दुई तिहाइ बहुमत लकरमा राखेको सुनजस्तो

लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा आबद्ध जेपी (जयप्रकाश) गुप्ता मधेस राजनीतिमा पनि चर्चामा रहे। भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सजाय सुनाएपछि उनले केही वर्ष जेल जीवन पनि बिताए। जेलबाट छुटेपछि राजनीतिभन्दा टाढा रहेका गुप्ता पछिल्लो ७ वर्षदेखि गृहजिल्ला सप्तरीमा बस्दै आएका छन्।

सक्रिय राजनीतिमा नरहे पनि गुप्ताले बेलाबेलामा राजनीतिक विषयवस्तुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै आएका छन्। वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा मधेस राजनीतिबारे गुप्तासँग नेपाल समयका बीपी साहले गरेको कुराकानी -

समसामयिक राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

अहिले दुई तिहाइको सरकार छ मुलुकमा। कुनै पनि सरकारलाई दुई तिहाइ मत किन आवश्यक पर्छ? बहुमतबाट सरकार किन सन्तुष्ट हुन सक्दैन? सजिलै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान संशोधन अथवा राज्य सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण सामान्य बहुमतले बन्न सक्दैन। यसका लागि दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दछ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि संविधान संशोधन तथा कानुन निर्माण सहज हुने गर्छ।

दुई तिहाइले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ। तर, व्यवहारमा हामी के देख्दैछौं भने साधारण बहुमतबाट निर्माण गरिने कानुन पनि यो सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन। सामान्य बहुमतबाट देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा गरिरहनुपर्ने सुधार पनि यो सरकारले गर्न सकेको छैन। दुई तिहाइको शक्ति यो सरकारका लागि खासै उपयोगी हुन सकेको छैन। दुई तिहाइ बहुमत त सरकारका लागि बैंकको लकरमा राखिएको सुन र हीराजस्तो मात्रै भयो।

विपक्षी पनि पूर्णतः मुद्दाविहीन देखिएको छ। विपक्षीको ध्यान दुईवटा विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। एउटा त नेकपाको असफलता नै आफ्नो सफलता हो भन्ने उसको सोच छ।

प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री हुनुमा केपी ओली र प्रचण्डमात्रै बाधक हुन् भन्ने ठानेर व्यक्ति लक्षित आक्रमणमा उत्रेका छन्। प्रतिपक्षी राजनीति पनि गलत दिशामा छ। उसले पनि बाटो पहिल्याउन सकेको छैन।

यही बेला प्रधानमन्त्री ओली बिरामी छन्। उनको स्वास्थ्य स्थितिमा अन्यथा हुन गएन भने राजनीति सामान्य रुपमा अगाडि बढ्नेछ। यसअघिका सामान्य बहुमतप्राप्त सरकारभन्दा फरक यो सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गर्नेछैन।

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले पनि केही गर्न नसक्नुको कारण के होला?

यसका लागि सरकारको दृष्टिकोण हेर्नुपर्छ। दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा हेर्दा दुईवटा देशको उदाहारण लिऊँ - बांग्लादेश र श्रीलंकाको। दुवै देश लगभग एकै समयमा भारतसँगको दुईपक्षीय सम्बन्धबाट टाढा गए। नेपालको पनि त्यही स्थिति देखिन्छ। हामी चीनबाट रेल ल्याउँछौं, ग्यास ल्याउँछौं भन्दैछौं। बांग्लादेश र श्रीलंकाले पनि त्यही भनेका थिए। उनीहरुले चीनबाट, पाकिस्तानबाट, इरानबाट यो ल्याउँछौं, त्यो ल्याउँछौं भनेर भारतसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बिगारे। नेपालको सन्दर्भमा नेपालले भारतसँग यसै गरोस् अथवा अन्तिममा आएर घुँडा टेकेर सहमति गरोस् भन्ने मेरो कुरा होइन। तर अहिलेको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतसँगै प्रतिपक्षीलाई समेत साथ लिएर देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवसर छ।

नेकपाले गर्न नसक्दा कांग्रेसले पनि बाटो देखाउन सकेको छैन। सोचविहीनताको स्थितिमा अहिलेको सरकार छ। त्यसैकारण दुई तिहाइको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। ‘डेली बिजनेस’ मा अल्झेको सरकार त्यो भन्दा अगाडि जान सकेको छैन।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बारम्बार नेपाल आगमन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण र अन्य शक्ति राष्ट्रका नेता आउने चर्चाले पनि यो सरकार सफल भएको दाबी गरिन्छ नि !

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा सरकार असफल नै छ भन्दिनँ। झन्डै दुई दशकपछि भारतका प्रधानमन्त्री पटक–पटक नेपाल आउनु भयो। थाती रहेका धेरै कुराहरु अगाडि बढेका छन्। २३ वर्षपछि चीनको राष्ट्रपति आउनुभयो। अहिले रुसी राष्ट्रपति आउने कुरा छ। नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पनि विभिन्न देशको भ्रमणमा जानुभएको छ। यी सबै राम्रा कुरा हुन्। यसका आधारमा म सरकारको आलोचना गर्न चाहन्नँ।

नियमित रुपमा दुईपक्षीय सम्बन्धको विस्तार हुनु एउटा कुरा हो। तर, आफूसँग भएको शक्तिलाई प्रयोग गरेर यस्ता दुईपक्षीय सन्धिसम्झौता वा सम्बन्धले देशको विकास गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन।

सत्ता पनि असफल प्रतिपक्षी पनि असफल भन्नुहुन्छ। कुनै तेस्रो शक्तिको उदय वा परिवर्तनको सम्भावना छ ?

यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन। २०६२–०६३ पछि परम्परागत शक्तिहरुमा एउटा नयाँ शक्तिको प्रवेश भयो। त्यो हो मधेश। मधेसलाई नेपालको राजनीतिमा ‘थर्ड पोल’ भनियो र भनिन्छ। एउटा परम्परागत प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस थियो र त्यसपछि नेकपा एमाले। तत्कालीन परिवेशमा एमालेले पनि भिन्न तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्न सकेन।

देशको अग्रगामी परिवर्तनको सन्दर्भमा, समावेशिताको सन्दर्भमा, समावेशी संविधान बनाउने सन्दर्भमा अथवा देशका उपेक्षित–उत्पीडित वर्गलाई राष्ट्रको मूलधारमा समावेश गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको एउटै दृष्टिकोण थियो। घरायसी राजनीतिमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी भए पनि मधेसीदेखि आदिवासी जनजाति, दलित महिलाका माग सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण दुवैको एउटै थियो।

दुवै दल मिलेर संविधान जारी गरे। कुनै प्रकारको फरक सोच थिएन। यस्तो स्थितिमा मधेस आसलाग्दो शक्तिका रुपमा उदय भएको थियो। तर, उपेक्षित, उत्पीडित र बहिष्करणमा परेका आदिवासी–जनजातिको मुद्दामा मधेसी शक्ति पनि सफल हुन सकेन।

मधेसले २०६३–०६४ को आन्दोलनबाट मान्यता पाएको थियो। तर, मधेसले त्यसैलाई सम्हाल्नै सकेन। आफ्नै क्लस्टरमा तीनवटा गम्भीर विभाजन मधेसले सिर्जना गर्‍यो। पहिले थारुहरुको विभाजन, त्यसपछि मुसलमानको विभाजन र त्यसपछि दलितको विभाजन। कुल दलितको जनसंख्यामा २–३ प्रतिशत मात्रै पहाडी दलितको जनसंख्या छ। बाँकी सबै मधेसी दलित छन्। मधेसी क्लस्टरमा अविच्छिन्न रुपमा रहेका यी तीनवटा पक्ष अलग भएपछि मधेस अहिले आठवटा जिल्लामा सीमित छ।

मधेसले आफूभित्रकै विखण्डनलाई रोक्न सकेन। यसकै कारण उसले बहिष्करणमा परेका पहाडी दलित, जनजाति, महिलाको नेतृत्व लिन सकेन। आज आएर मधेस खस्केको होइन, पहिलो संविधानसभापछि नै मधेस खस्किन थालेको हो। अहिले जस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ। यसले अब कांग्रेस–नेकपा र मधेशी शक्तिका बीचमा ठूलो दूरी बन्छ। तर पनि तेस्रो शक्ति मधेश नै रहन्छ। यसरी मधेशका अपेक्षा पूरा हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा संख्यात्मक खेलले गर्दा देशको राजनीतिमा अभूतपूर्व वा आमूल परिवर्तन वा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने सम्भावना मैले देखेको छैन।

समाजवादी पार्टी र राजपाबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

उपेन्द्र यादवजीहरु मधेसमा एक प्रकारको जातीय आधार र अशोक राईहरुलाई लिएर पहाडमा अर्को प्रकारको जातीय आधारको निर्माणमा लागि पर्नुभएको छ। राजपा त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्को प्रकारको जातीय जनाधारको निर्माणमा लागेको छ। दुवै पार्टी सरकारमा छन् केन्द्र र प्रदेशमा। समाजवादीले सरकार छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा ओलीमा देखिन्छ। तर, विभिन्न कारणले गर्दा ओली सरकार छाड्न सकेका छैनन् उपेन्द्रले। केन्द्रमा सरकार छोड्दा समाजवादीलाई प्रदेशमा सरकार चलाउन बहुमत पुग्दैन। प्रदेश–२ मा नेकपाको समर्थन छ सरकारलाई। यसरी हेर्दा केन्द्र र प्रदेश–२ मा दुवै पार्टीले सत्ताबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो चाहेका छैनन् समाजवादी र नेकपाले।

कुरा गरौं, भारतसँगको सम्बन्धको। भारतले अहिले आएर मधेसप्रतिको दृष्टिकोणमा यू–टर्न लिएको छ। भारतको ट्युनिङ अहिले सत्ता पक्षसँग छ। तर, मधेसले त्यसलाई बुझ्न सकेको छैन।

यी सबै चक्रव्यूहका विषय हुन्। यो चक्रव्यूहलाई चिर्न सके मधेसले वाञ्छित भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो। त्यो मधेसले गर्न सक्ने स्थिति छैन। सामथ्र्य पनि देखिएन। अहिले जुन अवस्था छ, ५–७ वर्षमा यो हुने स्थिति पनि छैन। त्यसकारण मधेस एउटा मुद्दाको रुपमा रहला र छ पनि। तर, मधेसले आफ्नो वाञ्छित मनोकांक्षा पूरा गर्नका लागि एउटा शक्तिका रुपमा रहने अवस्था छैन। कांग्रेस र नेकपाको पकड पनि मधेसमा बढिसकेको छ। त्यसमा पनि कांग्रेसभन्दा पनि नेकपा बढी सक्रिय छ। यस्तो स्थितिमा मधेसको आमूल परिवर्तनको सम्भावना मैले देखेको छैन।

अनि त्यहाँ भएका राजनीतिक दलहरुको अवस्था नि?

त्यो चक्रव्यूह मधेसले चिर्न सक्नुपर्दछ। त्यसलाई चिर्न सकेको छैन मधेसले। यो अवस्थामा मधेस अगाडि बढ्न सक्दैन। थारुकै एजेन्डा लिऊँ न। थारुका राजनीतिक–सामाजिक माग छन्। प्रदेशबारे उनीहरुको भिन्न प्रकारको दृष्टिकोण थियो। तर अहिले सबैभन्दा बढी रेशम चौधरीको कुरा उठाउने राजपाले रेशम चौधरीको रिहाइ मात्रलाई आधार बनाएको छ। उसले थारु एजेन्डाबारे एक पटक पनि छलफल गरेको देखिएको छैन। थारु एजेन्डाका आधारमा थारुहरुलाई समेट्न सक्यो भने उनको रिहाइमा पनि मद्दत पुग्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको थारु समुदायमा कांग्रेसकै पकड थियो। त्यो सिट यसपालि राजपाले जित्यो। रेशम चौधरीका कारणले बाँकी सबै भोट त नेकपा र कांग्रेसमा विभाजित छ।

यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो तर, दिइएको छैन। शक्ति बढाउनु भनेको राजपा र समाजवादीको एकीकरण हो कि मधेसका क्लस्टरहरुलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा मुद्दामा सहमत गराएर अगाडि बढ्नु हो? मलाई लाग्छ यो भ्रममा उनीहरु परेका छन्। यसबाट अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा छन्।