प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको विधेयक विवादित, गुप्तचरी निकायमाथि सह–सचिवको नियन्त्रण

काठमाडौं- नेपालको एक मात्र गुप्तचर निकाय ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)’ अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा छ। आफू मातहत ल्याइएको राअवीलाई सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको छ।

तयारी अवस्थामा रहेको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७६’ संसदमा पेश हुनुअघि नै विवादित बनेको छ।

गुप्तचर निकायमाथि नै गुप्तचरी गर्न सक्ने हैसियत प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई दिइएको बुँदा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको हो।

विधयेकको दफा ९५ ले राअविका निर्देशकमाथि छानविन र कारवाही समेतको अधिकार मुख्य सचिवलाई दिएको छ भने अधिकृतहरुमाथि छानविनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने भनिएको छ।

विधयेकको दफा ९५ (४)मा छानविन समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, सदस्यहरुमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, अनुसन्धान निर्देशन, प्रशासन, मानव स्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेने अधिकारी र अनुसन्धान अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, छानविन समितिलाई प्रहरी सरहको अधिकार दिइएको छ। विधयेकको धारा ९५(६) मा छानविन समितिलाई प्रहरी सरह अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ।

मुचुल्का उठाउनेदेखि धरौटीमा छोड्ने सम्मको अधिकार पाएको समितिलाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को कार्यविधि हेरेफेर गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। संहिताको कार्यविधि समितिले हेरफेर गर्न पाउने यो बुँदा पनि आपत्तीजनक मानिएको छ।

यसैगरी, विधेयकमा राअविका कर्मचारीले आफ्नो हातहतियार बेचेमा वा अरु कसैलाई दिएमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ। हातहितयार हराएमा वा जानीजानी विगारेमा १२ वर्ष कैद सजायको व्यस्था गरिएको छ।

छानविनको विषयमा विरोध

अनुसन्धान विभागका एक पूर्व प्रमुखका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयका कर्मचारीले छानविन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । “यसरी कर्मचारी छानविनमा संलग्न हुँदा राजनीतिक पूर्वाग्रह आउन सक्ने प्रश्स्तै सम्भावना रहन्छ,” उनले भने।

प्रहरी जतिकै अधिकार छानविन समितिलाई दिइनु पनि आपत्तिजनक रहेको ती पूर्वप्रमुख बताउँछन् ।

“समितिलाई त्यस्तो अधिकार दिएर राअवि र प्रहरीबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुँदैछ,” उनले भने, “केही विषय सुरक्षा र गुप्तचर निकायको नर्म्स भन्दा बाहिर गएको छ। सायद त्यो संशोधन होला कि!”

अर्कोतिर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संसदबाटै बनेको ऐन फौजदारी संहिता प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका कसैले पनि हेरफेर गर्न नमिल्ने बताए।

उनका अनुसार प्रहरी सरहको अधिकार अरुलाई दिइनु भनेको स्वार्थको द्वन्द्व गराउनु मात्रै हो । जुनकुरा कानुन सम्मत पनि छैन ।