बुधबार, चैत १९, २०७६

समाचार

सुदूरपश्चिम सरकारका २ वर्ष : तलबसुविधामै सीमित

सुदूरपश्चिम सरकारका २ वर्ष : तलबसुविधामै सीमित

कैलाली – मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायत मन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नमुना बनाउने उद्घोष गरेको दुई वर्ष भएको छ।

दुई वर्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठक ६६ पटक बस्यो। बैठक नियमावली स्वीकृति, प्रदेशका पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधाका विषयमै केन्द्रित भए।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली स्वीकृत गरेको थियो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय सरकारको थियो।

यस्ता धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेनन्। प्रतिपक्षीले सघाइरहे पनि सरकार सुस्त छ। विकास निर्माणलगायतमा सरकारले के के गर्‍यो त?

गौरवका आयोजना अलपत्र

प्रदेश गौरवका भनिएका महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र द्रुत मार्गको निर्माण लगायतका आयोजना रोकिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धनका लागि पहल हुन सकेको छैन।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वन क्षेत्रमा राजधानी उपयुक्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको हो।

कर्मचारी पदपूर्ति हुनै सकेन

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शपथ ग्रहणपछि अवदेखि रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ भनेका थिए। तर, प्रदेश सरकार गठनपछि रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम मात्र नभएर तेस्रो मुलुक जानेको संख्या बढेको छ।

विवादमा सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय विवादमा मुछियो। मन्त्रालयमाथि औषधि उपकरण र एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

असफल मानिएका टाटाका ४०७ मोडेलका मिनी ट्रकलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको छ। ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिएका ती एम्बुलेन्स थन्किएका छन्।

प्रदेश सरकारले धेरै मूल्यमा ८८ वटा अल्ट्रासाउन्ड खरिद गरेको विषय पनि विवादमा छ। पहाडी जिल्लामा वितरण गरिएको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चलाउने रेडियोलोजिस्ट नै छैनन्।

हेलो सीएम ओझेलमा

प्रदेश सरकारले ल्याएको चर्चित कार्यक्रम ‘हेलो सीएम’ ओझेलमा परेको छ। सरुवाती चरणमा हेल्लो सीएममा धेरै गुनासा आउँथे।

आमनागरिकको गुनासा सुन्न र सम्बोधन गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको हेल्लो सिएममा टिपाइएका गुनासा सुनुवाइ नभएपछि गुनासा आउन छोडका छन्।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको हेलो सिएम कक्षमा पहिलो महिना ८८ वटा गुनासो आएको थियो। साउनयता एउटा पनि गुनासो दर्ता भएको छैन। 

अनियमिततामा दुई मन्त्रीको पद गुम्यो

अनियमिततामा संलग्न दुई मन्त्रीले पद गुमाएका छन्। परस्त्रीसँग आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई २०७५ कात्तिक २७ गते पदबाट बर्खास्त गरियो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर रावल आर्थिक अनियमितता तथा किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि पदमुक्त भए।

कञ्चनपुरस्थित जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको सेयर ठगी तथा कागज किर्ते गरेको आरोपमा रावलविरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

‘डल्लो बजेट’ आश्वासन मात्र

२१ दिनसम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सरकारले डल्लो बजेटको लोभ देखाएर मनाउन सफल भएको थियो। त्यो कार्यान्वयन नगरेर धोका दिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको छ।

कांग्रेसका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा दामासाहीले डल्लो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र खुटिया मटियारी सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने सहमतिपत्र बुझाएर कांग्रेसले बजेट पास गर्न सहयोग गरेको थियो।

नियमावली निर्माण सुस्त

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ३२ कानुन पारित गरे पनि प्रदेशमा सञ्चार बिधेयक, प्रदेश प्रहरी गठन लगायतका कानुन बनाउन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको धेरैजसो कानुनको नियमावलीसमेत बनाउन सकेको छैन।

सुशासन ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले आफूखुसी योजना ल्याइरहेको छ। स्वरोजगार विकास कोष ऐन पनि अलपत्र परेको छ। कोषमा सय करोड रुपैयाँ छ।

कोष गठन प्रक्रियामा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरुका बीचमा हानथाप भएको थियो। नियामावली बनाउन ढिलाइ हुँदा कोषको रकम बैंकमा थन्किएको छ। उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ करोड मन्दिरमा खर्च गरेको छ।

सत्ता पक्ष नै असन्तुष्ट

प्रदेश सरकारको कार्यबाट सत्ता पक्षकै सांसदसमेत असन्तुष्ट छन्। मनोमानी ढंगले बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षकै २५ जना सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएर संकटमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ गरेर जोगाइदिएको थियो। 

सरकार र प्रतिपक्षबीच भएको दुईबुँदे सहमति जो केही समय गोप्य राखियो, त्यो सहमतिलाई प्रदेश सभाभित्रै सत्ता पक्षका सांसद महेशदत्त जोशीले सरकार र प्रतिपक्षबीच ‘कम्बल ओढेर घिउ खाने सहमति’ भएको आरोप लगाएका थिए।

सरकार सुस्त : प्रतिपक्षी
प्रदेश सरकारको गति सुस्त रहेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए।  

‘सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थै छैन’, डा. रावलले भने, ‘कर्मचारीको तलबभत्ता र हामीलाई केही सेवासुविधा दिएको त होला तर जनतालाई केही गरेको छैन। पटकपटक सुझाव दिँदासमेत सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको उनको आरोप छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्