नेकपा अझै संस्थागत भएन, देउवा पेलेरै जाने

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले आइतबार सिन्धुपाल्चोकमा भएको बस दुर्घटना र राजनीतिक दलहरुभित्रको किचलोलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले चालकको जबर्जस्तीले दुर्घटना, १५ को मृत्यु १७ घाइते शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

यस्तै नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अझै संस्थागत हुन नसकेको र गुट झाँगिन थालेको भनि निकालेको निष्कर्षलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले कांग्रेस भित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको र सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्ना एजेन्डा पारित गर्न बहुमतबाट पेलेरै जाने रणनीतिमा लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशका लागि जोड दिदै आएको छ भने देउवा त्यसमा तयार देखिएका छैनन् ।

यस्तै नेकपाका अध्यक्षद्वयले पार्टी बैठक नियमित बस्न नसकेकोमा आत्मलोचना गरेको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । त्यस्तै नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानी पुरै बन्द गरिएको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले महत्वका साथ छापेको छ ।

नागरिक दैनिकले सिन्धुपाल्चोकमा भएको दुर्घटनासँगै राजनीतिक दलहरुले महाधिवेशन टार्न खोजेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले कृषिमा ६ वर्षमा ६० अर्ब अनुदान वितरण भएको तर काम भने करिव शून्य जस्तो रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

नेकपा अध्यक्षद्वयको निष्कर्ष : पार्टी संस्थागत छैन, गुट झाँगिन थाले

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकीकरणमा भएको ढिलाइका कारण पार्टीमा गुटहरू झाँगिँदै जाँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

एक वर्षपछि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षका तर्फबाट दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पार्टी अन्योलग्रस्त रहेको समेत बताइएको छ ।

‘पार्टी संस्थागत छैन । विभिन्न प्रकारका गुट झाँगिँदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्ति बढिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एकीकरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइले उत्पन्न अन्योल, आशंका र निराशा तथा सरकारको कामकारबाहीमा प्रभावकारिताका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीले उत्पन्न समस्यालाई पार्टी नेतृत्वले उचित समीक्षा, आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्दा पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न भएको पनि जनाइएको छ ।

कृषिमा ६ वर्षमा ६० अर्ब अनुदान

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले ६ वर्षमा कृषि अनुदानमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

तर, त्यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा भने अपेक्षित योगदान गरेको छैन, उत्पादन भने मौसमकै भरमा छ । आव ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्म कृषि अनुदानमा सरकारी कोषको ६० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा मुख्य खाद्यान्न बालीदेखि माछा–मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भयो । तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढिरहेको छ ।

गत वर्ष एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिउपज तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै ६८ अर्ब २५ करोडका कृषिजन्य उत्पादन आयात भएका छन् ।

बर्सेनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि औसतमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आठ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको थियो । सो वर्ष खाद्यान्न उत्पादन ९५ लाख ६३ हजार मेट्रिकटन भएको थियो ।

त्यसयता निरन्तर सोही हाराहारीमा अनुदानमा खर्च भइरहे पनि उत्पादनमा खासै सुधार भएको छैन । त्यसपछिको आव ०७१/७२ मा अनुदानमा १० अर्ब ७१ करोड अनुदान वितरण गरियो । तर, खाद्यान्न उत्पादन घटेर ९२ लाख ६६ हजार टनमा झ-यो ।

त्यसयता कुनै पनि वर्षमा अनुदानले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्न । चालू आवमा सरकारले कृषि अनुदानलाई १३ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

ठूलो रकम उत्पादन वृद्धिमा राखेर चौधौँ योजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.४ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, लगानीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसैगरी जिडिपीमा योगदान खुम्चँदै २७.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।