काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चितताका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्न अनिवार्य गरेसँगै नौ वटा वाणिज्य बैंकले रु. २१ अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति लिएका छन्।
२७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म चारवटा वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् भने पाँचवटा वाणिज्य बैंकले १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण जारी गर्ने तयारीमा छन्। बाँकी १९ बैंक पनि ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्रभु बैंक र सनराइज बैंकले १० वर्षका लागि कुल ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका हुन्। त्यस्तै कृषि विकास बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक, नबिल बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र कुमारी बैंक पनि १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पर्खिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रत्येक वाणिज्य बैंकले २०७७ असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो।
वाणिज्य बैंकहरुसँग दीर्घकालीन लगानीका लागि स्रोतको अभाव भइरहँदा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको लागत बढ्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चितताको लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्न अनिवार्य गरेको हो।
बैंकहरुले ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत गरिसकेको छ।
बैंकहरुमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या चर्को भइरहन थालेपछि बैंकहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्न अनिवार्य गरिएको हो।