काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको सुडान मिसन घोटाला काण्डमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा थुनामा रहेका ठेकेदार शम्भु भारतीको मुद्दा सर्वोच्चले पुनः सुनुवाई गर्ने भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको मुद्दाको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने दाबी गर्दै भारतीले दायर भएको निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमतिका लागि दिएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका अधिकृत किशोर पौडेलले जानकारी दिए। ‘इजलासको आदेशले भारतीविरुद्धको पुरानो फैसला पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ,’ पौडेलले नेपाल समयसँग भने ।
नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ मा कुनै पनि फैसला वा आदेश संविधानसँग बाझिएमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्थाबमोजिम फैसला पुनरावलोकनको आदेश भएको पौडेलले जानकारी दिए। भारती विरुद्ध भएको पुरानो फैसला सर्वोच्चले पुनः जाँच गर्नेछ। फैसला पुनरावलोकनका लागि पहिले भन्दा एक तह माथिको इजलासले हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सुडान घोटालामा दोषी ठहरिएका भारतीलाई ०७६ भदौ १३ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो। त्यसको चार दिनपछि अर्थात् भदौ १७ गते उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिट यसअघि कात्तिक २१ र मंसिर १९ गते पेशीमा चढाइएको थियो। दुई पटक पेशीमा चढे पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाई हुन सकेको थिएन।
०६८ जेठ २४ गते सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसन टोलीका लागि सामान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनाएको थियो। जसमा विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राईडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरीवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधी शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको सो फैसलापछि भारती फरार थिए।
सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटालाको मुद्दामा तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरङ, रमेशचन्द ठकुरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सुडान घोटालाका कारण समग्र राष्ट्रले असर भोग्नु परेको फैसला मार्फत् टिप्पणी गरेका थिए।
काम नलाग्ने सामान फिर्ताको कुनै पहल नभएको, खरिद गरिएका स्पेयर पार्ट्सको कुनै पत्तो नभएको र भुक्तानी लिइसक्दा पनि सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने यस्ता विषयवस्तुमा तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू मौन रहनुलाई मिलेमतो भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो।