अमेरिकी सहयोगको मन्त्रीबाटै विरोध, कुन दल कति धनी ?

काठमाडौं– राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले सत्तारुढ नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा उठेका सवाललाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

आइतबारबाट सुरु भएको बैठकमा सोमबारबाट स्थायी समिति सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्न सुरु गरेका छन् ।

सोमबार धारणा राख्ने नेताहरुमध्ये पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, नेता भीम रावल र देव गुरुङले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विरोध गरेका थिए । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अनुरुप यो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन्।

यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको नागरिक दैनिकले नेकपा स्थायी कमिटी बैठकः मन्त्रीबाटै एमसिसीको विरोध शीर्षकमा खबर छापेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अमेरिकी सहयोगको विरोध शीर्षकमा खबर लेखेको छ।

कान्तिपुरले भने नेकपाको स्थायी समितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गुट मौलाएको भनेर उल्लेख गरिएको विषयप्रति लक्षित गर्दै कसले बनायो गुट ? शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

यस्तै विशेष अदालतले न्यूरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोडको भ्रष्टाचार भएको भनि ठहर गरेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने कुन राजनीतिक दलहरुको ब्यालेन्ससिट कति छ ? त्यसको खोजी गरेको छ । तीनवटै तहको निर्वाचनमा दलहरूले तामझामका साथ प्रचार गरेपनि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ‘ब्यालेन्ससिट’मा चुनावमा खर्चै नगरेको, गरेकाले पनि नगन्य भएको देखाएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा दलहरुको आय/व्यय नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । उसले उल्लेख गरेअनुसार तत्कालिन एमाले ३ करोड ११ लाख नाफामा छ । उसको आम्दानी ८ करोड ८३ लाख ९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ छ भने खर्च ५ करोड ७२ लाख २० हजार ४ सय ५३ भएको छ ।

तत्कालिन एकिकृत माओवादी २१ लाख ५५ हजार घाटामा छ । उसको आम्दानी १ करोड ६३ लाख २० हजार ४० छ भने खर्च १ करोड ८४ लाख ७५ हजार ७ सय ६३ छ ।

नेपाली कांग्रेस १ करोड ८५ लाख घाटामा रहेको देखाइएको छ । उसको आम्दानी ५ करोड ५ लाख २९ हजार ६ सय ५८ छ भने खर्च ६ करोड ९० लाख २१ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तत्कालिन संघिय समाजवादी फोरम ७६ लाख ९९ हजार नाफामा छ । उसको आम्दानी २ करोड ९६ लाख ८ हजार १ सय ६५ छ भने खर्च २ करोड १९ लाख ८ हजार ९ सय ४३ थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) २४ लाख ५७ हजार नाफामा रहेको देखिएको छ । उसको आम्दानी २ करोड १९ लाख ६० हजार ९ सय ८५ थियो भने खर्च १ करोड ९५ लाख ३ हजार ५ सय ७ थियो ।

दलहरूको ‘ब्यालेन्ससिट’ : राजनीतिक दलहरू नै आर्थिक हिसाबकिताबमा सबैभन्दा अपारदर्शी

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार देशमा सुशासन कायम गर्न भन्दै राजनीतिमा होमिएका दलहरू नै आर्थिक हिसाबकिताबमा सबैभन्दा अपारदर्शी छन् ।

उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च र आम्दानीसमेत छलेर हिसाब बुझाउने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहको निर्वाचन भएको ०७४/७५ मा उनीहरूले देखाएको हिसाब अविश्वसनीय छ ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाएका लेखापरीक्षण रिपोर्टअनुसार कांग्रेसदेखि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसम्म ऋणमा छन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले देशभर निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सो वर्षको अडिट रिपोर्टमा उसले एक रुपैयाँ पनि निर्वाचन खर्च देखाएको छैन ।

माओवादीले ०७३/७४ र ७४/७५ मा चन्दा र सहयोग पनि नउठाएको रिपोर्ट आयोगमा बुझाएको छ । ०७३/७४ मा स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो ।

०७४/७५ मा एक करोड ६३ लाख २० हजार आम्दानी देखाएको माओवादीले एक करोड ८४ लाख ७५ हजार खर्च भएको हिसाब बुझाएको छ ।

कांग्रेसले पनि घाटामा रहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ । ५ करोड ५ लाख आम्दानी र ६ करोड ९० लाख खर्चको हिसाब गरेको कांग्रेसले १ करोड ८५ लाख घाटा भएको देखाएको छ ।

उसले निर्वाचनमा चन्दा उठाएको जनाए पनि कम देखाएको छ । ०७४/७५ मा चुनावका लागि दुई करोड ९३ लाख र ०७३/७४ मा एक करोड ९० लाख मात्रै चन्दा संकलन गरेको हिसाब निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ ।

चन्दाबाहेक दस्तुर तथा नवीकरण शीर्षकमा एक करोड ९३ लाख ७० हजार तथा अन्य शीर्षकमा १८ लाख २२ हजार आम्दानी गरेको देखाएको छ ।

तत्कालीन एमालेले पनि चुनाव खर्च नगन्य देखाएको छ । चुनावमा माओवादीसँग तालमेल गरे पनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ मात्रै झन्डै एक सय उम्मेदवार उसका थिए ।

तर, निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको ०७४/७५ को अडिट रिपोर्टमा उसले निर्वाचन शीर्षकमा २ करोड ९१ लाख ६९ हजार खर्च भएको देखाएको छ ।

मन्त्रीबाटै ‘एमसिसी’ को विरोध

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा भएका कतिपय बुँदा र प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबार भट्टराईले त्यसमा भएका कतिपय प्रावधानले अन्योल जन्माउन खोजेको र त्यसमा उल्लेख भएका सर्त र प्रावधानसहित जस्ताको जस्तै संसद्बाट पास भए दीर्घकालीन रुपमा सरकार र पार्टीलाई समेत हित नगर्ने बताएका हुन्।

‘पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। यो विषयमा गहन रुपले छलफल होस्, एससिसी स्वीकार गर्दा नेपालले तयार पार्ने परियोजनाको हितमा होस्, नेपालको असंलग्न नीतिविपरीत पनि नहोस्’, मन्त्री भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार बैठकमा एससिसीको विषय मन्त्री भट्टराईले नै प्रवेश गराएका थिए। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गतकै एमसिसीको परियोजनामा उल्लेख गरिएका बुँदालाई संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउन भट्टराईले जोड दिएका थिए।

बैठकमा सोमबार बोलेका १२ जनामध्ये भट्टराईसहित तीनजनाले एमसिसीअन्तर्गतका कार्यक्रम संसद्बाट पारित गर्दा त्यसका उल्लेख गरिएका प्रावधान तथा सर्त संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

संघीय संसद्बाट एमसिसी पास गराउने कुरा चलिरहेका बेला सरकारमा सहभागी मन्त्री र सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरु नै त्यसको विपक्षमा लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो परियोजना पास गराउने बताउँदै आएका छन्।

यस्तै नेता भीम रावल र देव गुरुङले पनि अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विराेध गरेका छन् ।