विहीबार, चैत २७, २०७६

समाचार

पुस्तक कर : ज्ञानमा कि व्यापारमा ?

158279907687609543_3405219199548584_5661.jpg

हातमा कलम हुनेहरु कलम लिएर उठ
हातमा केही नहुनेहरु आवाज लिएर उठ
गाउँगाउँबाट उठ, बस्तीबस्तीबाट उठ...

बुधबार साँझ पाटन दरबार स्क्वायरमा केही युवा यही गीतमा झुमिरहेका थिए । कतिपयको हातमा पुस्तक थियो त कहीको हातमा ब्यानर ।

साँझ पर्दै गएपछि केही युवा हातमा पुस्तक तथा ब्यानरसहित पाटन दरबार स्क्वायरमा जम्मा हुन्छन् । लेखक, पाठक, कलाकार तथा केही नेताहरु करमुक्त पुस्तक अभियानमा लागिपरेका छन् । केही दिनदेखि यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । पाटन दरबार स्क्वायरमा मात्र नभई विभिन्न जिल्लाहरुमा समेत करमुक्त पुस्तक अभियान सञ्चालन भएको अभियानकर्ताले जनाएका छन् । अभियानमा लागेकाहरु भन्छन्– सरकार शिक्षित मान्छेसँग डराउँछ, त्यसैले पुस्तकलाई अघोषित प्रतिबन्ध गर्न खोज्दैछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को आर्थिक विधेयकमा आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि पुस्तकप्रेमी, विद्यार्थी, विक्रेता तथा प्रकाशकहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गीत, कार्टुन तथा अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप गरेर उनीहरु सरकारलाई कर हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।

कोही गितमार्फत विरोध गर्छन् त कोही आफ्ना रचनामार्फत अभियानलाई साथ दिइरहेका छन् । अभियन्ताहरुका अनुसार पुस्तकमा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)ले पनि पुस्तक आयात निर्यातमा कुनै पनि कर लगाउन नहुने मान्यता राखेको छ । नेपाल पनि युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र भए पनि हो बौद्धिक सम्पतिमा कर लगाइएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

नेपालमा अधिकांश पुस्तक भारतीय बजारबाट आउँछन् । गुणस्तरीय छपाइ, अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेजिङ र तुलनात्मक रुपमा लागत कम हुने भएकाले केही प्रकाशन गृहले पछिल्ला वर्षमा भारतमा पुस्तक छापेर नेपाल ल्याउने गरेका छन् ।

पुस्तक आयातमा कर लगाइएको यो पहिलोपटक भने होइन । २०५४–०५५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२–६३ को बजेटमा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । तर, चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि यी दुवै निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।

करका कारण पुस्तकको मूल्य बढ्ने विक्रेताहरु बताउँछन् । नेपालमा विस्तारै फैलिँदै गएको पठन संस्कृतिलाई करले खलबल्याउने विक्रेताको तर्क छ ।

पुस्तकलाई करमुक्त बनाउनुपर्छ भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रलाई पत्र पनि लेखेको छ । त्रिविका पूर्व उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुस्तकमा कर नलगाउन पत्र लेखेका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन ।’ माथेमाले पुस्तकमा कर लगाउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । माथेमाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईं कलेज जान पाउनुभएन, समय थिएन । जेलमै बसेर पुस्तक पढेर ज्ञान पाउनुभयो । तर, अरूलाई पनि पढ्नबाट बञ्चित नगराउनुहोस् ।’

०७६ असार ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुस्तकमा कर लगाउनु हास्यास्पद भएको बताएका थिए । पुस्तकको करका विषयमा सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका भट्टराईले बुधबार पाटन दरबार स्क्वायरमा पुगी अभियानलाई समर्थन गरे ।

भट्टरराईले भने, ‘यो उल्टो दिशाको यात्रा हो । अहिले देशमा देखिएको संकट पनि विचारको संकट हो, विश्व कहाँ छ र हामी कहाँ छौं भन्ने बुझेर नीति बनाउने विषयमा छलफल हुन नसक्नु नै ज्ञानको अभाव हो । ज्ञान बिना राज्य समाजको व्यवस्थापन हुँदैन ।’

ज्ञान प्राप्त गर्ने पुस्तकलाई व्यापार बनाउन नहुने बरु मूल्य घटाएर बेच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘फाइदाको लागि अन्य व्यापार गर्दा ठीक हुन्छ । बुद्धिलाई बन्ध्याकरण गर्नु उल्टो बुद्धि हो, यो काशी जाने कुत्तीको बाटो भनेजस्तै हो,’ भट्टराई भन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा पनि पुस्तकमाथि लगाइएको करको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलामा नेता थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्नेहरुसँग रिसाउँछन्, किनकी प्रश्न त्यसैले गर्छ, जसले पढेको छ । त्यसैले पुस्तकमा अघोषित प्रतिवन्ध लगाइँदैछ ।’

कांग्रेसकै नेता प्रदीप गिरी प्रजातन्त्रमा सबैले पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार भए पनि अहिलेको सरकारले शिक्षामा कर लगाएर विभेद गरेको बताउँछन् ।

बुकहिल प्रकाशनका अध्यक्ष भुपेन्द्र खड्का पनि सरकारको कदमप्रति सन्तुष्ट छैनन् । खड्काले भने, ‘नेपालले ठूलो लगानीका प्रेस भित्र्याउन नसक्दा नेपालमा सञ्चालनमा आएका कागज कारखानाहरु पनि बन्द भएका छन् । निजी स्तरमा सञ्चालन भएका प्रेस आजको विश्व बजारको गुणस्तर दिन असमर्थ छन् । किनकि, ती प्रेससँग नयाँ डिजिटल मेसिन छैन । गुणस्तरीय कागज आयात गर्न सक्ने क्षमता छैन, मसी छैन । अझै कालिगढको हकमा त झन् दयनीय अवस्था छ ।’

नेपालमा आयात हुने ९५ प्रतिशत पुस्तक स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका भएको बताउँदै उनले कर लगाउँदा पुस्तकको मूल्य बढ्न गई क्रयक्षमता घट्ने र त्यसले पठन संस्कृतिमा असर पर्ने तर्क गरे ।

केही प्रकाशन गृहले भारतबाट पुस्तक छपाएर ल्याउन थालेपछि स्वदेशका मुद्रण उद्योगलाई असर परेको सरकारको बुझाइ गलत भएको पुस्तक विक्रेताहरूको धारणा छ ।

पुस्तकमा लागेको करको बचाउ गर्दै आएका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भने ज्ञानमा नभई पुस्तक व्यापारमा कर लगाइएको बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री खतिवडाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘छापाखाना उद्योगमा कर लाग्छ, कागजमा कर लाग्छ। मेसिनमा कर लाग्छ भने पुस्तक पनि व्यापार हो, व्यापारमा कर लगाउनु स्वाभाविकै हो।’

उनले विदेशबाट आयात गरिएका पुस्तकसँग स्वदेशमा प्रकाशित पुस्तकले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएकाले कर लगाइएको बताए।

पुस्तकमा अन्य मुलुकमा पनि कर लाग्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘पुस्तक व्यापारमाथि कर लगाइएको हो। ज्ञानमा होइन। ज्ञान त आदानप्रदान गर्ने विषय हो।’

उनले ज्ञानमा कर लगाइएको भनेर भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरे। मन्त्री खतिवडाका अनुसार छापाखानामा मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँमा लगानी भइरहेको छ। उनले भने, ‘प्रेस सञ्चालकले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाइरहेका छन्। यस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्