स्वास्थ्य बिमा : सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रभावहीन

काठमाडौं– आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई लक्षित गरेर सरकारले चार वर्षअघि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बिमा गराएका मध्ये ५६.६१ प्रतिशतले चालू आवमा नवीकरण नै गराएनन्।

तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध नहुनु, बिमा गरेका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले बेवास्ता गर्नु, सरकारले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता आदिका कारण स्वास्थ्य बिमाप्रति आममानिसको आकर्षण घटेको हो।

सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा ०७२ चैत २५ गतेबाट तीन जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु भएको कार्यक्रम अहिलेसम्ममा ४६ जिल्लामा विस्तार भएको छ। तर, तोकिएको सुविधा नपाएपछि नवीकरण गर्नेको संख्या भने घटेको छ।

कार्यक्रममा सहभागीमध्ये चालू आवमा ४३.३९ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका छन्। नवीकरण गर्ने अधिकांश ६० वर्षमाथिका र महिला रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ। ५६.६१ प्रतिशतले नवीकरण नै गरेका छैनन्।

स्वास्थ्य बिमा गराएर कुनै फाइदा नै नभएको गुनासो गर्छन्, धनुषा मनीपट्टीका ७९ वर्षीय रामप्रसाद साह। उनले यस वर्ष बिमा नवीकरण गराएनन्। ‘डाक्टरले औषधि लेखेको छ। तर, यहाँ औषधि छैन। उपचार पाउनै नसकेपछि बिमा गराएर के फाइदा ?’ जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा डाक्टरको पुर्जा देखाउँदै साहले भने। कार्यक्रममा सहभागी भएर वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाए पनि सम्बन्धित अस्पतालबाट औषधि नपाएको गुनासो उनको छ।

बिमा गराउनेलाई तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यकताअनुसार औषधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर सम्झौता गरेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले ‘औषधि छैन’ भन्दै बिरामीलाई फर्काउने गरेको बिमितहरु बताउँछन्। वीरेन्द्रनगर–६ सुर्खेतका कमल पन्तले भने, ‘चाहिएको औषधि नपाएपछि बिमा गरेको के अर्थ ? त्यसैले दोस्रो वर्ष नवीकरण गराइनँ।’

बोर्डको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा स्वास्थ्य बिमा लागू भएका ४६ जिल्लाबाट ७ लाख ३१ हजार ६८७ जनाले नवीकरण गरेका छन्। जबकी ती जिल्लामा १६ लाख ८६ हजार २२९ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका थिए।

सबैभन्दा कम नवीकरण गर्नेमा ५ जिल्लाका बासिन्दा छन्। बोर्डका अनुसार सिरहामा ०.०५७ प्रतिशत, मुगुमा ०.०५, बाँकेमा ०.०७, हुम्लामा ०.५०, दार्चुलामा ०.१२ र स्याङ्जामा ०.२८ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरेका छन्।

कुन प्रदेशमा कति नवीकरण ?

कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १ मा जम्मा बिमितको संख्या ४ लाख १३ हजार ४१५ रहेकोमा १ लाख ५२ हजार २२५ अर्थात् ३६.८२ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन्। प्रदेश १ का ७ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ।

स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्नेमा सबैभन्दा कम प्रदेश २ का बासिन्दा छन्। उक्त प्रदेशमा ४५ हजार ८९ जना सहभागी भएकोमा २ हजार ३९८ जनाले मात्र नवीकरण गरेका छन्। यो संख्या प्रदेशका कुल बिमितको ५.३१ प्रतिशतमात्र हो। प्रदेश २ का ५ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ का बिमितले नवीकरण गरेका छन्। यस प्रदेशमा ३ लाख ६९ हजार ८९० हजारले बिमा गराएकोमा १ लाख ८३ हजार ३६६ जना अर्थात् ४९.५७ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन्। प्रदेश ३ का ५ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २ लाख ५५ हजार ४२३ जना कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा १ लाख १९ हजार ९६३ जना अर्थात् ४६.९६ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन्। गण्डकीका ६ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ।

प्रदेश नम्बर ५ मा ३ लाख ११ हजार ५५४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएकोमा १ लाख ५८ हजार ५२४ अर्थात् ५०.८८ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन्। उक्त प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ।

आठवटा जिल्लामा लागू भएको कर्णाली प्रदेशमा १ लाख २४ हजार ५२० जनाले भाग लिएकामा ३७.१४ अर्थात् ४६ हजार २५० जनाले नवीकरण गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ। उक्त प्रदेशमा १ लाख ६६ हजार ३३८ जनाले पहिलो बिमा गराएकोमा ४१.४५ प्रतिशत अर्थात् ६८ हजार ९६१ जनाले नवीकरण गराएका छन्।

सुरु गर्ने मन्त्रीकै जिल्लामा असफल

बिमा कार्यक्रम लागू हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री थिए, कैलालीका रामजनम चौधरी। उक्त जिल्लामा ९.९८ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरेका छन्। जिल्लाबाट गत आवमा ९८ हजार २५० जना कार्यक्रममा सामेल थिए। तीमध्ये १२ हजार ९६१ जनाले नवीकरण गराएको तथ्यांक छ। सुरुमै कार्यक्रम लागू भएका बागलुङमा ५४.३३ र इलाममा ४७.९४ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन्।

गुणस्तरीय सेवा दिन सकिएनः बोर्ड

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार पोखरेल बोर्डले गुणस्तरीय सेवा जनतामा पु्र्याउन नसकेका कारण कार्यक्रम सफल हुन नसकेको स्वीकार्छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामीलाई मागअनुसार औषधि नदिने, बिरामीलाई राम्रो व्यवहार नगर्नेजस्ता गुनासा बढ्दै गएको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई असफल नै त भन्न मिल्दैन तर पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको भने हो। हामी सफल बनाउने प्रयासमा छांै,’ उनले भने।

यसरी सुरु भएको थियो कार्यक्रम

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पनि संसदले बनाइसकेको छ।

संविधान बनेपछिको केपी ओली सरकारले ०७२ असोजबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो। सुरुमा वार्षिक २५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा परिवारका पाँच सदस्यले ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा लिन सक्ने प्रावधान थियो। अहिले बिमा शुल्क बढाएर वार्षिक ३५ सय पु¥याइएको छ भने एक लाखसम्मको औषधोपचार गर्न सक्ने प्रावधान छ।

किन सफल भएन ?

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा अभिकर्ता नियुक्त गरेको छ। त्यसरी नियुक्त हुने अभिकर्ताले आम जनतालाई कार्यक्रमको फाइदाका बारेमा बुझाएर कार्यक्रमप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने हो। तर, कतिपय अभिकर्तामा जागिरे मानसिकता रहेको र उनीहरुले कार्यक्रमको फाइदाबारे आमजनतालाई बुझाउन नसकेको बोर्डकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमित व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार गराउन देशभरका २८८ स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका छन्। बिमित व्यक्ति यीमध्ये जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा गए पनि त्यहाँ उपलब्ध सेवासुविधा पाउनुपर्छ। तर, धेरै बिमितको गुनासो छ– तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पाइँदैन, राम्रो सेवा पाइँदैन।

प्रदेश २ प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा.नागेन्द्र यादव पनि औषधि अभावले समस्या भएको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा औषधि अभाव नै प्रमुख कारण हो। सरकारी अस्पतालमा बजेट अभाव छ । बिरामीलाई चाहिने औषधि उपलब्ध छैन। यसका कारण बिरामी रिसाएर फर्कने गरेका छन्,’ डा. यादव भन्छन्।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीकी प्रशासन प्रमुख रानु थापाले सेवाग्राहीहरुले बिमा नगरेको उपचारको पनि बीमाबाट नै रकम काट्न खोज्दा असहज हुने गरेको बताइन्। ‘कतिपयले त निःसन्तानको उपचार पनि बिमाले कभर गर्छ भन्ठान्दा रहेछन्। तर, त्यस्तो नहुँदा उनीहरु निराश भएर फर्कने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ डाक्टरले सिफारिस गरेअनुसारको औषधि पनि पाइँदैन,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार स्वास्थ बिमा बोर्डले भने अस्पतालले दाबी गरेबमोजिमको सम्पूर्ण भुक्तानी मासिक रुपमा दिने गरेको छ।

दाबी रकम अस्वाभाविक

त्यसो त, बिमितको उपचार गरेबापतको रकम भुक्तानी लिन पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सजिलो छैन। अनुदानमा आएको औषधिभन्दा बोर्डले तोकेको औषधिलाई बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र बोर्डले सरकारी दरअनुसारको मात्र भुक्तानी दिने हुँदा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ। यसका कारण पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामीको उपचारमा बेवास्ता गर्न थालेको बिमितहरु बताउँछन्।

उता, बोर्ड भने सम्झौता गरेका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई धेरै औषधि दिएको बिल बोर्डमा पठाउने गरेको दाबी गर्छ। केही बिलको छानबिन नगर्दा नक्कली फेला पारेपछि भुक्तानी रोक्नुपरेको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए। कार्यक्रमप्रति जनता आकर्षित हँुदै गए पनि अस्पतालको व्यवहारका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क उनको छ। सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले उल्टै असहयोग गरेको गुनासो उनले गरे।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हुँदैन उपचार

बिरामीको घुइँचो हुने अस्पतालमध्येको एउटा हो, महाराजगन्ज काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण। अस्पतालमा पर्याप्त रुपमा दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण पनि छन्। तर, अस्पताल अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएको छैन।

अस्पतालका निमित्त प्रशासन प्रमुख माधवप्रसाद घिमिरेले त्रिवि आईओएम डिनको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै शिक्षण अस्पताल कार्यक्रममा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्ने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हुने कुरा हो, हामी आफैंले सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्ने होइन,’ उनले भने।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने शिक्षण अस्पतालले सरकार विरोधी व्यवहार देखाएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘डिनको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु भनेको हामी सरकार मातहतमा नभएर छुट्टै निकाय हौं भनेको हो।’ आव ०७२–०७३ को बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको उल्लेख छ।

के छन् फाइदा ?

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारले सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम हो। यसअन्तर्गत वर्षको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि वार्षिक ३५ सय तिरेपछि परिवारका पाँच जनाले एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइन्छ। ५ जनाभन्दा बढीको परिवार भए प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ।

बिमा गरे पनि जुनसुकै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार भने हुँदैन। यसका लागि सरकारले देशभरका २८८ वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ। ती स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको उपचारका साथै तोकिएका १ हजार १ सय ३८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ।

प्रिमियमभन्दा दाबी बढी

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हाल स्वास्थ्य बिमाबाट संकलन हुने रकमभन्दा दाबी रकम करिब एक अर्ब बढी आएको छ। कार्यक्रमबाट गत आवमा २ अर्ब ९० करोड ६२ लाख प्रिमियम रकम संकलन भएकोमा ३ अर्ब ७८ करोड ८ हजार ४८ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले दाबी गरेका छन्।

– जनकपुरबाट धैर्यकान्त दत्त र सुर्खेतबाट देव रानाका साथमा