई उक्त कानुनले न्याय दिने भाजपाका नेताहरुको तर्क छ।

फासीवादीहरु भारत विभाजनको प्रयासमाः गान्धी

भारतीय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना गर्दै नागरिकता संशोधन विधेयक फासीवादीहरुले भारतको ध्रुवीकरणको हतियारका रुपमा ल्याएको बताएका छन्।

गान्धीले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘‘नागरिकता संशोधन कानुन भारतमा ठूलो स्तरमा ध्रुवीकरण सिर्जना गर्नका लागि फासीवादीहरुका तर्फबाट हतियारका रुपमा प्रयोग गरिएको छ। यो निकृष्ट हतियार विरुद्धको सबैभन्दा उत्तम विकल्प शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक सत्याग्रह नै हो।’

जामिया हिंसाबारे सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ

भारतको सर्वोच्च अदालतले जामिया विश्वविद्यालयमा भएको हिंसाका सम्बन्धमा आज सुनुवाई गर्ने भएको छ। नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा भारतभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। आइतबार जामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु पनि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा तीनवटा बसमा आगजनी भएको थियो र त्यसपछि झडप भएको थियो।

वरिष्ठ वकिल इन्दिरा जयसिंह र कोलिन गोन्जाल्वेजले विद्यार्थीमाथि भएको हिंसाका बारेमा जाँच गर्न सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका थिए। यसको अध्ययनका लागि अवकास प्राप्त न्यायाधीशहरुलाई पठाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

नयाँ नागरिकता कानुनको विषयलाई लिएर लखनउ विश्वविद्यालयमा पनि विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

नयाँ कानुन लागू हुन दिन्नँः ममता

भारत पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले नयाँ नागरिकता कानुन आफ्नो राज्यमा लागू हुन नदिने बताएकी छन्। बरु आफ्नो सरकारलाई बर्खास्त गर्न उनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिएकी छन्।

नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बेनर्जीले भनिन्, ‘केन्द्र सरकार नयाँ कानुन लागू गर्छ भने त्यसका लागि मेरो लाशबाट गुज्रिनु पर्नेछ।’

मुख्यमन्त्री बेनर्जीले राज्यपाल जगदीप धनखडलाई पत्र लेखेर राज्यमा शान्ति कायम गर्नका लागि राज्य सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘राज्यपालको काम शान्ति कायम गर्नु हो। न कि अवस्थालाई थप उक्साएर भड्काउनु।’ राज्यपालले भने जवाफमा बेनर्जीले अपनाएको ‘अनुचित दृष्टिकोण’ बाट आफू पीडित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले जनताको हितमा मिलेर काम गर्न ममतालाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार (आज) मुख्यमन्त्री बेनर्जी र राज्यपालबीच भेट हुँदैछ।

असममा बल्झियो पुरानो घाउ

भारतमा ल्याइएको नयाँ नागरिकता कानुनले पूर्वोत्तर राज्य असमको पुरानो घाउ बल्झाएको छ। बंगलादेश, चीन र म्यानमारको बीचमा रहेको असममा लामो समयदेखि जातीय दंगा चलिरहेको छ । त्यहाँका जातीय समूहले भारतको हिस्सा हुन इन्कार गर्दै आएका छन्।

असममा स्थानीय र बंगाली बोल्ने आप्रवासीहरुबीच तनाव चलिरहेको थियो। भारत बेलायतको उपनिवेश रहँदा बेलायतीहरुले चिया खेती गर्न केही बंगालीहरुलाई त्यहाँ ल्याएका थिए । केही भने सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रताको आन्दोलनताका भागेर त्यहाँ आएका थिए।

सन् १९८३ मा विद्यार्थीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ६ घण्टामै दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । उक्त आन्दोलन सन् १९८५ मा असम सम्झौता पछिमात्रै रोकिएको थियो।

असमी जनताले अहिले सरकारले ल्याएको नागरिकता कानुनलाई सन् १९८५ को सम्झौताको उल्लंघनका रुपमा लिएक छन्। सन् १९७१ सम्ममा असममा आएका आप्रवासीहरु भारतीय नागरिक हुने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, अहिलेको कानुनले सन् २०१४ सम्म आएका आप्रवासीलाई भारतीय नागरिक हुन पाउन अधिकार दिएको छ।

जापानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित

भारतमा नागरिकता संशोधन कानुन विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमण स्थगित गरिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले आबेको भ्रमण दुबै देशको सहमतिमा अर्को मितिमा तय गरिने बताएका छन्।

उनको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच सहयोग आदान प्रदान एवम् असममा यसै वर्ष जापानले निर्माण सुरु गरेका केही भौतिक संरचनाहरुको अनुगमनको कार्यतालिका थियो। दुबै प्रधानमन्त्री असम जाने कार्यक्रम थियो।

उता, बेलायत, इजरायल र फ्रान्स सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेका छन्। ती देशहरुले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई लामो समय त्यस क्षेत्रमा नबस्नसमेत भनेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि चासो

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक विभेदकारी रहेको भन्दै चासो देखाएको छ।

राष्ट्रसंघद्वारा जारी बिफ्रिङमा भनिएको छ, ‘उक्त विधेयकको प्रकृति हेर्दा आधारभूत रुपमा विभेदकारी देखिन्छ। संशोधित विधेयकमा धार्मिक अल्पसंख्यक (विशेषगरी अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट सन् २०१४ अघि आएर बसोबास गरेका हिन्दू, शिख, जैन, पारसी र क्रश्चियन नागरिक)लाई भारतीय नागरिकता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर, उक्त विधेयकमा धार्मिक अल्पसंख्यककै रुपमा रहेका मुस्लिमहरुलाई समेटिएको छैन।’

उक्त विधेयक नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र जातीय विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी अनुबन्धको विरुद्ध रहेको राष्ट्रसंघले बताएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा भारतले अहिले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयकले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गराउन पनि भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

के छ नयाँ कानुनमा ?

नागरिकता कानुनमा भएको संशोधनमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यकलाई भारतको नागरिकता दिने उल्लेख छ। यी ६ समुदायमा हिन्दू, बौद्ध, जैन, फारसी, इसाई र सिख छन्। यसका लागि भारतमा ६ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्छ। यसअघि यो अवधि ११ वर्ष थियो।

(एजेन्सीहरुकाे सहयाेगमा)