नासुको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्न लोक सेवालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- नायब सुब्बा(नासु)को पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आफूहरुलाई सङ्घमा नै समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका नासुहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेसी मितिसम्म पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न लोक सेवा आयोगका नाममा आदेश दिएको हो।

अदालतले भदौ ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

आफूहरूलाई सङ्घमा नै समाहित गरिनुपर्ने भन्दै स्थानीय र प्रदेश तहका नासुहरुले २०७८ भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।