काठमाडौं – आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको सहमति मान्य नहुने जनाएको छ। विगत १० महिनादेखि मेडिकल कलेजहरुले लिएको चर्को शुल्कको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले सरकार र मेडिकल कलेजले गरेको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
संघर्ष समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थीहरुसँग छलफल नै नगरी मेडिकल कलेजलाई नै फाइदा हुनेगरी सहमति गरिएको आरोप लगाएको छ।
सरकार र निजी मेडिकल कलेजको सम्झौता पत्रमा एमबीबीएस र बीडीएस संकायअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्रै शुल्क समायोजन हुने सहमति भएको थियो। तर, संघर्ष समितिले त्यसै बुँदामाथि आपत्ति जनाएको छ।
संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाले भने, ‘एमबीबीएस र बीडीएस पढ्ने विद्यार्थीको मात्र नभई सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत पर्ने नर्सिङ, फार्मेसी, बीपीएच, बीएमआईटीलगायत संकायमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषय नसमेटिएकाले पनि आन्दोलन रोकिँदैन।’
समितिले पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने सहमति पनि अमूर्त भएको जनाएको छ। शुल्कको विरोधमा आन्दोलनको सुरुवात गरेको ०७३-७४ को ब्याचलाई सरकारले नसमेटेकाले पनि यो सहमति मान्य नभएको आन्दोलनरत समितिले जनाएको छ।
सहमतिमा पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने भनिएको छ। ‘एमबीबीएस र बीडीएस संकायका विद्यार्थीलाई मात्र सम्बोधन गरिएको छ’, संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले भने, ‘बाँकी अन्य संकायका विद्यार्थीलाई उपेक्षा गरिएकोले हामी यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दैनौं।’
समितिले सरकारको यो निर्णयले एमबीबीएस र बीडीएस पहिलो र दोस्रो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको आंशिक माग मात्रै सम्बोधन भएको जनाएको छ।
परीक्षा हुन दिँदैनौं
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले मंसिर १८ मा हुने स्नातक तहको परीक्षामा सामेल हुन इच्छुक विद्यार्थीका लागि फर्म भर्न मौका दिएको छ। तर, चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले भने परीक्षा हुन नदिने बताएको छ।
यसअघि सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन र अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताको माग राख्दै महिनौंदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए। विद्यार्थीको बहिष्कारपछि आइओएमले २१ कात्तिकका लागि निर्धारण गरेको परीक्षा १८ मंसिरका लागि सारेको थियो। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै विद्यार्थीले नयाँ मितिमासमेत परीक्षामा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन्।