बलि निरुत्साहित गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार

जनकपुरधाम । बाराको गढीमाईमा मंगलबार विशेष पूजाका साथ पशु बलि सुरु भएको छ । भाकल गरेका नेपाल तथा भारतका हजारौं श्रद्धालु बलिका लागि गढीमाई पुगेका छन् ।

गढीमाईमा दिइने पशु बलिबारे बहस पनि जारी छ । कतिपयले धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले बलि प्रथाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् भने पशु अधिकारको वकालत गर्नेहरु यसको विरोधमा छन् । मानव अधिकारझैं पशु अधिकारको पनि संरक्षण हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ ।

यसैबीच प्रदेश २ सरकारले समेत बलि प्रथा निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर बलि प्रथा निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ । गढीमाई मेलामा दिइने पशुबलिलाई समेत निरुत्साहित गर्नेबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश रहेको उसले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समय परिवर्तनसँगै विभिन्न किसिमका प्रथा, परम्परा र अभ्यासको स्वरुप समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकताबोध भइरहेको छ । यससम्बन्धमा गढीमाई मेलामा दिइने पशुबलिलाई समेत निरुत्साहित गर्ने–गराउने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको यहाँहरुलाई विदितै छ ।’

धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेला, पर्व र उत्सवहरु गौरवशाली धरोहर रहेको भन्दै मानवीय मूल्य, मर्यादा र गरिमाअनुरुप सात्विक ढंगले मनाउन मन्त्री यादवले आग्रह गरेका छन् ।

यता राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता एवं पूर्वसभासद डा.विजयकुमार सिंह कानुन बनाउँदैमा तत्काल बलि प्रथा रोक्न नसकिने बताउँछन् । धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको विषय रहेकोले उपयुक्त वातावरण निर्माण नगरेसम्म बलि प्रथा रोक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

पशु कल्याणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन विषयमा जनकपुरमा ‘एफएडब्लुएल’ नामक संस्थाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा डा. सिंहले पशु कल्याणबारे नेपाली समाज अझै संवेदनशील हुन नसकेको जिकिर गरे ।

प्रदेश–२ का राजपा प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले विगतमा बाध्यता रहे पनि अहिले बलि प्रथा ‘फेसन’ भइसकेको टिप्पणी गरे । बलि प्रथा निरुत्साहित गर्नुबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै उनले प्रदेशमन्त्रीको निर्देशन स्थानीय तहले मान्ने अवस्था नरहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका उपनेता रामआशिष यादवले बलि प्रथालाई व्यवस्थित नगरे भयावह स्थिति आउन सक्ने जिकिर गरे । बलिप्रथा रोक्न सबैले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

अन्तरक्रियामा अधिवक्ता पंकज कर्णले बलिप्रथा निरुत्साहित गर्न सर्वोच्चको फैसला रहे पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । पशु कल्याणसँग जोडिएको विषय रहेकोले यसविरुद्ध सरोकारवालाका साथै सर्वसाधारणले पनि मनन् गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने गढीमाई मेलामा हजारौंको संख्यामा राँगा, बोका, कुखुरालगायतका पशुपंक्षीको बलि दिइने गरिन्छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेश २ मा सार्वजनिक विदासमेत दिएको थियो ।