शिक्षकलाई दाेहाेराे सुविधा नदिन अख्तियारकाे निर्देशन

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षकलाई एउटै समयमा काम गरेबापत दोहोेरो तेहाेरो सुविधा नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयस्रोत भएका विद्यालयले बिना आधार शिक्षक र कर्मचारीलाई थप सुविधा र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

कतिपय विद्यालयका शिक्षकले एकभन्दा बढी कार्यक्रम (प्राविधिक क्याम्पस) सञ्चालन भएको अवस्थामा उही समयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रममा काम गरी दोहोरो र तेहाेरो सुविधा लिँदै आएका छन्।

अख्तियारले शिक्षक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र थप सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार बनाउन र एउटै समयमा एकभन्दा बढी संस्था र कार्यक्रममा काम गर्न निषेध गर्न सुझाव दिएकाे छ।

अख्तियारले शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छानबिन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो।

केही स्थानीय तहले अस्थायी शिक्षकबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई पुनः करारमा राखिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  अख्तियारले भनेको छ, ‘सरकारले सुविधासहित सेवाबाट अवकाश दिएकोमा सम्बन्धित विद्यालयले पुनः करारमा नियुक्ति दिइएको पाइएको छ।’

यस्तै स्थानीय तहबाट बिना मापदण्ड शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरेको, तोकिएका न्यूनतम योग्यता नभएका व्यक्ति र नातेदारलाई समेत नियुक्ति दिएको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारले तोकिएका मापदण्डका आधारमा दरबन्दी संख्या निर्धारण गर्न, विद्यमान दरबन्दीको पुनर्वितरण गरी तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम थप दरबन्दी सिर्जना गर्न र प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ।

कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ उल्लंघन गरी शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गरिरहेको भन्दै अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यस्तै विद्यार्थी संख्या कम भएका र पर्याप्त भौतिक सुविधा भएका सामुदायिक विद्यालयमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको ठहर अख्तियारको छ।

छात्रवृत्ति वितरणमा ढिलाइ गर्ने, एक आर्थिक वर्षको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा वितरण गर्ने, निकासा रकमको तुलनामा कम रकममात्र वितरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने, कतिपय अवस्थामा रकम बुझाएको भनी गराइएका बिल भर्पाईसमेत विश्वसनीय नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

यस्तै विद्यालयको सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमण गर्ने,मापदण्ड र आधारबेगर व्यक्ति र संस्थालाई उपयोग गर्न दिने, खेल क्षेत्र मासेर लिज र भाडामा लगाउने गरेको पाइएकाले विद्यालयको सम्पत्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ।