कलापत्थर बैठकका एजेन्डा सम्झाउन इटहरीमा मौन व्रत

इटहरी- दश बर्ष अगाडि नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका मुद्धा बोकेर गरेको कालापत्थर बैठकका एजेन्डा सम्झाउदै इटहरीमा बाह्र घन्टे मौन ब्रत सुरु भएको छ।

‘बाह्र घन्टे मौन सन्देश विश्वलाइ’ नाम दिएको कार्यक्रम इटहरीको पर्यटकिय क्षेत्र तालतलैयामा बिहीबार (आज) बिहान ६ बजेबाट सुरु भएको छ । मौन ब्रत साँझ ६ बजे सम्म संचालन हुने कार्यक्रम संयोजक सुरेश कार्कीले बताए । मौन सन्देश भएकाले गफगाफ तथा खानपिन नगरि मौन ब्रत १२ घन्टासम्म बस्ने कार्कीले जानकारी दिए।

पुर्व मन्त्री रामकुमारी चौधरी, सगरमाथा आरोहि तथा नेकपा नेता मदन चुडान, शिव डाँगी लगायतका करिब दुइ सय व्यक्ति मौन ब्रतमा सहभागी भएका छन।

इटहरीको संगीत चौकबाट तालतलैयासम्म पौने घन्टा पैदल यात्रापछि उनीहरुको मौन ब्रत सुरु भएको हो। पैदलयात्रामा पुर्व भूमिसुधार मन्त्रीसमेत रहेका रामकुमार सुब्बाको समेत सहभागीता भएका थिए।

२०६६ मंसिर १९ गते तत्कालिन माधब नेपाल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक कालापत्थरमा २० मिनेट बसेको थियो। एक दश अगाडि भएको मन्त्रिपरिषद बैठकहरुले जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो हिमालयन देशमा संकट आएको भन्दै विश्व समुदायको ध्यान खिचेका थिए।

विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरेर नेपालले २०६६ मंसिर २२ देखी पुष ३ सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन अगाडि विश्वको ध्यान तानेका थियो।

नेपालले मन्त्रिपरिषद बैठक गरेको एक दशकपछि पुनः त्यहि मुद्धा सम्झाउन मौन ब्रत कार्यक्रम गरिएको कार्यक्रमका सचिव सुनिल कार्कीले बताए । उनले भने, ‘आजकै दिन दश बर्ष अगाडि कालापत्थर बैठकबाट जलवायु परिवर्तन र यसका असरले नेपाललाइ पारेको समस्या विश्वलाइ चिनाउने प्रयास भएको थियो । आज बिर्सिए कि भनेर हामी सामुहिक मौन ब्रतमा छौँ ।’

नेपालका नीति निर्माता देखी विश्वका जानकारहरु समक्ष कालापत्थर बैठक देखी माल्दिप्सको बैठक सम्झाउन आफूले मौन ब्रतमा सहभागी भएको सगरमाथा आरोहि तथा नेकपा सुनसरी नेता मदन चुडालले बताए ।

उनले भने, ‘हामी नागरिक स्तरमा बसेर गर्न सक्ने अभियान गरेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका मुद्धामा हामी सबै गम्भिर हुनुपर्ने भएकोले त्यो सन्देश दिन मौन ब्रता छौँ ।’

के थियो कालापत्थर बैठकका दश बुँदे घोषणापत्रमा?

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल सहित २३ मन्त्रीहरु सहभागी कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० बुँदे ‘जलवायु परिवर्तन बारेमा सगरमाथा घोषणापत्र’ जारि गरेको थियो । दश बुँदे घोषणापत्रको बुँदागत सार यस्तो थियो-

१. जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको असरको बारेमा विश्व समुदायको ध्यान खिच्न दक्षिय एसियाली लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुसँगै काम गर्ने प्रतिवद्धता ।

२. हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसका गम्भिर असर कम गर्ने बारेमा स्थानिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा आम सचेतनाका अभियानहरु संचालन गर्ने ।

३. जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असरका बारेमा अग्रिम सम्बोधन गर्ने, पुर्व सचेतना कार्यक्रम ल्याउने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक दक्षता अभिबृद्धि गर्ने ।

४. हिमालयन पारिस्थितिक प्रणालीलाइ जोगाउन नेपालको संरक्षित क्षेत्रलाइ २० प्रतिसतबाट बढाएर २५ प्रतिसत पुर्याउने र जंगल क्षेत्र ४० प्रतिशत कायम गर्ने ।

५. जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलश्रोत, कृषि, जैविक विधिधता, जंगल र मानविय जिवनमा पारेका असरलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायको सहयोग लिने । विकसित देशहरुले जलवायु परिवर्तन कोषको लागी १.५ प्रतिशत योगदान गर्ने प्रस्तावलाइ अनुमोदन गर्ने ।

६. हरित उर्जाको विकास गर्दै कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सकिने विश्वासका साथ विकसित र छिमेकि देशहरुलाइ हरित उर्जाको उचित र आधुनिक लगानी र वितरणको लागी ध्यानाकर्षण गर्ने ।

७. गरिब देशहरुको लागी सर्वसुलभ र लाभदायक हुने खालको र नेपालले पुर्ण फाइदा लिन सक्ने खालको हरित विकास संयन्त्रको संसोधन गर्न पहलकदमि लिने ।

८. मानविय कारणले भएको जलवायु परिवर्तनको दुःखद असरबाट बच्ने र वायुमन्डलको हरितगृह ग्याँसको मात्रा ३५० पिपिएममा कायम गर्न तथा औद्योगिक क्रान्ति अगाडिकै १.५ डिग्रि सेन्टीग्रेटममा पृथ्वीको तामक्रम कायम गर्न आवाज उठाउने ।

९. जलवायु परिवर्तनको कारणले हिमालयन क्षेत्रमा हिँउ तथा हिमनदि पग्लिएको बारेमा अत्यन्तै कम खोज तथा अनुसन्धान भएकाले यस बारेमा आवश्यक ज्ञान बढाउनको लागी पहलकदमी लिने ।

१०. हरितगृह ग्याँस तथा अन्य क्रियाकलापहरुको कारणले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परेको बारेमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्नको लागी आग्रह गर्ने । हरितगृह ग्याँस उत्पादन गर्ने विकसित देशहरुबाट गरिव देश तथा नागरिकहरुलाइ क्षतिपुर्तिको लागी सबैको ध्यानाकर्षण गराउने ।