शनिबार, चैत २२, २०७६

समाचार

कर्णालीका किसानलाई प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान दिने

158255653187323145_124954095625678_53129.jpg

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई सहुलियत ब्याज अनुदान दिने भएको छ । बैंकहरुसँगको सहकार्यमा सरकारले एक करोडसम्म ब्याज अनुदान दिने भएको हो ।

किसानलाई ब्जाज अनुदान दिन मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको सात प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले तिरीदिने छ ।

मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको सात प्रतिशत व्याज सरकारले तिरीदिने जानकारी दिइन् ।

‘ठूला व्यवसाय गर्न किसानले बैंकबाट लिने ऋणको सात प्रतिशत ब्जाज प्रदेश सरकारले तिर्छ,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कृषि पेशा गर्ने जनतालाई प्रोत्साहन गर्न र राहत उपलब्ध गराउन ऋण तिरीदिने निर्णय गरेको हो ।’ ऋणको सात प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरेको खण्डमा व्यावसायिक कृषि पेशा गर्ने नागरिकलाई ठूलो राहत हुने सरकारको अपेक्षा छ । किसानले बैंकबाट लिएको ब्याज तिरीदिन चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन करोड बजेट छुट्याएको छ ।

किसानको ब्जाय सरकारले तिरीदिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

यो ऋण ठूलो व्यवसाय गर्ने किसानले मात्रै पाउने छन् । सानो व्यवसाय गर्ने किसानका सन्दर्भमा भने सरकारले विशेष अनुदार दिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

यस्तै गत फागुन ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न सात निर्णय गरेको छ । जसमा वीरेन्द्रनगरमा अत्यावश्यक सेवा र सहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्याङ्कर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री परिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश, २०७५ को प्रथम संशोधन, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रधान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्